कामगार कल्याण खात्याचा आदेश : गैरकारभार रोखण्यासाठी उपाययोजना आवश्यक
बेळगाव : बांधकाम कामगारांना देण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये होणारा गैरकारभार रोखण्यासाठी नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना 90 दिवस काम करणे सक्तीचे केले आहे. काम केल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित कंत्राटदार, मालकांकडून वेतन घेतल्याची पोचपावती अथवा हजेरी रजिस्टर ठेवावे लागणार आहे. राज्य बांधकाम आणि इतर निर्माण कामगार कल्याण मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर आदेश जारी केला आहे. असंघटित क्षेत्रात असणाऱ्या बांधकाम कामगारांसह इतर कामगारांसाठी राज्य सरकारकडून अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत. बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणाच्यादृष्टीने विविध माध्यमातून कामगारांना मदत केली जात आहे. बांधकाम कामगारांसाठी आवश्यक असणारे साहित्य, विमा सुविधा, वैद्यकीय मदत, अन्नधान्य, मुलांसाठी शैक्षणिक साहित्य, विवाह मदत निधी आदी योजनांचा लाभ करून दिला जात आहे. त्यामुळे बांधकाम कामगार नसतानाही खोटी माहिती देऊन बांधकाम कामगार असल्याचे सांगून नोंदणी करून घेतल्या जात आहेत. या माध्यमातून बांधकाम कामगारांसाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ बोगस नोंदणीधारकांकडून घेतला जात आहे. त्यामुळे अधिकृत बांधकाम कामगार सरकारच्या योजनांपासून वंचित राहात आहेत. याची दखल घेऊन सदर आदेश जारी करण्यात आला आहे.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना 90 दिवस काम करणे सक्तीचे
बांधकाम कामगारांसाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ अधिकृत बांधकाम कामगारांनाच व्हावा, यामधील गैरकारभार रोखण्यास मदत व्हावी, यासाठी सदर आदेश जारी करण्यात आला आहे. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना 90 दिवस काम करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याचा पुरावा म्हणून हजेरी रजिस्टर अथवा काम करत असलेल्या मालकांकडून वेतन घेतल्याची पोचपावती ठेवावी लागणार आहे. कामगार कार्ड नूतनीकरण करत असताना सदर पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. गैरकारभार रोखण्यासाठी या उपाययोजना करण्यात आल्याचे कामगार कल्याण खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आता बांधकाम कामगारांना 90 दिवस काम केल्याचा पुरावा ठेवावा लागणार आहे.
खात्याच्या आदेशाला विरोध
कामगार खात्याकडून बजावण्यात आलेल्या आदेशाला आपला तीव्र विरोध आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना हजेरी नोंद करणे अशक्य आहे. कामगारांचे वेतन मेस्त्राrकडून रोखीने दिले जाते. पेमेंट स्लीप मिळणार कुठून? बांधकाम कामगारांसाठी ही जाचक अट आहे. त्यामुळे हा आदेश मागे घेण्यात यावा.
– अॅड. एन. आर. लातूर (बांधकाम कामगार नेते)
