सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी : परिस्थिती सुधारत असल्याचा राज्य सरकारचा दावा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, इंफाळ
मणिपूर हिंसाचार प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. राज्यातील परिस्थिती सुधारत असली तरी कोणत्याही अफवा टाळणे गरजेचे असल्याने अजूनही सावधानता आवश्यक असल्याचे म्हणणे राज्य सरकारने आपल्या अहवालातून मांडले आहे. अहवाल दाखल केल्यानंतर काही मुद्द्यांवर युक्तिवाद झाला असून मंगळवारीही सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे.
मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्त भागात इंटरनेट सुविधा पूर्ववत करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर परिस्थिती पुन्हा-पुन्हा बदलत असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. हिंसाचाराच्या परिस्थितीत वारंवार बदल होत असल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे सद्यस्थितीत कठीण होऊ शकते, असे मत सरकारने नोंदवले आहे. सरकारचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे सरकारचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालय ते चालवू शकत नाही, असे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आता इतर पक्षकारांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येणार असून इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्यासंबंधी पुन्हा मंगळवारी युक्तिवाद होणार आहे. मणिपूरमध्ये 3 मे रोजी वांशिक समुदायांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. दुसऱ्या दिवशी पहिल्यांदाच राज्यात इंटरनेटवर बंदी घालण्यात आली. ही बंदी अजूनही कायम असून बंदीच्या मर्यादेत वेळोवेळी वाढ केली जात आहे.
मणिपूरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहेत. येथे इंटरनेट बंदी होऊन दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. अलीकडेच मणिपूर सरकारने इंटरनेट बंदी 10 जुलैपर्यंत वाढवली होती.
25 जुलै रोजी हायकोर्टात सुनावणी
मोबाईल इंटरनेट बंदीमुळे लोकांच्या सामाजिक स्वास्थ्यावर होणाऱ्या परिणामांचा योग्य आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश यापूर्वी मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नागरिकांचे जीवन आणि मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करताना मोबाईल इंटरनेट सेवाही महत्त्वाचा भाग असल्याची टिपण्णीही न्यायालयाने केली होती. या प्रकरणाची उच्च न्यायालयातील सुनावणी आता 25 जुलै रोजी होणार आहे.
आतापर्यंत 142 जणांचे बळी
मणिपूरमधील हिंसाचार अद्यापही पूर्णपणे थांबलेला नाही. जमावाकडून हल्ला होण्याचे प्रकार अधून-मधून येथे घडतच आहेत. तसेच मृतांचा आकडाही वाढत आहे. सरकारने जारी केलेल्या अहवालात मणिपूर हिंसाचारात 142 जणांना आपला जीव गमवावा लागल्याचे म्हटले आहे. तसेच आतापर्यंत 5,995 गुन्हे दाखल झाले आहेत.
