महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षणाचा 2021-22 साली दर्जा घसरला असल्याचा अहवाल केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. कोरोना नंतरच्या वर्षातील अहवालात दुसऱ्या श्रेणीत असलेला महाराष्ट्र यंदा मात्र सातव्या श्रेणीत गेला असल्याचे दु:खद वृत्त या अहवालाने भारतासमोर ठेवले आहे. केंद्र सरकारने परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स नावाचा अहवाल गतवर्षी दिला होता. त्यामध्ये काही मूलभूत बदल करून यंदाचा दुसरा अहवाल एकूण 73 निकषांवर मूल्यमापन करून तयार केला आहे. निकष निष्पत्ती आणि प्रशासकीय व्यवस्थापन अशा दोन गटात आधी त्याची विभागणी करून त्यानंतर अध्ययन निष्पत्ती, पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय प्रक्रिया, शिक्षकांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण, समानता आणि उपलब्धता या बाबींची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये हजारपैकी मिळालेल्या गुणांचे मूल्यमापन करून 941 ते 820 गुण मिळविणाऱ्या राज्यांना दक्ष, उत्कर्ष, अतिउत्तम, उत्तम ठरवले आहे. याहून तीन पायऱ्या खाली आपले राज्य आहे. ज्याला 583.2 गुण मिळालेत. केरळ, गुजरात, तामिळनाडू, दिल्ली अशी महनीय राज्येही आपल्याच पंगतीला बसलेली आहेत. त्यामुळे या अहवालाकडे देशातील आणि राज्यातील शिक्षणाक्षेत्राचे धुरीण फार गांभीर्याने पाहतील असे नाही. आपली परिस्थिती कशी का असेना, आपली पंगत कोणासोबत आहे ही मिजास महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये नेहमीच जपली जाते. त्यामुळे आपण केरळ, गुजरात, तामिळनाडूच्या पंगतीत आहोत याचा आनंद अधिकाऱ्यांपासून गावोगावच्या शाळा समितीच्या अध्यक्षांना झाल्यावाचून राहणार नाही. या अहवालाच्याच हवाल्याने म्हणायचे तर महाराष्ट्र सगळ्याच बाबतीत काही मागे नाही. शिक्षकांचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण या गटात आपण शंभर पैकी 73.6 गुण मिळवले आहेत. म्हणजे प्रशिक्षणात आपण अतिउत्तम श्रेणी मिळवली आहे. शिक्षणाची उपलब्धता या गटात 80 पैकी 64.7 गुण मिळवून तर समानता या गटात 260 पैकी 233.4 गुण मिळवून उत्कर्ष श्रेणी मिळवत आपण चांगली कामगिरी केली आहे. तसेही शैक्षणिक दर्जापेक्षा सुविधा पुरवण्यात सर्वांना रस असल्याने या पुरवठ्यातून होणारी वस्त्रगाळ जे अमृत मागे ठेवते त्यावर सगळे सुखी आणि समाधानी असल्याने त्यांच्या दृष्टीने दर्जाला फारसे महत्त्व नाही. आपली शाळा डिजिटल आहे, तिथे मोठ्या प्रमाणावर खरेदी झाली आहे, खूप मोठ्या प्रमाणावर शाळांना देणग्या येत आहेत अशी सांगण्यासारखी अभिमानास्पद कामगिरी दुसरी कुठली असू शकते? मुलांना काय समजले, कोणती कौशल्ये त्यांनी आत्मसात केली याला फारसे महत्त्वच नाही. त्यामुळे निष्पत्तीकडे लक्ष न देता शिक्षकांच्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणावर मात्र भरपूर लक्ष देण्यात आले आहे. कारण स्पष्टच आहे. प्रशिक्षणाच्या कालावधीमध्ये जेवणावळी घालण्यासाठीचे टेंडर काढता येते, शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी साहित्य खरेदी मोठ्या प्रमाणावर करता येते, आपल्या जवळच्या मित्रमंडळींना प्रशिक्षणासाठी निमंत्रित करून त्यांनाही उपकृत करता येते. अशाप्रकारे सर्वांच्या खिशाला थोडे थोडे गरम करून शिक्षणासाठी त्यांचे हृदय धडधडत राहील याची काळजी घेतली जाते. समानता वगैरे अदृश्य बाबी सिद्ध करता येणे हा तर हातचा मळ. महाराष्ट्राचे पुरोगामी राज्य तर त्यासाठी पोषकच!
तर अशा प्रकारे शिक्षणाचा दर्जा आणि निष्पत्ती सोडून बाकीच्या सगळ्या बाबतीत महाराष्ट्राचा शिक्षण विभाग सर्वोच्च स्थानी मानायला हरकत नाही. नाहीतरी आम्ही सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवतो, गणवेश, बूट दप्तरसुद्धा देतो असे सांगूनच हल्ली सरकारी शाळांचा पट वाढवला जात आहे. राज्य सरकारनेसुद्धा शिक्षणाच्या दर्जाचा विचार न करता पहिले काम गणवेशाचे हाती घेतले आहे. पुढच्या वर्षी सहाशे रुपयात दोन गणवेश, दप्तर, बूट कसे देता येईल यावर आतापासून विचार सुरू आहे. कारण यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच अनेक शाळांनी आपला गणवेश निश्चित केल्याने सरकारने ‘एक तुमचा-एक आमचा’ तत्त्वावर तडजोड केली आहे. पुढच्या वर्षी ते ‘सर्व आमचे’ असे तत्त्व लागू करून शिक्षण क्षेत्रात समानतेला किती महत्त्व आहे हे गणवेशाच्या रंगावरून दाखवून देतील. मुलांना वेळेत सगळी पाठ्यापुस्तके मिळावीत, अभ्यासक्रमाचा दर्जा उच्च असावा, मुलांना दिले जाणारे प्रत्यक्ष शिक्षण हे त्यांच्या वयानुसार आणि आकलन क्षमतेनुसार असावे. त्यातून ही मुले स्वत:चे व्यक्तिमत्व घडवण्यात यशस्वी व्हावीत, स्वत:च्या बुद्धीने त्यांनी निर्णय घ्यावेत, बरे-वाईट, हिताचे-अहिताचे ठरवावे, जगण्याचे शहाणपण विकसित व्हावे अशा कोणत्याही बाबी तपासल्या जाणार नाहीत. ज्या शिक्षकांचे प्रशिक्षण झालेय त्यांची भाषा, गणित या विषयातील प्रगती काय आहे हे पाहिले पाहिजे. शिक्षक पात्रता परीक्षेत नापास झाल्यानंतरसुद्धा पास होण्याच्या हमीवर नोकरी मिळवलेले वर्गावर काय करत असतील हे वेगळे सांगायची गरज नाही. अभ्यासक्रमाच्या बाबतीतही सरकारने गोंधळ उडवून दिलेला असताना केवळ शिक्षकांकडूनच चांगल्या कामाची अपेक्षा करणेही अवघड आहे. उक्रांतीचा सिद्धांतसुद्धा अभ्यासक्रमातून बाहेर जाणार असेल तर मानवाची गोष्ट सांगणारे पुस्तकही अभ्यासक्रमातून बाहेर पडणार हे निश्चित आहे. त्या जागी शिक्षक नेमके शिकवणार काय हाही प्रश्न आहे. परीक्षांच्या बाबतीतील निर्णयांचे गोंधळ, अधिकाऱ्यांना स्वत:च्या मनातला अभ्यासक्रम राबवण्याची झालेली घाई या सगळ्याचा परिणाम शिक्षणाची व्यवस्था सुधारण्यापेक्षा ती अधिक रद्दड होण्यात होतो. शिक्षण क्षेत्रात प्रयोग करणाऱ्या प्रत्येकाला आपण सोन्याचा मुलामा चढवत आहोत असेच वाटत असते. प्रत्यक्षात मात्र पोतेरा फिरवण्याचेच काम सुरू असते. शिक्षकांना ज्या पद्धतीचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण दिले जाणार त्याचे प्रत्यंतरच विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी आणि निष्पत्तीत दिसणार. मुलांचा विचार करून ना शिकवले जाणार, ना त्याचा अपेक्षित निकाल येणार. असर सारख्या एखाद्या खाजगी संस्थेने केलेला अहवाल आणि सरकारने स्वत:हून केलेला अहवाल यात गुणात्मक खूपच फरक असतो. खासगी संस्थेला त्यांची आर्थिक उद्दिष्टे पार पाडता येतील या दृष्टीने अहवाल तयार करायचा असतो. आजपर्यंत सरकारी अहवालांवर आक्षेप घेतले तरी त्यांची नमुना चाचणीची पद्धत एखाद्या खाजगी संस्थेपेक्षा अधिक सरस असते. त्यामुळे केरळ आणि दिल्ली आपल्या पंगतीत कसे यावर विचार करण्यापेक्षा आपली स्थिती अशी कशी? आणि सुधारायची कशी त्याचा विचार आवश्यक!
