सांगली प्रतिनिधी
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मागील सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या नियमबाह्य कर्जवाटप आणि नोकरभरतीसह अन्य मुद्यांच्या चौकशीचा अहवाल चौकशी अधिकाऱ्यांनी शासनाला नुकताच सादर केला आहे. चौकशीमध्ये काही मुद्दयावर आक्षेप घेण्यात आले असून या अहवालावर शासनाकडून काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा बँकेमध्ये चार वर्षांपूर्वी नोकर भरती करण्यात आली होती. सुमारे 400 वर जागा भरण्यात आल्या. याच कालावधीमध्ये नियमबाह्य कर्जवाटप करण्यात आल्याच्या तक्रारी झाल्याने बँकेचा कारभार चव्हाट्यावर आला होता. या शिवाय बँकेकडून सरफेसी कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, कंपनी व महिला बचतगटाचे 60 कोटीचे कर्ज निर्लेखित करणे, संचालकांच्या कारखान्यास 32 कोटींचे कर्ज शिफारस नसताना देणे, महांकाली कारखान्याची कर्ज वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स लि. कारखान्यास चुकीच्या पध्दतीने 23 कोटी रूपये कर्ज वाटप, 21 तांत्रिक पदांची बोगस कागदपत्रांच्या आधारे भरतीबाबत तक्रार केली होती.
केन अॅग्रो कंपनीला दिलेल्या 165 कोटीचे कर्ज आदी बाबतीत स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीनंतर सहकार आयुक्तांनी कलम 83 नुसार सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. या चौकशीला 23 सप्टेंबर 2021 रोजी तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारकडून स्थागिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी भाजपचे आ. गोपिचंद पडळकर यांनी सहकारमंत्री सावे यांची भेट घेवून जिल्हा बँकेच्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती.
त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारमधील विशेष कार्य अधिकारी श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी चौकशी पुन्हा सुऊ करण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत. त्यासाठी पाच अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीकडून जिल्हा बँकेत महिनाभर ठाण मांडत चौकशी सुरू करण्यात आली. याचा अहवाल नुकताच चौकशी अधिकाऱ्यांनी शासनाला पाठविला आहे. अहवालातील सखोल माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. मात्र मिळालेल्या माहितीनुसार काही मुद्दयांवर अहवाल आक्षेप घेण्यात आल्याचे समजते. जर अहवाल खरोखरच कारभारावर ताशेरे ओढले असल्याने नेमकी काय कारवाई होणार याकडे लक्ष लागून आहे.
तर सर्वपक्षीय संचालक मंडळ येणार अडचणीत
जिल्हा बँकेमधील तत्कालिन संचालक मंडळामध्ये अध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे तर उपाध्यक्षपद भाजपकडे होते. त्याचबरोबर संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादीचे सर्वाधिक नऊ, काँग्रेसचे सहा तर भाजपचे पाच आणि शिवसेना एक असे सर्वपक्षीय संचालक मंडळ होते. या चौकशी अहवालामुळे तत्कालिन सर्वपक्षीय संचालक मंडळ अडचणीत येणार आहे.
