आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मालमत्ता आणि शैक्षणिक पात्रतेची खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी औरंगाबादच्या स्थानिक न्यायालयाने शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आणि महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री अब्दुल सुतार अडचणीत आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या पार्श्वभुमीवर अब्दुल सत्तारांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
अब्दुल सत्तार यांच्या सिल्लोड या मतदारसंघातील सामाजिक कार्यकर्ते महेश शंकरपेल्ली आणि पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये सिल्लोड दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात याचिका दाखल करून सत्तार यांनी 2014 आणि 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली मालमत्ता आणि शिक्षणाबाबत खोटी माहिती दिल्याचा आरोप केला होता.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर, पोलिसांनी या तक्रारीचा तपास केल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष माहीती आणि प्रतिज्ञापत्रात दिलेली माहिती यात मोठी तफावत आढळून आली आहे असे तक्रारदार शंकरपेल्ली यांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, सत्तार यांनी आपले उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडून परवानगी मागणारा अर्ज केला आहे. त्यावर ते म्हणाले. “परंतु न्यायालयाने त्यांची विनंती फेटाळून लावली आणि 2014 आणि 2019 मध्ये त्यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांची शेती आणि बिगरशेती जमीन, निवासी आणि अनिवासी मालमत्ता आणि शैक्षणिक पात्रतेची माहिती लपवल्याबद्दल त्याच्याविरुद्ध प्रक्रिया सुरू केली आहे. सत्तार यांना आता खटल्याला सामोरे जावून दोषी आढळल्यास शिक्षा भोगावी लागेल.” असा दावाही त्यांनी केला.
