अर्थसंगत २६ जून २०२३

देशातील उत्पादन क्षेत्र सातत्याने चांगली कामगिरी करत असून तज्ञांच्या मते सरकारी योजनेचा या क्षेत्राला चालना देण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान आहे.

-श्रानिवास राव रावुरी,

पीजीआयएम इंडिया.औषध उद्योगासाठी एक स्वयं-नियामक संस्था तयार करण्याची योजना आहे, जी उद्योगाचे सतत मूल्यांकन करत राहिल.

-मनसुख मांडविया,केंद्रीय आरोग्य मंत्री

रशियावरील वाढत्या अवलंबनातून चांदी !

सध्या रशियात झालेलं बंड फुसकं ठरेल की, त्याचा प्रभाव दिसून येईल हे लवकरच कळेल…तेथील पुतीनचं तख्त पालटणं युक्रेनसाठी, अमेरिका नि युरोपसाठी तसंच् उर्वरित विश्वासाठीही हितकारक असलं, तरी आपल्या दृष्टीनं मात्र ही राजवट खूप फायदेशीर ठरत आलीय. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे त्यांच्याकडून मिळालेलं स्वस्त कच्चं तेल अन् त्याच्या आधारे आपली झालेली चांदी…

सध्या राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना अकस्मात बंडाच्या सीमेवर उभं राहावं लागलेलं असलं, तरी रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाचा कच्च्या तेलाच्या बाबतीत भारताला प्रचंड लाभ मिळालाय हे नाकारून चालणार नाहीये…भारत नि चीन यांनी मिळून रशियानं मे महिन्यात केलेली ‘क्रूड’ची जवळपास 80 टक्के निर्यात अक्षरश: गटागटा पिऊन टाकलीय. त्याला पार्श्वभूमी लाभलीय ती ‘जी7’ देशांचा निर्णय अन् ‘युरोपियन युनियन’नं मॉस्कोवर लादलेले निर्बंध यांची…‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’नुसार (आयईए), नवी दिल्लीची काळ्या सोन्याची खरेदी प्रत्येक दिवशी 20 लाख बॅरल्सपर्यंत पोहोचलीय. विशेष म्हणजे युद्धापूर्वी भारत रशियाकडून कच्चं तेल जवळपास विकतच घेत नव्हता. चीननं सुद्धा खरेदीत वृद्धी करून आकडा दिवसाला 22 लाख पिंपं असा केलाय. मे, 2023 मधील हे आकडे. त्यामुळं दोन्ही राष्ट्रं मॉस्कोचं तब्बल 80 टक्के ‘क्रूड’ घशात घालतात असं म्हणावं लागेल…

रशियावर युरोपनं घातलेल्या निर्बंधांमुळं कच्च्या तेलाच्या प्रवाहानं दिशा बदललीय. त्यापूर्वी युरोपला नाफ्ता, गॅसोलिन, विमानासाठी लागणारं इंधन यांचा पुरवठा व्हायचा तो मॉस्कोकडून. अमेरिका देखील त्याला अपवाद नव्हती. सध्या युरोपियन देशांची गरज पूर्ण करण्याचा विडा उचललाय तो उत्तर अमेरिका, मध्यपूर्व नि आशिया खंडानं…मॉस्कोचं काळं सोनं आता भारत, चीन आणि अन्य राष्ट्रांच्या दिशेनं जातेय ते तुर्किये, ईस्ट सुएझ, लॅटिन अमेरिका अन् आफ्रिका खंडाच्या वाटेनं…

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेनं भविष्यवाणी केलीय की, 2027 पर्यंत भारत हा विश्वातील कच्चं तेल आयात करणारा प्रमुख देश बनेल तो चीनवर मात करून. याउलट पुढारलेल्या अर्थव्यवस्थांची स्थिती मात्र घसरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आलीय…‘आयईए’नं अहवालात नमूद केल्यानुसार, 2022 ते 2028 या कालावधीत आशिया खंडाकडून विविध प्रकल्पांसाठी तीन तिमाहींत सर्वांत जास्त मागणी करण्यात येईल. त्याला सुरुवात होईल ती चीनची अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीच्या तावडीतून सुटल्यामुळं. शिवाय भारत आपण जगातील ‘फास्टेट ग्रोईंगं मेजर इकोनॉमी’ असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखविणार…परंतु ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’नं त्याचबरोबर इशारा दिलाय की, येऊ घातलेल्या वर्षांत मागणीचं प्रमाण हळूहळू घसरू शकतं ते वाढलेल्या किमती, पुरवठ्यातील अनियमितपणा अन् हरित ऊर्जेच्या दिशेनं विश्व धावत असल्यामुळं…

‘2022 ते 2028 दरम्यानच्या कालावधीत कच्च्या तेलाचं उत्पादन करणाऱ्या प्रमुख देशांच्या धोरणामुळं वृद्धी कमी होणार हे निश्चित असलं, तरी काळ्या सोन्याची बाजू सावरण्याचं काम करणार ते ‘पेट्रोकेमिकल’ फीडस्टॉक व विमानांसाठीचं इंधन. आमच्या अंदाजानुसार, मागणी प्रत्येक दिवशी 105.7 दशलक्ष पिंपांवरून 2028 साली 5.9 दशलक्ष बॅरल्सनी वाढेल’, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अहवालातील शब्द…विशेष म्हणजे ‘आयईए’नं वर्तविलेलं भविष्य भारतात ‘जी20’ची ऊर्जासंबंधीची चर्चा चालू असतानाच जाहीर झालंय…दरम्यान, भारताचे पेट्रोलियममंत्री हरदीप पुरी यांना वाटतंय की, देशाची कच्च्या तेलाची गरज विश्वाच्या मागणीच्या 25 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. काही जागतिक विश्लेषकांच्या मते, भारत आणि चीन खात्रीनं वृद्धीची नोंद करतील आणि सर्वांवर प्रभाव पडेल तो तेलाची बचत करणारी आधुनिक वाहनं नि ‘इलेक्ट्रिफिकेशन’ यांचा…

दुसरीकडे, ‘इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सी’चे कार्यकारी संचालक फेथ बिरॉल यांनी म्हटलंय की, यंदाच्या वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत दर्शन घडेल ते कच्च्या तेलाच्या  किमती वाढल्याचं. त्याचं कारण लपलेलं असेल ते भक्कम मागणीत. तेलाचं उत्पादन करणाऱ्या राष्ट्रांची संघटना ‘ओपेक’मध्ये समावेश नसलेल्या देशांनी किमती रोखण्यासाठी प्रयत्न केलेले असले, तरी त्यांची धडपड पुरेशी ठरणार नाही. सर्वांत अनिश्चित बाब म्हणजे चीनची अर्थव्यवस्था. जर ‘ड्रॅगन’ वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत अपेक्षेनुसार कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला, तर दर फारसे वाढणार नाहीत. पण शी जिनपिंगच्या राष्ट्रानं झेप घेतल्यास मात्र अन्य देशांवरचा दबाव खात्रीनं वाढेल…

‘जर चीनच्या अर्थव्यवस्थेनं चिनी सरकारची व जागतिक विश्लेषकांची अपेक्षा पूर्ण केली आणि पाच टक्के वा त्याहून अधिक विकासदर गाठला, तर खात्रीनं वाढ होईल ती त्यांच्या कच्च्या तेलाच्या मागणीत. या पार्श्वभूमीवर ‘ड्रॅगन’लाच तब्बल 60 टक्के तेलाची गरज भासेल, तर उरलेल्या विश्वाला 40 टक्क्यांवर समाधान मानावं लागेल’, बिरोल यांनी व्यक्त केलेलं मत…रशिया 24 फेब्रुवारी, 2022 म्हणजेच युक्रेनविरुद्धच्या युद्धापूर्वी युरोपला सर्वांत जास्त नैसर्गिक वायूचा पुरवठा पाईपलाइन्सच्या साहाय्यानं करायचा. विशलेषकांच्या मते, युरोपियन राष्ट्रं पुन्हा पुतीनच्या भूमीच्या दिशेनं वळण्याची शक्यता अतिशय कमी असून त्यांनी वेगवेगळे उपाय शोधून काढलेत. नैसर्गिक वायूसाठी काही राष्ट्रांनी उत्खनन केलंय, तर काही देश पुन्हा आण्विक ऊर्जेच्या दिशेनं वळलेत…

‘स्वच्छ ऊर्जे’त सध्या प्रत्येक जण गुंतवणूक करू लागलाय. दिग्गज आंतरराष्ट्रीय तेल कंपन्यांनी गेल्या वर्षभरात चार ट्रिलियन डॉलर्सची कमाई केलीय. परंतु स्वच्छ ऊर्जेत ओतलेत मात्र केवळ पाच टक्के. याउलट विश्वानं त्या विभागात 1.7 ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केलीय. सौरऊर्जेचंच उदाहरण घेतल्यास भारताच्या दृष्टीनं ती अतिशय महत्त्वाची ठरेल अन् कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात गुंतविलेल्या डॉलर्सवर मात करेल…युरोपियन युनियनचे मुख्य राजनैतिक अधिकारी जोसेप बोरेल यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतानं युरोपियन युनियनला केलेल्या ‘रिफाईंड’ उत्पादनाचं प्रमाण (त्यात समावेश विमानाचं इंधन नि डिझेलचा) जानेवारी, 2020 मधील 11 लाख बॅरल्सवरून यंदाच्या एप्रिल महिन्यात 74 लाख बॅरल्सवर पोहोचलंय. ही वृद्धी तब्बल 572 टक्क्यांची. असं घडलंय ते भारत स्वस्त रशियन कच्चं तेल खेचत असल्यानं. युक्रेन युद्धानंतर नवी दिल्ली मॉस्कोकडून करत असलेली ‘क्रूड’ची आयात 17 लाख बॅरल्सवरून 63.3 दशलक्ष बॅरल्सवर पोहोचलीय…

त्या झुंजीपूर्वी भारताचा रशियाच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीतील वाटा होता तो केवळ 0.2 टक्के, तर मे महिन्यात तो पोहोचला 36.4 टक्क्यांवर. बोरेल म्हणतात की, भारत व चीन यांनी रशियन तेल अक्षरश: फस्त केलंय अन् त्याला कारण ठरलंय ते ‘जी7’ राष्ट्रांनी 2022 च्या डिसेंबर महिन्यात जाहीर केलेला 60 डॉलर्स प्रति बॅरल ‘प्राईसकॅप’. भारताची तेलशुद्धिकरण करण्याची क्षमता वर्षाला 25 कोटी टन असून आपण याबाबतीत पारंपरिक निर्यातदार…खासगी क्षेत्रातील ‘रिलायन्स’ नि रशियाची ‘रॉस्नेट’ यांच्या खिशात आहेत विश्वातील सर्वांत मोठ्या दोन ‘रिफायनरी’ कंपन्या. त्यामुळं त्यांना युरोपियन युनियन व अमेरिका यांना निर्यात करणं सोपं होतंय !

वाढता वाढता वाढे…

• एका आकडेवारीनुसार, भारतानं मे महिन्यात रशियाकडून दररोज 1.96 दशलक्ष बॅरल्स इतकं तेल घेतलं. हे प्रमाण एप्रिलमधील मागील उच्चांकापेक्षा 15 टक्के अधिक…पुतीनच्या देशाकडून होणारी आयात आता गेल्या दशकातील भारताचे सर्वांत मोठे पुरवठादार इराक आणि सौदी अरेबिया तसंच संयुक्त अरब अमिरात नि अमेरिकेकडून केलेल्या एकत्रित खरेदीपेक्षा जास्त…
• मे महिन्यात प्रतिदिन इराकनं 0.83 दशलक्ष बॅरल तेल तेल पुरवलं, तर संयुक्त अरब अमिरातीनं रवाना केली 2 लाख 3 हजार पिंप अन् अमेरिकेतून आलं 1 लाख 38 हजार बॅरल्स तेल…मध्यपूर्वेतील पारंपरिक पुरवठादारांना याचा तडाखा बसलेला असून सौदी अरेबियाकडील आयात घसरून 5 लाख 60 हजार टनांवर पोहोचलीय. फेब्रुवारी, 2021 नंतरचं हे सर्वांत कमी प्रमाण…

– राजू प्रभू(raju.prabhu6@gmail.com)

प्रामाणिक करदात्यांना शिक्षा

नागरी सहकारी बँकांना अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याच्या वाढीव उद्दिष्टातून रिझर्व्ह बँकेने तूर्तास दिलासा दिला आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी त्यांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट सहकारी बँकांसाठी मार्च 2020 अखेर 40 टक्के होते. हे उद्दिष्ट 31 मार्च 2024 पर्यंत 75 टक्क्यांवर नेण्याचे रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले होते. त्यामुळे सहकारी बँकांना मोठी कर्जे वितरित करण्यावर मर्यादा येणार होती. उलट छोट्या रकमेची जास्त कर्जे वितरित करावी लागणार होती. रिझर्व्ह बँकेच्या या धोरणामुळे सहकारी बँकांची आर्थिक स्थिती दुबळी होईल. तेव्हा याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर आता मुदतवाढ देण्यात आल्यामुळे, सहकारी बँकांच्या जिवात जीव आला आहे आणि हे साहजिकच होय. रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्ट वाढवले होते आणि त्याचवेळी हे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्यास, तेवढा फरकाची रक्कम सिडबीमध्ये गुंतवण्याची सक्ती बँकांना करण्यात आली होती. बँकांनी सहा ते साडेसहा टक्के दराने घेतलेल्या ठेवी सिडबीमध्ये दोन-अडीच टक्के व्याजाने गुंतवल्यास, त्यांना किमान चार टक्क्यांचे नुकसान होणार होते. त्यामुळे या बँकांसमोर तरलतेचाही प्रश्नही निर्माण होणार होता. आता रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकांची  मागणी पूर्ण केली असल्यामुळे हा प्रश्न उद्भवणार नाही.

रिझर्व्ह बँकेने दोन हजार रुपयांच्या नोटा वितरणातून काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. या नोटा बँकांमध्ये बदलण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. चलनातील निम्म्या नोटा परत आल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केले आहे. दोन हजाराच्या 3.08 लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बँकांमध्ये जमा केल्या जातील. त्यातील 90 हजार कोटा रुपये बचत खात्यामध्ये ठेवरूपात येतील. जरी बचत खात्यात जमा होण्राया रकमेपैकी 60 टक्के रक्कम जरी नंतर काढून घेतली गेली, तरी याचा एकंदर परिणाम बँक ठेवींमध्ये वाढ, कर्जाच्या परतफेडीस उत्तेजन, ग्राहकांच्या उपभोगमागणीत लक्षणीय वाढ, रिझर्व्ह बँकेच्या ई डिजिटल चलनाला चालना आणि जीडीपीत वाढ, हे सर्व दिसून येईल, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातच म्हटले आहे. या सर्व गोष्टी स्वागतार्हच आहेत. परंतु त्याचवेळी कर्जबुडव्यांसंबंधीच्या धोरणामुळे वेगवेगळे सूर उमटू लागले आहेत.

8 जून रोजी द्वैमासिक पतधोरण मांडताना, रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी तडजोड सामंजस्य आणि तांत्रिक निर्लेखन, म्हणजेच राइट ऑफ यासंबधाने सर्वसमावेशक नियामक चौकट स्थापित करणारे परिपत्रक जारी केले. मध्यवर्ती बँकेचे नियमन असण्राया संस्था, म्हणजे सर्व प्रकारच्या म्हणजे सरकारी, खासगी, विदेशी व सहकारी बँका तसेच गृहवित्त कंपन्या आणि बँकेतर वित्तीय संस्था यांच्याबाबतचे हे नवे धोरण आहे. जाणीवपूर्वक कर्जबुडव्यांना (विलफुल डिफॉल्टर) वर्गीकृत करून, तसेच फसवणूक म्हणून वर्गीकृत कंपन्यांच्या थकित कर्जखात्यांबाबत या सर्व संस्था तडजोडीद्वारे मार्ग काढू शकतात. आता हा मार्ग काढणे, म्हणजे अर्थातच तांत्रिक निर्लेखन करून काही रकमेवर पाणी सोडणे. अशा कर्जदारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा आटपिटा न करता, तडजोड करावी, म्हणजेच तो खटला गुंडाळावा. तसे केले, तर कर्जदार एका वर्षानंतर पुन्हा नव्याने कर्ज मिळवण्यास पात्र ठरू शकतील. विशेष म्हणजे, राज्य मध्येवर्ती सहाकरी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांना पहिल्यांदाच बुडीत कर्जे निर्लेखित करण्याचे आणि कर्ज बुडवण्रायांशी वाटाघाटी करण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. सध्याच्या घडीला केवळ वाणिज्य बँका आणि काही निवडक बँकेतर वित्तीय कंपन्यांनाच ही सोय उपलब्ध आहे. परंतु सध्यातरी कर्जबुडव्यांशी तडजोड करताना सहकार विभागाच्या अटीशर्तींचे पालन नागरी सहकारी बँकांना करावे लागते. घालून दिलेल्या मर्यादा ओलांडायच्या असल्यास, सर्वसाधारण सभेची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु रिझर्व्ह बँकेने आता सहकारी कायद्याला ओलांडून ही मुभा दिलेली आहे, असे दिसते. मागील दहा वर्षांत बँकांनी तेरा लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित करून, आपल्या एनपीएमध्ये, म्हणजेच थकित कर्जमालमत्तेत कपात घडवून आणली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन परिपत्रकानुसार देण्यात आलेली सवलत, म्हणजे कर्जबुडव्यांना प्रोत्साहन असल्याची टीका होऊ लागली आहे. कर्जवसुलीसंबंधी नवे कायदे व व्यवस्था अमलात येऊनदेखील प्रत्यक्षात लाखो कोटी रुपयांची कर्जे बुडतच आहेत. बडे बडे उद्योगपती कर्जे बुडवून पळून गेले आहेत. परंतु रिझर्व्ह बँकेने आपल्या खुलाशात म्हटले आहे की, ताजे परिपत्रक म्हणजे कोणत्याही प्रकारे नवीन नियामक तरतुदी नसून, मागील 15 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली भूमिकाच नवीन स्वरूपात अधोरेखित करण्यात आली आहे. थकित कर्जखात्यांबाबत तडजोड सुचवणारे ताजे परिपत्रक हे प्रस्थापित नियमांचे सुसूत्रीकरण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच तांत्रिक निर्लेखन हीदेखील एक सामान्य बँकिंग प्रथा असल्याची पुस्ती जोडण्यात आली आहे. कर्ज बुडवून बारा महिन्यांनंतर लगेच नवीन कर्ज देण्यात येत असल्यास, कोणता संदेश जातो? प्रामाणिक कर्जदारांमागे वसुलीसाठी तगादा लावला जातो आणि फसवेगिरी करण्रायांना मात्र खुली सूट दिली जाते, असाच याचा अर्थ. शेतक्रयांवर तर ताबडतोब जप्ती आणली जाते. मार्च 2022 अखेर, 50 हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवण्रायांकडून बँकांकडे 92 हजार कोटी रु.ची थकबाकी होती. मेहुल चोकसीच्या गीतांजली जेम्सकडून सर्वाधिक, म्हणजे 7,800 कोटी रु.ची रक्कम येणे बाकी होते. विनसम डायमंड्स, किंगफिशर एअरलाइन्स यानीही मोठ्या रकमा फेडलेल्या नाहीत. अनेकजणांनी देशातून पोबारा केला असला, तरी त्यांनाही नवीन धोरणाचा फायदा घेता येईल. वास्तविक बँकांवर दरोडा टाकण्रायांना अद्दल घडवू, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला होता. प्रत्यक्षात मात्र, सार्वजनिक बँकांनाच यातील बहुसंख्य भाग उचलावा लागत असून, एकप्रकारे प्रामाणिक करदात्यांना मिळणारी ही शिक्षाच होय.

 – हेमंत देसाई (hemant.desai001@gmail.com)

चढउताराचे ढग राहण्याचे संकेत

भारतीय शेअर बाजार गतसप्ताहात नवा सार्वकालिक उच्चांक प्रस्थापित करेल या अपेक्षेने बहुतांश गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह होता; परंतु जागतिक बाजारातील नकारात्मक संकेतांमुळे आणि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या बदललेल्या पावित्र्यामुळे ही अपेक्षा फोल ठरली. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी दिलेले भविष्यातील व्याजदरवाढीचे संकेत, इंग्लंडमधील महागाईवाढ आणि बँक ऑफ इंग्लंडची वाढ, चिप्स टंचाईचा फटका आणि चीनमधील आर्थिक मरगळ याचे प्रतिकूल परिणाम नफावसुलीच्या रुपाने भारतीय बाजारावर दिसले. टेक्निकल चार्टनुसार चालू आठवड्यातही बाजारात चढउतार राहण्याचे संकेत दिसत आहेत. निफ्टी 18700 या पातळीच्या वर टिकून राहिला तर नवा उच्चांक बनण्याची शक्यता आहे.

एखाद्या कसलेल्या लोकप्रिय फलंदाजाचे सलग काही सामने शतक हुकते किंवा अगदी 90-95 धावांवर तो बाद होतो तेव्हा त्याच्या चाहत्यांमध्ये जी हळहळ दिसते तशी स्थिती गेल्या काही महिन्यांमध्ये भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांची झालेली आहे. विशेषत: राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक असणाऱ्या निफ्टीने तर 99 धावांवर फलंदाज बाद झाल्यानंतर जसा चाहत्यांच्या मनाला चटका लागतो तसा चटका सरत्या सप्ताहात गुंतवणूकदारांना आणि ट्रेडर्सना दिला. 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी निफ्टीने 1887.60 ही सार्वकालिक उच्चांकी पातळी गाठली होती. त्यानंतर या पातळीपर्यंत पोहोचण्यात निफ्टीला एकदाही यश आले नाही.  सरत्या आठवड्यातील निफ्टीची उच्चांकी पातळी पाहिल्या 18886 ही राहिली. म्हणजेच जेमतेम 1-2 अंकांनी मागील उच्चांकाशी बरोबरी टळली. तीन आठवड्यांपूर्वी बँक निफ्टीने 12 डिसेंबर 2022 रोजीचा उच्चांक मोडीत काढून 44500 ची अंकपातळीही ओलांडली होती. परंतु त्या पातळीवर टिकून राहण्यामध्ये बँक निफ्टी अपयशी ठरला. गतसप्ताहात तर 43350 पर्यंत बँक निफ्टीत घसरण झाली.

खरे पाहता भारतीय शेअर बाजाराचा मूड तेजीचा होता आणि आजही आहे; परंतु जागतिक पातळीवरील नकारात्मक संकेतांमुळे बाजारात वरच्या पातळीवरुन सातत्याने घसरण होत आहे. गतसप्ताहातील घसरणीचा विचार करता अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी आगामी काळात महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आणखी व्याजदरवाढ करावी लागणार असल्याचे संकेत दिले. त्यांचे यासंदर्भातील वक्तव्य अमेरिकन शेअर बाजारासह जगभरातील बाजारांवर नकारात्मक परिणाम करणारे ठरले. दुसरीकडे इंग्लंडमध्येही महागाईच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून आले आणि ती नियंत्रणात आणण्यासाठी बँक ऑफ इंग्लंडने पुन्हा एकदा व्याजदरवाढीचा बडगा उचलला. याखेरीज चीनमधील आर्थिक विकासाला सध्या ग्रहण लागल्याचे वृत्त समोर आले असून चीनच्या आर्थिक विकासाचा दर खालावण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.  जपानमध्येही मे महिन्यातील महागाईचे आकडे अपेक्षेपेक्षा चढे आले आहेत. भारताचा विचार करता जून महिना संपत आला तरी मान्सूनचा पत्ता नसल्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. थोडक्यात, महागाई आणि त्यामुळे होणारी व्याजदरवाढ या सर्वांचा संकलित परिणाम आर्थिक विकासाची गती मंदावण्यावर होण्याच्या शक्यतांनी पुन्हा एकदा उचल खाल्ली आहे. साहजिकच अशा प्रकारचे वातावरण दिसू लागले की वधारलेल्या शेअर बाजारात गुंतवणूकदार आपला नफा काढून घेण्यासाठी समभागांची विक्री करण्याला प्राधान्य देतात. गतसप्ताहात गुरुवार आणि शुक्रवार या दोन दिवसांत हेच घडले. जवळपास सर्वच क्षेत्रात नफावसुली जोरात झाल्याने सर्वच निर्देशांकांत घसरण दिसून आली. साप्ताहिक सरासरीचा विचार करता निफाटीमध्ये 0.85 टक्क्यांची घसरण दिसून आली आहे. या घसरणीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या काही आठवड्यांमध्ये सातत्याने खरेदीच्या पवित्र्यात असणाऱ्य विदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीकडे मोर्चा वळवला आहे. शुक्रवारच्या सत्रात एफआयआयकडून 344 कोटींच्या समभागांची विक्री करण्यात आली. डीआयआयकडूनही 684 कोटींच्या समभागांची विक्री करण्यात आली.

टेक्निकल चार्टचा विचार करता निफ्टीसाठी 20 डे ईएमएवर असणारा भक्कम आधार टिकून राहतो का हे पाहणे गरजचे आहे. यासाठी 18650 ही आधार पातळी महत्त्वाची आहे. त्याखाली घसरण झाल्यास निफ्टीसाठी 18370 या अंकपातळीवर आधार आहे. वरच्या स्तरावर निफ्टीसाठी 18760 ते 18795 या पातळीवर अडथळा आहे. बँक निफ्टीसाठी 44000 च्या पातळीवर आता अडथळा दिसत आहे; तर 43500 च्या पातळीवर आधार दिसत आहे. 44 हजारांच्या खाली आहे तोवर बँक निफ्टीमध्ये घसरणीची दाट शक्यता कायम आहे. आरएसआय हा इंडिकेटरही निफ्टीमध्ये घसरणीचे संकेत दर्शवत आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर चालू आठवड्यातील रणनीती आखणे गरजेचे आहे. भारतात मान्सूनची वर्षा सुरू झाली आहे, ही एक सकारात्मक बाब आहे. आरबीआयाने बँक ऑफ महाराष्ट्र, अॅक्सिस बँक  आदी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. टीसीएसमध्ये मोठा नोकरी घोटाळा उघड झाल्याचे वृत्त आले आहे. सेमीकंडक्टरच्या संकटामुळे अमेरिकन बाजारात आयटी कंपन्यांचे समभाग गडगडले आहेत. एसजीएक्स निफ्टी 15 अंकांची घसरण दाखवत आहे. रशियामध्ये पुतिन यांच्याविरोधात उठाव झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर चालू आठवड्याची सुरुवात कशी होते हे पाहणे गरजेचे आहे. ट्रेडर्स मंडळींना चालू आठवड्यात एकंदर बाजाराचा ट्रेंड पाहून बाय ऑन डिप्स आणि सेल ऑन राईज या दोन्ही रणनीतींचा प्रभावीपणे वापर करता येईल.  दीर्घकालीन-मध्यमकालीन गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने विचार करता त्यांचा पोर्टफोलियो लाल रंगात दिसत असला तरी काळजीचे कारण सध्या दिसत नाही. कारण ही नफावसुलीमुळे झालेली घसरण आहे. या घसरणीचा फायदा रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बँक, टाटा मोटर्स, भेल, स्पाईक, डीबी रिअॅल्टी, एसबीआय आदी चांगल्या समभागांची खरेदी करून घेता येईल.

याखेरीज साखरनिर्मितीच्या क्षेत्रातील द्वारिकेश शुगर, बलरामपूर चिनी यांसारख्या समभागांची खरेदी अल्पकाळात चांगला परतावा देणारी ठरेल. तसेच शुक्रवारच्या सत्रात मीडियाच्या समभागात झालेल्या घसरणीचाही फायदा घेता येईल. इंडियन ऑईलचा समभाग 85 ते 90 रुपयांच्या आसपास खरेदी करुन 112  रुपये लक्ष्य ठेवता येईल. इन्फोसिसचा समभाग 1200 रुपयांच्या पातळीवर खरेदी करुन 1500 रुपयांचे दीर्घकालीन लक्ष्य ठेवता येईल. एचपीसीएलचा समभाग 269 रुपयांना खरेदी करुन 279 रुपये लक्ष्य ठेवता येईल. बलरामपूर चिनीचा समभाग 385 रुपयांना खरेदी करुन 430 रुपये लक्ष्य ठेवता येईल.  इंडिया बुल्स हौसिंग फायनान्सचा समभाग 145 रुपये लक्ष्य ठेवून खरेदी करता येईल. एकंदरीत बाजाराचा मूड बिघडल्याची सध्याची स्थिती नाही. पण जागतिक परिस्थितीमुळे एका विशिष्ट रेंजमध्ये बाजार राहण्याची शक्यता आहे.

– संदीप पाटील, शेअरबाजार अभ्यासक

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत गुंतवणूक ज्येष्ठांसाठी एक चांगला पर्याय

केंद्र सरकारने 2004 पासून 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना सिनियर सिटीझन सेव्हिंग स्किम (एससीएसएस) अंमलात आणली. सेवानिवृत्तीनंतर ज्येष्ठ नागरिकांना नियमित उत्पन्न मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारच्या अनेक अल्पबचत योजना आहेत. सुरक्षितता, कमी जोखीम, उत्तम व्याजदर यामुळे या योजना नागरिकांत लोकप्रिय आहेत. सेवानिवृत्त ज्येष्ठ नागरिक आजही विविध अल्पबचत योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतात. यापैकी ‘एससीएसएस’ ही एक ! ही गुंतवणूक 5 वर्षे मुदतीची आहे. पाच वर्षानंतर हा कालावधी आणखी 3 वर्षांसाठी वाढविता येतो. सार्वजनिक उद्योगातील बँका, काही अन्य बँका व पोष्ट ऑफिसात या योजनेचे खाते उघडता येते. या योजनेवर, बँकांच्या मुदत ठेवींवरील व्याज दरापेक्षा थोडेसे जास्त व्याज मिळते. गुंतवणुकदारांना दर तीन महिन्यांनी व्याज मिळते. या योजनेत गुंतवणूक केल्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या अगोदरच्या कलम 80 सी अन्वये दीड लाख रुपयांपर्यंत प्राप्तिकर सवलत मिळू शकते. मात्र या योजनेतून मिळणारे व्याज करपात्र असते. हे खाते उघडण्याचा फॉर्म भरुन सोबत ‘केवायसी’चे ‘डॉक्युमेन्ट’ देवून तसेच पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो देवून खाते उघडता येते. व्याज गुंतवणुकदाराच्या बचत खात्यात जमा केले जाते. या योजनेतील गुंतवणूक मुदतपूर्व काढता येते. खाते उघडण्याच्या तारखेपासून दोन वर्षे पूर्ण होण्याआधी योजनेतून बाहेर पडल्यास ठेवींच्या दीड टक्के रक्कम दंड म्हणून आकारली जाते. खाते उघडल्यानंतर दोन ते पाच वर्षांच्या दरम्यान योजनेतून बाहेर पडल्यास ठेव रकमेच्या एक टक्का रक्कम दंड म्हणून आकारली जाते. खात्याची मुदत संपायच्या अगोदर खातेदाराचा मृत्यू झाल्यास खाते बंद केले जाते व सर्व रक्कम मृत गुंतवणुकदाराच्या कायदेशीर वारसाकडे किंवा ‘नॉमिनी’कडे सुपूर्द केली जाते. यात किमान 1 हजार रुपयांपासून कमाल 30 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. या योजनेत सध्या दरसाल दरशेकडा 8.20 टक्के दराने व्याज दिले जात आहे. व्याजाच्या दरात दर तीन महिन्यांनी बदल होतात. 1 एप्रिल, 1 जुलै, 1 ऑक्टोबर व 1 जानेवारी या  तारखांना व्याज खात्यात जमा होते. या योजनेत 1 लाख रुपये गुंतविल्यास सध्याच्या 8.20 टक्के व्याजदराने 5 वर्षात 41 हजार रुपये व्याज मिळेल. 30 लाख रुपयांवर 5 वर्षात 12 लाख 30 हजार रुपये व्याज मिळेल. बँकेत हे खाते उघडले तर या गुंतवणुकीवरील व्याज थेट बँकेच्या बचत खात्यात जमा होवू शकते. हे खाते संयुक्तपणेही उघडता येते. या योजनेतून मिळालेल्या व्याजावर प्राप्तिकर कायद्यानुसार आर्थिक वर्षात 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक व्याज मिळाले असेल तर प्राप्तिकर भरावा लागतो. खाजगी कंपन्यातून 60 वर्षे वयाच्या आधी निवृत्ती घेणाऱ्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. काही ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या वयाचा विचार करता पाच वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्यास नाखूष असतात. अशांना या योजनेचा फायदा घेता येत नाही. ज्यांचे उत्पन्न केवळ पेन्शन किंवा व्याज आहे अशा 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना करसवलत देण्यासाठी सरकारने 2023 च्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्यात ‘194 पी’ हे कलम समाविष्ट केले आहे. या कलमानुसार आता 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे अनिवार्य नाही. ज्या बँकेत त्यांचे खाते असेल ती बँक त्यांच्या उत्पन्नावर जो काही कर असेल तो कापून घेईल. मात्र आयकर रिटर्न फाईल करण्यापासून सूट मिळविण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना बीबीए फॉर्म भरुन तो बँकेत जमा करावा लागतो.

ज्येष्ठांसाठी आरोग्य विमा

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा अत्यंत गरजेचा आहे. आरोग्य विम्यामुळे हॉस्पिटलचा, डॉक्टरांच्या तपासणी व सल्ल्याचा, आजाराचे निदान ठरविण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या तपासण्यांचा तसेच औषधांचा खर्च नियमांप्रमाणे मिळू शकतो. आरोग्य विमा असेल तर ज्येष्ठ नागरिक सर्वोत्तम रुग्णालये व आरोग्य सेवा पुरवठादारांकडून दर्जेदार आरोग्य सेवांचा लाभ घेवू शकतात. आरोग्य विमा असेल तर ज्येष्ठ नागरिकांना माहित असते की, अचानक काही वैद्यकीय खर्च करावे लागले तर त्यापासून संरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे साहजिकच ते निश्चित मनाने आपले जीवन व्यतीत करु शकतात. उपचार किंवा औषधांच्या खर्चाचा ताण न घेता ज्येष्ठ नागरिक आपल्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करु शकतात. आरोग्य विम्याच्या ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वांना प्राप्तिकर लाभ देखील मिळतात. परिणामी कर भरणा कमी होतो. ज्येष्ठांच्या वाढत्या, बदलत्या गरजा व वैद्यकीय महागाई त होत असलेली वाढ हे लक्षत घेवून आरोग्य विमा कंपन्या सर्वोत्तम सुविधा पुरविण्यासाठी अनोख्या आरोग्य विमा योजना प्रस्तुत करतात. ज्येष्ठ नागरिकांनी आरोग्य विमा उतरावयासच हवा. हा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक उत्तम निर्णय ठरु शकतो. आरोग्य विमा असेल तर आजारपणात सेवानिवृत्ती नंतर मिळालेली रक्कम खर्च करावी लागत नाही व ज्येष्ठ वयावर जी चांगली आरोग्यची सेवा मिळणे गरजेचे असते ती मिळते !

-शशांक गुळगुळे