दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंबंधी केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या अध्यादेशाला दिल्लीतील आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने दिल्लीतील गट-अ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या उद्देशाने अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशाला दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकार विरोध करत आहे.
केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही पालन करत नसून हा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. केंद्र सरकारचा अध्यादेश जारी होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील पोलीस, कायदा-सुव्यवस्था आणि इतर सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवले होते. आता ट्रान्सफर पोस्टिंगच्या अधिकाराबाबत दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला ट्रान्सफर-पोस्टिंगचे अधिकार सोपवले होते, त्यानंतर केंद्र सरकारने अध्यादेश आणत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केल्यानंतर केजरीवाल सरकारने केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला होता. या अध्यादेशाविरोधात विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी केजरीवाल यांनी देशभरातील अनेक नेत्यांचीही भेट घेतली होती.
अनेक नेत्यांचा पाठिंबा
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या मुद्द्यावर अनेक नेत्यांचा पाठिंबा मागितला आहे. केजरीवाल यांनी ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, स्टॅलिन, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांची भेट घेतली होती. यानंतर पाटणा येथे झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीतही केजरीवाल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. तत्पूर्वी आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांनी या मुद्द्यावर 11 जून रोजी मोठी रॅलीही आयोजित केली होती. या रॅलीत पक्षातील अनेक बडे नेते सहभागी झाले होते. या रॅलीच्या माध्यमातूनही केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच आता ‘आप’ने 3 जुलै रोजी मध्य दिल्लीतील पक्ष कार्यालयात केंद्राच्या अध्यादेशाच्या प्रती जाळण्याची घोषणाही केली आहे.
