गोव्यात मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनीची विक्री करून त्या ठिकाणी मोठमोठ्या इमारती उभारल्या जात आहेत. जर शेत जमिनीची विक्री बंद केली असती तर शेतीसाठी जमिनी शिल्लक राहिल्या असत्या. उशिरा का होईना, मुख्यमंत्र्यांनी शेत जमिनीची विक्री करू दिली जाणार नसल्याचे ठणकावून सांगितल्याने याचा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे ज्या शेत जमिनी शिल्लक आहेत, त्या शाबूत राहतील, अशी अपेक्षा ठेवता येईल व त्याठिकाणी शेतकरी पीक घेताना दिसून येईल.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हल्लीच गोव्यातील शेत जमिनीची एक इंच देखील विक्री करू दिली जाणार नाही, असे विधान केले आहे. तसे पाहता हे विधान किंवा शेत जमीन विक्रीवर खूप अगोदर बंदी घातली पाहिजे होती. कारण गोव्यात मोठ्या प्रमाणात शेत जमिनीची विक्री करून त्या ठिकाणी मोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. जर शेत जमिनीची विक्री बंद केली असती तर शेतीसाठी जमिनी शिल्लक राहिल्या असत्या. उशिरा का होईना, मुख्यमंत्र्यांनी शेत जमिनीची विक्री करू दिली जाणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. त्यामुळे ज्या शेत जमिनी शिल्लक आहेत, त्या शाबूत राहतील, अशी अपेक्षा ठेवता येईल व त्याठिकाणी शेतकरी पीक घेताना दिसून येईल.
गोव्याला कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या प्रयत्नांत राज्याने पायाभूत सुविधांची निर्मिती, नाविन्यपूर्ण उपक्रम, पीक विविधीकरण, तिजोरीचे पुनऊज्जीवन यासाठी केंद्र सरकारला 700 कोटी ऊपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तेरा तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DRPs) सादर केले आहेत. जमीन, मुख्य कृषी जमिनीचे संरक्षण आणि कृषी-उद्योजक विकासाशिवाय गोव्यातील कृषी क्षेत्र स्वयंपूर्ण नाही. गोवा आपली बहुतांश फळे, भाज्या, तृणधान्ये आणि कडधान्ये इतर राज्यांतून आयात करतो. खरेतर, 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त फळे आणि भाज्या शेजारच्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून आयात केल्या जातात. कृषी क्षेत्राला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत व केंद्राकडून त्यासाठी 700 कोटी रुपयांचा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेले आहेत.
पाच वर्षांच्या कालावधीत गोव्यातील संपूर्ण कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत ‘RKVY-RAFTAAR’ ’ (राष्ट्रीय कृषी विकास योजना) योजनेंतर्गत मिशन मोडवर हा प्रकल्प हाती घेण्याची योजना आहे. शेतकरी कुटुंबांद्वारे पश्चिम घाटात उपलब्ध नसलेल्या मधमाशी पालन-स्टिंगलेस मधमाशी पालनासाठी राज्याने डीपीआर सादर केला आहे. बंधारे दुऊस्ती करून प्रस्तावित खाजन जमिनीचे नूतनीकरण, याचाही त्यात समावेश आहे.
केंद्राला सादर करण्यात आलेल्या डीपीआरमध्ये नमूद केले आहे की, मधमाशीमध्ये उच्च औषधी गुणधर्म असतात आणि त्याचा उपयोग मधुमेह आणि काही कर्करोगाच्या व्यवस्थापनासाठी देखील केला जातो. प्रकल्पात मधासाठी प्रक्रिया करणारे युनिटही जोडले जाणार आहे. दुसरा डीपीआर पिकांच्या विविधीकरणासाठी आहे. ‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नवीन पिकांसह सध्याच्या पिकांचे उत्पादन वाढविण्यावर मुख्य भर आहे. स्थानिक पीक अनुवांशिक विविधता सुधारणे आणि राखणे खूप महत्त्वाचे आहे. फळ पिके, मका, आंतरपीक कडधान्ये, तेलबिया इत्यादींवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
या डीपीआरमध्ये उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील धरणे मजबूत करून खाजन जमिनीचे पुनऊज्जीवन करण्याच्या प्रस्तावाचाही समावेश आहे. ‘खाजनाच्या शेतीयोग्य जमिनीला खाऱ्या पाण्याच्या प्रवेशापासून बंधारे आणि स्लुइस गेट्स (मानशी) बांधून संरक्षित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. एकदा लागवडीयोग्य जमिनीचे संरक्षण झाले की, शेती आणि संबंधित कामांसाठी संरक्षण केले जाऊ शकते, असे कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
पीक विम्यासाठी जनजागृती कार्यक्रम, कृषी पायाभूत सुविधा निधी, अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी व्याज अनुदान, पीक विज्ञान आणि फीडस्टॉकच्या क्षेत्रात कृषी संबंधित सरकारी योजनांचा प्रसार (भारत सरकार तसेच सरकारी योजना) ही काही उदाहरणे आहेत. या कार्यक्रमांमध्ये डीपीआरपैकी एकामध्ये कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसारदेखील समाविष्ट असेल.
दुसऱ्या डीपीआरमध्ये मुख्य कृषी जमिनी आणि क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी सामुदायिक शेती पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. ‘जमीनधारकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देऊन तुकडे पडलेल्या जमिनी लागवडीखाली आणून मुख्य कृषी जमिनीचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.
शेतीची व्यवहार्यता सुधारणे आणि शेतात दुप्पट किंवा अनेक पीक घेणे सुलभ करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील कोडार आणि काले येथील सरकारी कृषी फार्मचे आधुनिकीकरण करून त्याठिकाणी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे.
केंद्राला सादर केलेल्या डीपीआरमध्ये सरकारी कृषी शेतांना विविध हाय-टेक कृषी प्रणाली आणि आधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज करणे तसेच शेतीतील ऑटोमेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प कार्यासाठी जमिनीचा वैज्ञानिक वापर आणि आधुनिक कृषी तंत्रांचा वापर करणे, यावर भर दिलेला आहे. गोव्यातील शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक माहिती, मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण देण्यावर अधिक भर देणार असल्याचेही कृषी खात्याने स्पष्ट केले आहे. गोवा कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी धडपड करीत आहे पण आजची युवा पिढी किती गांभीर्याने याकडे पाहणार यावरच या धडपडीची फलश्रुती अवलंबून आहे.
महेश कोनेकर
