कायद्याची संहिता तयार : मुख्यमंत्र्यांची माहिती
► वृत्तसंस्था / देहराडून
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायद्याची संहिता तयार करण्यात आली आहे. लवकरच या संहितेचे मुद्रण होणार असून तिच्या प्रती राज्य सरकारला सादर करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर विधानसभेत प्रस्ताव मांडून तो संमत करुन घेतला जाणार आहे, अशी माहिती सरकारी सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
ही संहिता तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वात पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने संहिता तयार केली गेल्याची घोषणा शुक्रवारी केली आहे. या समितीवर या विषयाचा अभ्यास करुन संहिता सज्ज करण्याचे उत्तरदायित्व होते. आता कायदा संहिता तयार झाल्याने पुढील प्रक्रियाही लवकरच पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
अहवालही सज्ज
समितीने या कायद्याच्या संहितेसह आपला अहवालही तयार केला आहे. या अहवालात या कायद्याची आवश्यकता, कायद्याची संहिता लिहिताना घेतलेली संकलित केलेली माहिती, या कायद्याचे समाजाला होणारे संभाव्य लाभ इत्यादींची माहिती दिलेली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. या कायद्यामुळे स्त्री-पुरुष समानता निर्माण होणार असून आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक पक्षपात रोखण्यासाठीही याचा उपयोग होणार आहे, असे प्रतिपादन निवृत्त न्या. देसाई यांनी केले.
बैठकीत अंतिम स्वरुप
गेल्या बुधवारी समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 10 तासांहून अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीत समान नागरी कायद्याच्या प्रत्येक अनुच्छेदावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली आणि संहितेला अंतिम स्वरुप देण्यात आले. विवाह, घटस्फोट, वारसा अधिकार, पालकत्व, बालकाचा ताबा, मालमत्तेतील वाटणी, दत्तकविधान इत्यादी महत्वाच्या मुद्द्यांवर सर्व समाजांना समान नियम हा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर राहतील. संहितेत सर्व धर्मांमधील महिलांच्या समान अधिकारांवर विशेषत्वाने भर देण्यात आला आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
सरकारला सूचना करणार
राज्यात समान नागरी कायदा करावा, अशी सूचना समिती राज्य सरकारला करणार आहे. या कायद्याची आवश्यकताही अहवालात प्रतिपादन केली जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या मंगळवारी पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यानंतर आता उत्तराखंडात हा कायदा लागू करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.
