केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी : लोकांना ‘गोपनीयते’वर पूर्ण नियंत्रण मिळणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयका’ला बुधवार, 5 जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. आता 20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडले जाऊ शकते. या कायदेशीर डोमेनमध्ये ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही डेटाचा समावेश असणार आहे. सर्व वैयक्तिक डेटा विधेयकाच्या कक्षेत आणला जाणार असल्याने लोकांना गोपनीयतेवर पूर्ण नियंत्रण मिळणार आहे. याशिवाय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापन करण्याची शिफारसही या विधेयकांतर्गत करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणाऱ्या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. या विधेयकात नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रत्येक घटनेसाठी संस्थांना 250 कोटी ऊपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सल्लामसलत करण्यासाठी जारी केलेल्या पूर्वीच्या मसुद्यातील जवळपास सर्व तरतुदींचा समावेश आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार सरकारी युनिट्सना पूर्ण सूट देण्यात आलेली नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. विवादांच्या बाबतीत डेटा संरक्षण मंडळ निर्णय घेऊ शकेल. नागरिकांना नुकसान भरपाईचा दावा करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा अधिकार असेल. अशा अनेक गोष्टी मसुद्यात नमूद असून त्यात चर्चेअंती सुधारणाही केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. केंद्राने गेल्यावषी नोव्हेंबरमध्ये वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक मसुदा जारी केला होता. पहिला मसुदा तयार झाल्यानंतर त्यावर टीका झाली होती. 2018 साली न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण समितीने पहिला मसुदा तयार केल्यानंतर त्यावर बरीच टीका झाली होती.
‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड’ही स्थापणार
देशात कठोर ‘डेटा प्रोटेक्शन लॉ’ची गरज अनेक दिवसांपासून जाणवत होती. जगातील अनेक देशांमध्ये लोकांच्या गोपनीयतेच्या रक्षणासाठी आधीच कडक कायदे आहेत, पण भारतात तसा कायदा नव्हता. आता या कायद्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी सरकार लवकरच ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड’ स्थापन करणार आहे. या विधेयकानुसार कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळाकडून वापरकर्त्यांच्या तक्रारी ऐकून त्याचे निराकरण करण्याचे काम पार पाडले जाणार आहे.
सुरक्षिततेची हमी
भारतात डिजिटायझेशन वेगाने होत असताना लोकांना त्यांचा डेटा सुरक्षित असल्याची खात्री देण्याची गरज आहे. देशात कोणताही कठोर कायदा नसल्यामुळे डेटा ठेवणाऱ्या कंपन्या याचा फायदा घेतात. अलीकडेच देशात अनेक वेळा बँक, विमा आणि व्रेडिट कार्डशी संबंधित डेटा लीक झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. यामुळे डेटा सुरक्षेवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. बऱ्याचदा कंपन्या वापरकर्त्यांच्या डेटाशी तडजोड करतात आणि त्यांच्या परवानगीशिवाय ते डेटा इतर कारणांसाठी वापरतात. हे विधेयक डेटाच्या अशा वापरावर बंदी घालणार आहे.
नागरिकांना अधिकार मिळणार
डेटा प्रोटेक्शन विधेयकातील तरतुदींनुसार आता जर एखाद्या वापरकर्त्याने सोशल मीडियावरील आपले अकाउंट डिलीट केले तर कंपन्यांना त्याचा डेटाही डिलीट करावा लागणार आहे. कंपनी केवळ आपल्या व्यावसायिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी वापरकर्त्याचा डेटा ठेवण्यास सक्षम असेल. वापरकर्त्यांना त्यांचा वैयक्तिक डेटा दुऊस्त करण्याचा किंवा मिटवण्याचा अधिकार असणार आहे.
