मुख्यमंत्र्यांना हटवण्यासाठी काही पक्ष आग्रही : सपाची राष्ट्रपती राजवटीची मागणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मणिपूरमधील हिंसाचार आणि सद्यस्थितीवर शनिवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सर्व राजकीय पक्षांना सद्यस्थितीची माहिती दिली. संसद भवनात सुमारे 3 तास चाललेल्य या बैठकीत भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, डावे पक्ष यांसह विविध राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
सर्वपक्षीय बैठकीच्या सुऊवातीला गृह मंत्रालयाकडून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आतापर्यंत उचलण्यात आलेल्या पावलांची माहिती देण्यात आली. दुसरीकडे, काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी जनतेचा विश्वास नसल्याचे कारण देत मुख्यमंत्री बिरेन सिंग यांना हटवण्याची मागणी केली. तर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी समाजवादी पक्षाने केली. तसेच मणिपूरमध्ये गेल्या 50 दिवसांपासून सुरू असलेल्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करतानाच काही पक्षांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मणिपूरला पाठवण्याची विनंती केली.
मणिपूरमध्ये सध्या सुरू असलेल्या जातीय हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी दिल्ली संसद भवनात सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला टीएमसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन, मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड के संगमा, आरजेडीचे मनोज झा, पशुपती पारस आणि माकपचे खासदार जॉन ब्रिटास उपस्थित होते. तर ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार बैठकीपासून दूर राहिले, मात्र टीएमसीचे खासदार बैठकीला उपस्थित होते. भाजप अध्यक्ष जे. पी. न•ा, मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंग (काँग्रेस), डेरेक ओब्रायन (टीएमसी), मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड सिंग (एनपीपी), एम थंबी दुराई (एआयएडीएमके), तिऊची शिवा (डीएमके) सर्वपक्षीय पिनाकी मिश्रा (बीजेडी), संजय सिंग (आप), मनोज झा (आरजेडी) आणि प्रियांका चतुर्वेदी (शिवसेना) आदीही उपस्थित होते.
गृह मंत्रालयाकडून सविस्तर माहिती
बैठकीत मणिपूरमधील परिस्थिती आणि हिंसाचाराच्या उद्रेकामागील कारणे आणि सरकारने उचललेली पावले यावर गृह मंत्रालयाकडून तपशीलवार सादरीकरण करण्यात आले. त्यात मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हिंसक संघर्ष कसा झाला हे स्पष्ट केले. यामध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांचा चार दिवसांचा मणिपूर दौरा आणि सर्व विभागांच्या प्रतिनिधींशी विस्तृत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. तसेच अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली हिंसक घटनांचा सुयोग्य तपास, पीडितांच्या कुटुंबीयांना योग्य मोबदला, शांतता राखण्यासाठी पुरेशी सुरक्षा दलांची तैनाती, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोगाची स्थापना कशी करता येईल, हे स्पष्ट करण्यात आले. त्याशिवाय कायमस्वरूपी शांतता, बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली शांतता समिती स्थापन करण्यासारख्या उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.
