कंत्राटी लष्कराचे बंड आणि आपण!

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्या वीस वर्षांच्या सत्तेविरोधात अखेर त्यांच्याच सावलीने बंड केले. इतर देशांमध्ये अमानवी लष्करी कारवाया करण्यासाठी वापरात आणलेल्या कंत्राटी लष्कराने अर्थात उद्योगपती आणि वॅगनर ग्रुप या कंत्राटी फौजेचा प्रमुख येवगेणी प्रिगोझिन याने हे बंड केले. राजधानीच्या जवळ पोहोचले असताना त्याचा अवसानघात झाला. या सगळ्या बंडनाट्यावर जगात पुढची अनेक वर्षे चर्चा घडेल. बंड का केले आणि का मागे घेतले, काय छुपे करार झाले यावर नवनवे सत्य मांडले जाईल. प्रिगोझिन यांनी आपले बंड मागे घेतले असले तरीसुद्धा पुतीन यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार त्यांच्यातील हुकूमशहाला कायमची बोचत राहणार आहे. यानंतर सावलीला सुद्धा घाबरण्याची वेळ या तथाकथित लोकप्रिय हुकूमशहावर येऊ शकते. आपल्याला पर्याय नाही असे वाटणाऱ्या आणि लाटेवर स्वार होऊन सत्तेवर मांड ठोकल्याचा आव आणणाऱ्या व्यक्तीच्या वाट्यात अशीच धोंड पडत असते. अत्यंत गूढ अशा षडयंत्रानंतर येलत्सीन यांना घरी बसवून देशाची सत्ता बळकावणाऱ्या या कधीकाळच्या इंटेलिजन्स ब्युरोच्या प्रमुखाला आपल्या विरोधात इतके मोठे बंड शिजत आहे याची कल्पना नसणे आणि इतर राष्ट्रात वापरलेले कंत्राटी किंवा भाडोत्री लष्कर त्या हुकूमशाच्या विरोधातच पेटून उठणे यातून त्यांची जागतिक पत आणखी ढासळली आहे. युक्रेनसारख्या देशाने आपल्या स्वातंत्र्याची लढाई प्राणपणाने लढून पुतीन यांच्या कंत्राटी सैन्याला मागे रेटले. जगभर रशियन फौजांची आणि त्यांच्या तंत्रज्ञानाची पुरती नाचक्की केली. पुतीननी स्वत:चा देश रसातळाला घालवतानाच जगाला सुद्धा अन्न टंचाई आणि महागाईच्या खाईत लोटले. सिरीयात अध्यक्ष असाद यांना मदत असो किंवा अमेरिकन अध्यक्ष निवडणुकीत ढवळाढवळ, मालीतील सत्तापालट, क्रिमियावरील हल्ले आणि अनेक अमानवी कृत्ये या बंडखोरांमार्फत पुतीन यांनी केले. मात्र कधी ना कधी ते मालकावरच उलटणार होते. तसे भाडोत्री सैन्याने केले. प्रिगोझीन यांना माघार घ्यावी लागली आहे. आता ते बेलारुसला निघून जाणार आहेत. त्यांच्या बंडखोर अनुयायांवर कोणताही खटला चालवला जाणार नाही. त्यांच्या लढाऊ विमानांना रशियाचे संरक्षणही कायम राहणार आहे. असे सरकारमार्फत सांगितले गेले आहे. एका शहरातील लष्करी तळ ताब्यात घेतलेल्या या कंत्राटी सैन्याने मॉस्कोच्या दिशेने कूच केली होती मात्र त्यानंतर अवसानघात झाला. यांचे पुढे काय होईल? प्रिगोझिन यांची खनिज संपत्ती सरकार ताब्यात घेणार की या बंडाला पुतीन सहज विसरणार हे भविष्यात लक्षात येईलच. पण भारतासारख्या देशाने यातून काही गोष्टींचा धडा घेण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये भारतात अग्निवीर भरतीची खूप चर्चा होती. सरकारने धोरण म्हणून त्याचा स्वीकार केलेला आहे. भरती केलेल्या सैनिकाला काही वर्षानंतर सेवेतून कमी केले जाऊ शकते आणि ही संख्या खूप मोठी असेल. भारतात समांतर व्यवस्था नसल्यामुळे आणि संविधानाने एक मजबूत ढाचा बनवलेला असल्यामुळे लष्करात बंड होऊन आजपर्यंत कधीही राज्यकर्त्याच्या विरोधात मोहीम उघडल्याची आणि ती यशस्वी झाल्याची उदाहरणे नाहीत. मात्र अग्निवीर या योजनेतून देशभक्ती वाढवण्यासाठी आणि बेरोजगारी हटवण्यासाठी सरकारला लष्कराचा वापर करायचा असला तरी ही दुधारी तलवार आहे. हे रशियाच्या घटनेनंतर प्रकर्षाने जाणवले आहे. शेजारच्या पाकिस्तान सारख्या देशात लष्कराने बंड करून राष्ट्र प्रमुखाला फासावर लटकवण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र भारतीय व्यवस्था संविधानाच्या भक्कम बळावर उभी असल्याने भारतात अशी वेळ कधी आलेली नाही. पण भविष्यात लष्करात शिकून तयार झालेला, नाना प्रकारचे लष्करी प्रशिक्षण आणि कौशल्य शिकलेला वर्ग काही काळानंतर भारतात असाच मोकळा सोडला गेला तर अशा खाजगी फौजा नव्हे पण देशविरोधी कारवाया करणाऱ्या टोळ्dयांच्या रूपात त्या देशासमोर आव्हान उभा करू शकतात. नक्षलवादी, आतंकवादी अशा घटकांना टाचेखाली ठेवण्याचे काम भारताने इतकी वर्ष केले आहे. एका मर्यादित भागात ते सुरू असल्याने आणि त्या वेळच्या डोळस नेतृत्वाने त्याच्यावर योग्य उपाययोजना केल्याने संपूर्ण भारतात अनागोंदी माजली नाही. आज ही मणिपूर सारखी घटना ही संपूर्ण भारतावर प्रभावी ठरत नाही. मात्र चिंताजनक नक्कीच आहे. एका जमातीचा पूर्णत: संहार करण्याचा उद्देश ठेवून दोन जमाती एकमेकांच्या विरोधात उभे राहणे, त्यांनी लष्कराची शस्त्रs पळवणे आणि त्यांचा वापर करणे, लष्करातीलच एका अधिकाऱ्याने मणिपूरचा सीरिया झाला आहे अशी दु:खद भावना व्यक्त करणे ही आपल्या देशाच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब आहे. सरकारला हर प्रकारचे प्रयत्न करून सुद्धा त्यावर मात करता आलेली नाही. या गोष्टींना गांभीर्याने घेतले गेले पाहिजे आणि रशियातील कंत्राटी लष्कराच्या बंडाच्या चष्म्यातून सुद्धा याकडे पाहिलेच पाहिजे. हा विषय भारतासारख्या देशाला वर्ज्य नाही. देशहित म्हणून अशा घटनेकडे पाहिले पाहिजे, त्यावर विचार झाला पाहिजे आणि बोलतेही झाले पाहिजे. देशाच्या संरक्षण दलातील वरिष्ठ अधिकारी, गुप्तचर संस्था आणि राज्यकर्त्यांनी अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठीही काही कृती केल्या पाहिजेत. मणिपूरमध्ये जे सुरू आहे तसे किंवा त्याहून अधिक वर्चस्ववादासाठीचे हिंसाचार हिंदी पट्ट्यात, पूर्वेकडे आणि दक्षिणेतही भडकू शकतात. एखादा व्यक्ती किंवा संघटना मग ती कोणत्याही जाती धर्माची समर्थक असो. अशी टोळी बनवू शकते. भारतासारख्या देशाला ही खूप मोठी डोकेदुखी आहे. इतिहासात तैनाती फौजांनी घातलेले गोंधळ आणि वतनदारांनी बाळगलेल्या फौजांमुळे मराठी इतिहासात घडलेल्या घटना त्याची साक्ष आहेत. भारताला पुन्हा त्या टोळीवाल्यांच्या युगात जायचे नसेल तर रशियाच्या कंत्राटींच्या बंडानंतर भारतानेही जगातील या नव्या बदलाची दखल घेतली पाहिजे.