ज्ञानमंदिरातच बोकाळतोय भ्रष्टाचार..!

ल़ाचलुचपत प्रतिबंधक’च्या कारवाईनंतर शिक्षण विभागातील लाचखोरी चव्हाट्यावर; पैसे टाकल्यानंतरच फाईल पुढे : तक्रारदारांनी मांडले वास्तव; उच्च शिक्षीत प्राध्यापकही वेठीस

अहिल्या परकाळे कोल्हापूर

‘उच्च व तंत्र शिक्षण’च्या विभागीय सहसंचालकांच्यासह तिघांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक’च्या कारवाईनंतर या विभागातील लाचखोरी चव्हाट्यावर आली आहे. उच्च शिक्षण विभागात वर्षानुवर्षे गोपनीय पातळीवर सुरु असलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ घडामोडी कारवाईनंतर जनतेसमोर आल्या आहेत. शिक्षक असो अथवा शिक्षण विभागातील अधिकारी, त्यांना समाजात मानाचे स्थान असते. पण याच ज्ञानमंदिरात बोकाळलेला भ्रष्टाचार पाहता भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची अपेक्षा कोणाकडून करायची, असा प्रश्न जाणाकारांतून केला जात आहे.
प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांची भरती, मेडिकल बिल, पदोन्नती, फरकाची रक्कम हवी असेल तर ‘शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, पण तरीही ठरलेली रक्कम दिल्याशिवाय फाईलच पुढे जात नाही, त्यामुळे पैसो देणे हाच पर्याय असल्याची प्रचिती या विभागात झालेल्या ‘लाचलुचपत प्रतिबंधक’च्या कारवाईतून समोर आली आहे. कारवाईनंतर शिक्षकांमध्ये कामासाठी दिलेल्या रक्कमेतून प्रत्येक टेबलला किती हिस्सा द्यावा लागतो, याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातून संपूर्ण यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने बरबटल्याने प्रामाणिक माणसाचा आवाज दबला जातोय, अशी काही शिक्षकांची भावना निर्माण झाली आहे.
शिवाजी विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालयांसह विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांवर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागीय सहसंचालक कार्यालयाचा वचक आहे. विद्यापीठ अधिविभाग, महाविद्यालय असो, प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीला सहसंचालकांची मान्यता लागतेच. त्यांच्या मान्यतेशिवाय कामाला मंजुरीच मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. पण मिळालेल्या अधिकाराचा गैरफायदा यंत्रणा कशी घेते, हे लाचप्रकरणी कारवाईवरुन समोर आले आहे. मुलाखतीला आलेल्यांपैकी कोण ज्यादा पैसे देतो, त्याचीच नियुक्ती केली जात असल्याचा आरोपही काहीकडून होत आहे. या अर्थपूर्ण घडामोडींच्या साखळीत साधा शिपाई देखील अपवाद नसल्याचे काहींनी सांगितले.
प्राध्यापक भरतीची जाहीरात येताच पात्र उमेदवार मुलाखत घेणाऱ्या समितीतील सदस्यांची माहिती घेतात, अन् एखाद्या सदस्याला गाठून रक्कम ठरवली जाते. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही घर, शेती गहाण ठेवून अनेकांना जुळणी करावी लागते. अन् ही रक्कम मिळाल्यानंतरच मुलाखतीनंतरचे नियुक्तीपत्र मिळते, असा आरोप काहींनी केला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालक कार्यालयात भ्रष्टाचार होत असल्याचे शिक्षक, विद्यार्थी संघटनांनी शासनाच्या निदर्शनाला आणले. प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार प्रकाश आबिटकर, मंत्र्यांनी बैठका घेतल्या. तत्कालीन उच्च, तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम राज्यभर राबवून शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. तरीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई होते, याला काय म्हणावे, अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात आहे.
‘चिरीमिरी’शिवाय फाईल पुढे सरकत नाही
प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांच्या फाईल चिरीमिरी दिल्याशिवाय पुढे सरकवल्या जात नसल्याची माहिती समोर येत आहे. यापुर्वीही तत्कालीन वरीष्ठ लिपीक, सहसंचालकांवर कारवाई झाली होती. नुकत्याच झालेल्या कारवाईमुळे शिक्षण क्षेत्राचे पुन्हा एकदा वाभाडे निघाल्याचा सूर शिक्षकांतून उमटत आहे.