50 वर्षांसाठी 56,415 कोटी रुपयांचे कर्ज : कर्नाटकचाही समावेश
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
राज्यांमधील भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2023-24 साठी 16 राज्यांना 56,415 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी अन् दीर्घकालीन भांडवली खर्च कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने एक वक्तव्य जारी करत याची माहिती दिली आहे. हे कर्ज स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट 2023-24 अंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. आरोग्य, शिक्षण, सिंचन, पाणीपुरवठा, ऊर्जा, रस्ते, पूल आणि रेल्वे यासारख्या क्षेत्रांमध्ये भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पासाठी कर्ज देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जल जीवन मिशन आणि पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या अंर्तत राज्यांच्या हिस्सेदारीच्या आधारावर या योजनांशी निगडित प्रकल्पांच्या जलद अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यांकडून भांडवली खर्च वाढविण्याच्या उद्देशाने 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट 2023-24 योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या विशेष योजनेच्या अंतर्गत राज्यांना 2023-24 मध्ये 1.3 लाख कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज 50 वर्षांसाठी दिले जात आहे. राज्यांना ही रक्कम 15 व्या वित्त आयोगानुसार केंद्रीय कर तसेच शुल्कातील राज्यांच्या हिस्सेदारीच्या प्रमाणाच्या आधारावर दिली जात आहे.
या योजनेला 8 भागांमध्ये विभागण्यात आले आहे. यातील पहिल्या भागात 1 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची तरतूद आहे. उर्वरित भागांमध्ये देण्यात येणारी रक्कम राज्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर दिली जाणार आहे. यात शासकीय वाहने आणि रुग्णवाहिका बदलण्यापासून शहरी नियोजन आणि शहरी वित्तसहाय्यासोबत शहरी पालिकांना निधी मिळणार आहे. याचबरोबर ग्रामपंचायत आणि प्रभाग स्तरावर वाचनालय आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी देखील निधी पुरविण्यात येणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने 56,415 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील सर्वाधिक 9,640 कोटी रुपये बिहारला मिळणार आहेत. तर मध्यप्रदेशला 7,850 कोटी रुपये तर पश्चिम बंगालला 7,523 कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत. राजस्थानला 6,026 कोटी रुपये, ओडिशाला 4,528 कोटी रुपये, तामिळनाडूला 4,079 कोटी रुपये, कर्नाटकला 3,647 कोटी रुपये, गुजरातला 3,478 कोटी रुपये आणि छत्तीसगडला 3,195 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
