‘फॉक्सगॉन’

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीतील अग्रणी तैवानस्थित फॉक्सकॉन कंपनीने वेदांत लि.सोबत सेमीकंडक्टर चिपनिर्मितीच्या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा घेतलेला निर्णय धक्कादायकच म्हटला पाहिजे. त्यामुळे चिप उत्पादन करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना तूर्तास तरी खीळ बसल्याचे दिसत असून, भविष्यात या आघाडीवर अधिक सावधपणे पावले टाकणे क्रमप्राप्त ठरते. सध्याचे जग हे तंत्रज्ञानाधारित आहे. या युगात सेमीकंडक्टर चिप हा परवलीचा घटक ठरला आहे. स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, फ्रीज, कार, खेळणी, टीव्ही, ड्रोन अशा सर्वच उपकरणांमध्ये या चिपची भूमिका महत्त्वपूर्ण असून, जगातील निवडक देशांमध्येच चिपची निर्मिती करण्यात येते. 2022 च्या आकडेवारीनुसार, सेमीकंडक्टर चिपच्या जागतिक मागणीची पूर्तता करणाऱ्या देशांमध्ये तैवान आघाडीवर असल्याचे पहायला मिळते. या स्तरावर या देशाची टक्केवारी 50 ते 60 इतकी असल्याचे दिसून येते. त्यानंतर दक्षिण कोरिया (19 टक्के), अमेरिका (13 टक्के), जपान (10 टक्के) व नंतर चीन (6 टक्के) अशी क्रमवारी आहे. भारताबाबत बोलायचे झाल्यास आजमितीला सेमीकंडक्टरमधील खपात भारत सातव्या स्थानावर आहे. देशात दरवर्षी या क्षेत्रातील बाजारमूल्यात 19 टक्क्यांनी वाढ होत असल्याचे सांगण्यात येते. यातून सेमीकंडक्टरची गरजच ध्यानी येते. किंबहुना, भारतासारखा देश पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. तैवान, चीन, दक्षिण कोरिया वा जपानमधून आपल्याकडे हे तंत्रज्ञान आयात करण्यात येते. मागच्या काही वर्षांत सेमीकंडक्टरच्या कमतरतेची ऑटोमोबाईल आणि स्मार्टफोन आधारित उद्योगांना मोठी झळ बसली. हे पाहता या क्षेत्रात देशाने आत्मनिर्भर व्हायलाच हवे. हे नि:संशय. किंबहुना, एखादा प्रकल्प साकारण्याआधीच त्यावरून राजकारण वा अतिघाई केली जात असेल, तर त्याचे कसे मातेरे होते, याचे सांप्रत प्रकरण हा वस्तूपाठ ठरावा. खरे तर मायक्रोचिप बनविण्याचा हा प्रकल्प सुऊवातीस महाराष्ट्रातील तळेगाव दाभाडे येथे उभारण्यात येणार असल्याचे निश्चित झाले होते. एक लाख 50 हजार कोटींच्या या प्रकल्पातून दोन लाख रोजगार उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात येत होते. तर तळेगावची जागा या प्रकल्पाकरिता अधिक सुयोग्य असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात गुजरातमध्ये ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रकल्प वळविण्यात आला. त्यावरून महाराष्ट्रात उठलेले काहूर सर्वश्रुत आहे. प्रत्यक्षात हा प्रकल्प नि त्यातून मिळणारा रोजगार, हे गुजरातवासियांकरिताही दिवास्वप्न ठरल्याचे पहायला मिळते. मागच्या वर्षी वेदान्त नामक कंपनी ‘फॉक्सकॉन’ या आयफोन व अॅपल कंपनीच्या अन्य उपकरणांची जुळणी करणाऱ्या कंपनीबरोबर उत्पादन प्रकल्प उभारणीसाठी करार काय करते, हा प्रकल्प अचानकपणे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात काय हलविला जातो नि इतके सारे झाल्यावर दोन कंपन्यांमध्ये काडीमोड काय होतो, हे सगळेच बुचकळ्यात टाकणारे म्हणता येईल. नेमकी कोणत्या कारणामुळे यातून माघार घेतली, हे फॉक्सकॉनने स्पष्टे केले नसले, तरी  दोन कंपन्यांमध्ये प्रकल्पावरून काही मतमतांतरे झाली असावीत, असा संशय घ्यायला जागा आहे. वेदान्तचे अनिल अगरवाल हे मूळ खाण उद्योजक. धातू ते तेल उद्योजक, अशी त्यांची ख्याती. त्यांनी सेमीकंडक्टरची निर्मिती करण्याचा ध्यास बाळगावा, यात गैर काही नाही. मात्र, या क्षेत्रातील त्यांचा अनुभव कमी पडला नाही ना, हे पहावे लागेल. दुसऱ्या बाजूला गुजरातमधील जागा या प्रकल्पासाठी तितकीशी योग्य नसल्याचीही चर्चा होती. त्यातून तर फॉक्सकॉनने अंग काढून घेतले नसावे ना, अशीही शंका आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संबंधितांना सेमीकंडक्टरचे ज्ञान नसल्याचा आरोप करीत राज्यातील दबावतंत्रामुळे प्रकल्प गेल्याची मांडणी केली आहे. काही असो. सर्व धक्कादायकच. याचा प्रकल्प उभारण्याच्या निर्धारावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर सांगतात. स्वाभाविकच एखाद्या कंपनीने करारातून माघार घेतली म्हणून नाउमेद होऊ नये. अन्य कंपन्याही हा पहिला प्रकल्प साकारण्यासाठी उत्सुक असल्याचा दावा ‘वेदान्त’ने केला आहेच. परंतु, अमुकच ठिकाणीच प्रकल्प व्हावा वगैरे असे हट्ट बाळगण्यापेक्षा अनुकूल जागी प्रकल्प उभारणे, व्यावहारिक होय. सरकारनेही याबाबत योग्य ती काळजी व पथ्ये पाळायला हवीत. प्रकल्पासंदर्भात मोठा गाजावाजा करणार, देश निवडक देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार असल्याचे सांगणार नि प्रत्यक्षात ‘फॉक्सगॉन’ होणार, हे तसे चांगले लक्षण नाही. अलीकडेच पंतप्रधानांचा अमेरिका दौरा पार पडला. हा दौरा चांगलाच गाजला. त्यात किती मोठी भागिदारी झाली, सेमीकंडक्टरसह अन्य क्षेत्रात कसे व किती करार झाले, यावरच बरीच चर्चा झाली. आता हे करार प्रत्यक्षात येण्याचीच प्रतीक्षा असेल. प्रकल्प सेमीकंडक्टरचा असेल वा ड्रोनचा. त्यातून किती रोजगार उपलब्ध होणार नि त्याची एकूणच उपयुक्तता महत्त्वाची. एका माणसावर 33 कोटी ऊपये खर्चून देशात केवळ पाच हजार लोकांनाच रोजगार मिळणार असेल, तर अशा गोष्टींची व्यवहार्यता तपासावी लागते किंवा दोन देशांमधील ड्रोनविषयक वेगवेगळे करार, संबंधित ड्रोनची बहुविधता वा मर्यादा, त्यासाठीचा अव्वा सव्वा खर्च किंवा वाजवी खर्च, या साऱ्याचाही अभ्यास, तुलना आवश्यक ठरते. पुढच्या टप्प्यात अशा प्रकल्पांबाबत अधिकच्या शहाणपणाची भूमिका घ्यावी लागेल. सेमी कंडक्टरच्या उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण होण्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी अधिक सावधपणे पावले टाकली पाहिजेत. ‘वेदान्त’ला त्याकरिता कोण नवा जोडीदार मिळणार नि देशाला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर करण्याच्या दृष्टीकोनातून ते किती धोरणीपणाने वाटचाल करणार, याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष असेल. काही का असेना. आज ना उद्या भारत सेमीकंडक्टरसारख्या क्षेत्रात नवा इतिहास घडविल्याशिवाय राहणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगुयात.