सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून घोषणा, केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा राज्यघटनेचा 370 वा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची घटनात्मकता पडताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 2 ऑगस्टपासून प्रतिदिन सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यांचे घटनापीठ ही सुनावणी करणार आहे. 27 जुलैपर्यंत सर्व पक्षकारांनी त्यांची कागदपत्रे सादर करावीत. त्यानंतर कोणतीही कागदपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ही सुनावणी 2 ऑगस्टपासून सोमवार आणि शुक्रवार हे दोन दिवस वगळता प्रत्येक दिवशी केली जाईल. सोमवार आणि शुक्रवार हे दोन दिवस इतर विषयांवरील सुनावणीसाठी राखीव असल्याने ही सुनावणी केली जाणार नाही. 2 ऑगस्टला सकाळी 10 वाजून 30 मिनिटांनी सुनावणीला प्रारंभ केला जाणार आहे.
दोन विधीज्ञांची नियुक्ती
सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीची पूर्वसज्जता करण्यासाठी दोन विधीज्ञांची नियुक्ती केली आहे. त्यांपैकी प्रसन्ना हे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने तर कनु अग्रवाल हे केंद्र सरकारच्या वतीने असतील. या विधीज्ञांवर कागदपत्रांचे सोयीस्कर संकलन (कन्व्हिनियन्स कंपायलेशन) करुन ते सादर करण्याचे उत्तरदायित्व आहे. हे काम 27 जुलैच्या आत पूर्ण करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र
घटनेचा अनुच्छेद 370 का निष्प्रभ करण्यात आला, याची कारणमीमांसा करणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. त्यात 5 ऑगस्ट 2019 पासून पुढच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थितीत कशी सुधारणा झाली, याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्यामधल्या स्थितीसंबंधीं सूचनेचा मुद्दाही आहे. मात्र, या मुद्द्यांचा प्रभाव या प्रकरणात अतंर्भूत असलेल्या घटनात्मक मुद्द्याच्या सुनावणीवर होणार नाही, असेही मंगळवाच्या सुनावणीत घटनापीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रदेशात आता शांतता
घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केल्यापासून या प्रदेशात अभूतपूर्व शांतता प्रस्थापित झाली असून सैनिकांवर नित्यनेमाने होणारी दगडफेक आणि वारंवार शाळा बंद कराव्या लागण्याचे प्रकार आता पूर्णत: बंद झाले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे. तसेच अनुच्छेद 370 हाच कसा घटनाबाह्या आणि पक्षपाती होता, याची कारणेही विषद करण्यात आली आहेत. घटनेतील तरतुदींनुसारच हा अनुच्छेद तसेच 35 अ हा अनुच्छेद निष्प्रभ करण्यात आला आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचिका मागे घेण्याची अनुमती
जम्मू-काश्मीर येथील आयएएस अधिकारी शाह फैझल आणि शेहला रशीद शोरा या दोन याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिका मागे घेण्याची अनुमती न्यायालयाकडे मागितली होती. या दोघांनीही केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका सादर केल्या होत्या. त्यांना ही अनुमती देण्यास केंद्र सरकारचा आक्षेप नाही, असे प्रतिपादन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केल्यानंतर घटनापीठाकडून या दोन याचिकाकर्त्यांना ही अनुमती देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारचा निर्णय
5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विषेश दर्जा देणारा घटनेचा अनुच्छेद 370 आणि त्याला पूरक असणारा अनुच्छेद 35 अ निष्प्रभ करण्याचा (काढून टाकण्याचा) ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या निर्णयाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन तृतियांश बहुमताने संमती देण्यात आली होती. त्यामुळे घटनापरिवर्तनाच्या माध्यमातून हे दोन्ही अनुच्छेद निष्प्रभ करण्यात आले होते. तसेच पूर्वीच्या जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन भाग करुन लडाख भाग वेगळा करण्यात आला होता. त्यानंतर लडाख आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही भागांचे केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रुपांतर करण्यात आले होते. सध्याही हीच स्थिती आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या किमान 20 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत.
सुनावणीसंबंधी उत्सुकता
ड अनुच्छेद 370 संबंधी आतापर्यंत होत आहेत बऱ्याच उलटसुलट चर्चा
ड भारताच्या एकात्मतेत या अनुच्छेदाचा अडथळा : अनेक तज्ञांचे मत
ड घटना निर्माण झाल्यानंतरच्या काळात समाविष्ट झाला होता हा अनुच्छेद
ड युक्तीवादातून या निमित्ताने होणार त्यावेळच्या परिस्थितीची सखोल चर्चा
