तारक आरोलकर यांना पुन्हा नगरसेवक पद द्यावे

उच्च न्यायालयाचा आदेश : जातीय प्रमाणपत्राचा फेरविचार करावा

पणजी : म्हापशातील अपात्र ठरवण्यात आलेले नगरसेवक तारक आरोलकर यांना पुन्हा त्यांचे पद शाबूत ठेवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने नगरपालिका प्रशासन संचालनालयास दिले असून त्यांच्या जातीय प्रमाणपत्राचा फेरविचार करावा, असे जात छाननी समितीला सूचवले आहे. आरोलकर यांचा जात प्रमाणपत्राचा दावा कायद्याने योग्य आहे की नाही ते संबंधित प्रधिकरणाने पहावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सदर समितीने आरोलकर यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवल्यानंतर नगरपालिका प्रशासनाने त्यांना म्हापसा पालिकेच्या नगरसेवक पदावऊन अपात्र ठरवले आहे. त्यास आरोलकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यांना अपात्र ठरवण्याचा पालिका प्रशासनाचा निर्णय रद्द ठरविला असून ते पद पुन्हा देण्याचा आदेश बजावला आहे. आरोलकर यांना या निकालामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. ते म्हापसा पालिकेतील वॉर्ड-7 मधून नगरसेवक पदी निवडून आले होते. त्यासाठी त्यांनी सादर केलेले ओबीसी जात प्रमाणपत्र चुकीचे असल्याची तक्रार विरोधी उमेदवाराने केल्यानंतर त्या प्रमाणपत्राची तपासणी पहाणी करण्यात आली. समाजकल्याण खात्याच्या जात छाननी समितीने चौकशीनंतर त्यांचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा अहवाल दिला होता. त्याच्या आधारे नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाने त्यांना नगरसेवक पदी अपात्र ठरवले होते. आता त्यांना न्यायालयाने पुन्हा पात्र ठरवले असून छाननी समितीचा अवैध अहवालही रद्द केला आहे. शिवाय नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाच्या आदेशही बाजूला ठेवून हा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.