स्त्रियांच्याबाबत पूर्वग्रह आणि सामाजिक दुय्यमता सर्वच राष्ट्रात कमी-अधिक प्रमाणात असून स्त्रियांना कमी दर्जा, कमी संधी व शोषण यांना विविध क्षेत्रात तोंड द्यावे लागते. याचा परिणाम म्हणून स्त्रियांची क्षमता, कौशल्य यांचा विकास व वापर न झाल्याने त्याचा अनिष्ट परिणाम स्त्रियांच्या बरोबर संपूर्ण मानवजातीला भोगावा लागतो. मानवी प्रगती स्त्रियांना अशाप्रकारे दुय्यम व हीन दर्जा देऊन होणार नाही. त्यासाठी पुऊष श्रेष्ठत्वाच्या भ्रामक संकल्पनेतून बाहेर येणे व महिला सशक्तीकरणास प्राधान्य देणारे धोरण राबवणे ही महत्त्वाची बाब या अहवालाने अधोरेखित केली आहे. गेल्या दशकात व विशेषत: कोविडनंतर महिला शोषण वाढले असून याबाबत सर्वंकष महिला धोरणाची गरज मांडली आहे. यादृष्टीने हा अहवाल सर्वच देशांना मार्गदर्शक ठरतो.
सामाजिक भेदभावाचे मापन
स्त्रियांना सामाजिक निकषांवर पुऊषांच्या तुलनेत कमी दर्जा, संधी व उत्पन्न दिले जाते. या भेदभावाच्या मापनासाठी जीएसएनआय तयार करण्यात आला असून 2010 ते 14 व 2018 ते 2022 अशा दोन टप्प्यातून उपलब्ध झालेल्या पाहणीतून निष्कर्ष काढले आहेत ही पाहणी जागतिक लोकसंख्येच्या 85 टक्के लोकसंख्येस व 172 देशांच्या व्यापक आकडेवारीवर आधारित आहे. स्त्रियांना राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक व शारीरिक स्तरावर सामाजिक भेदभावास सामोरे जावे लागते. या चार निकषांवर सामाजिक भेदभाव किती प्रमाणात होतो ते तपासण्यासाठी 7 प्रश्न तयार केले असून त्याबाबत प्रतिक्रिया अथवा सहमती विचारली जाते. आर्थिक स्तरावर भेदभाव मापनास जे दोन प्रश्न आहेत, त्यामध्ये पुऊष हे स्त्रियांपेक्षा रोजगारास अधिक योग्य असतात का? आणि पुऊष हे व्यावसायिक निर्णय घेण्यास अधिक योग्य असतात का? असे प्रश्न असून राजकीय भेदभाव मापनास स्त्रियांना लोकशाहीत पुऊषाप्रमाणेच हक्क असणे आवश्यक आहे का? आणि पुऊष हे स्त्रियापेक्षा अधिक चांगले नेते असतात का? असे प्रश्न आहेत. शैक्षणिक भेदभावासाठी विद्यापीठीय शिक्षण हे पुऊषांना अधिक महत्त्वाचे आहे का? असा प्रश्न आहे. स्त्रियांचा शारीरिक स्तरावर होणारा छळवाद योग्य आहे का? आणि अपत्यविषयक स्त्रियांचे मत महत्त्वाचे आहे का? असे प्रश्न आहेत.
निष्कर्ष
या प्रश्नांच्या आधारे किमान एक गैरसमज असणारे किंवा भेदभाव करणारे आणि दोन भेदभाव करणारे, तीन व चार भेदभाव करणारे मोजले असून त्याच्या आधारे सामाजिक निकष निर्देशांक तयार केला आहे. याचे निष्कर्ष देशनिहाय एक महत्त्वाची समानता दर्शवतात. त्यामध्ये 90 टक्के पुऊष हे भेदभाव करणारे सर्वच देशात असून गेल्या 10 वर्षात ही प्रवृत्ती घटली नाही. शैक्षणिक सुविधा व संधी उपलब्धतेबाबत भेदभाव कमी झाला असला तरी स्त्रिया व पुऊष उत्पन्नातील विषमता घटली नाही. सामाजिक दृष्टीकोनामुळे स्त्रियांना शिक्षण घेऊनही उत्पन्न संधी कमी दिली जाते. स्त्री उत्पन्न मिळवणारी, नोकरी करणारी असली तरी तिला घरकाम जबाबदारीसाठी 6 पट अधिक वेळ द्यावा लागतो व हे नैसर्गिक आहे असे पुऊष वर्गास वाटते. हा भेदभाव सर्वत्र आहे. राजकीय क्षेत्रात मतदानाचा अधिकार, प्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार असला तरी अधिकार पदावर, नेतृत्व संधीबाबत फक्त 10 टक्के पदेच स्त्रियांना मिळतात. विशेषत: स्त्री नेतृत्वाचे मूल्यांकन अधिक कठोरपणे केले जाते व त्यांच्या छोट्या चुका अकारण दोषास कारक ठरतात. व्यवस्थापकीय पदे, अधिकार सूत्रे न देण्याकडे कल दिसतो. आर्थिक क्षेत्रात मालमत्ता अधिकार, स्वतंत्रपणे उत्पन्न वापर याबाबतही दुय्यम स्थान असते. स्वयंपाक घरातील भांडी ती वापरत असली तरी त्यावर ‘नाव’ मात्र पुऊषाचेच असते!
स्त्रियांना रोजगाराबाबत ‘अपत्य शिक्षा’ सहन करावी लागते. तिला मिळालेली नैसर्गिक जबाबदारी उत्पन्न व रोजगार संधी नाकारणारी ठरते. सर्वात दुय्यम वागणूक आणि अधिकार हनन हे शारीरिक स्तरावर होते. स्त्रियांना, पत्नीला मारझोड करणे यात चुकीचे नाही असे मानणारे 26 टक्के निघाले. आपल्या शरीराची मालकी तिने पतीला दिलेली असल्याने पतीस ‘मालक’ म्हणून संबोधणाऱ्या महिला आहेत. पुत्र जन्माचा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी तो तिच्या मतावर नसत़ो! स्त्रियांच्या सामाजिक दृष्टीकोन निर्देशांकात राजकीय क्षेत्रात 61 टक्के, शैक्षणिक क्षेत्रात 28 टक्के, आर्थिक क्षेत्रात 60 टक्के तर शारीरिक क्षेत्रात 75 टक्के पूर्वग्रहदूषीतपणा दिसतो! 2030 पर्यंत मानव विकास निर्देशांक समानतेकडे नेण्याचे उद्दिष्ट यातून कठीण वाटते.
सक्षमता धोरणाकडे
केवळ उत्पन्नवाढ म्हणजे विकास या संकुचित संकल्पनेतून मानवी विकास निर्देशांक व स्त्री-पुऊष समानता यातून भविष्यकाळात मानवी मूल्यासहित विकास करण्यासाठी सक्षमता धोरण महिलाबाबत महत्त्वाचे ठरते. यात सामाजिक दृष्टीकोन बदलणे हा जुनाट आजार बरा करण्याचे मोठे आव्हान आहे. शाश्वत विकासासाठी अर्धी लोकसंख्या व तिच्या क्षमता केवळ पूर्वग्रहाने ‘न’ वापरणे हे बौद्धिक दिवाळखोरीचे लक्षण ठरते. महिला आपल्या हक्कासाठी ‘मीटू’, ‘आय विल गो औट’ या सारख्या चळवळी प्रश्नाची जाणीव करून देतात. त्यावर सर्वंकष उपाय केल्याने स्त्रियांपेक्षा अधिक फायदा एकूण समाजाचा अधिक होतो.
हे कोरोना काळात जेथे महिला निर्णय घेणाऱ्या होत्या तेथे मृत्dयू दर कमी होता, हे आकडेवारी सांगते. पुऊष निर्णय प्रक्रिया टोकाची अधिक असते. तर महिला साक्षेपी, तडजोडीची भूमिका घेतात. युद्धखोरपणा, अतिरेकी हिंसा, पर्यावरण विनाश हे ‘पुऊषी’ निर्णय प्रक्रियेचे फलित असून त्यावर उपाय म्हणून स्त्री नेतृत्व पर्याय ठरते. स्त्रियांना त्यांच्या क्षमता विकसित करणारी धोरणे, गुंतवणूक यात अंदाजपत्रकीय तरतूद आवश्यक ठरते. त्यांच्या कर्तृत्वाची दखल घेऊन सन्मान करणारी सकारात्मकता प्रसार माध्यमांनी घेणे महत्त्वाची ठरते.
महिला जर मिटिंगसाठी उपस्थित असेल तर तिथली चर्चेची भाषा बदलते हा अनेकांनी अनुभव घेतला असेल. ग्रामीण बँकेच्या बांगलादेशचा प्रयोग महिला कर्जवापर कार्यक्षमपणे करून कर्ज परतफेड वेळेत करतात हे सिद्ध झाले आहे. अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने व कर्नाटक सरकारने एसटी प्रवासात मोठी सवलत दिली ही बाब महिलांना सक्षमपणे अर्थ शोधण्यास उपयुक्त असून तिची गतिमानता वाढवणारी आहे, अशी धोरणे महिला शक्तीला तू चाल पुढं… म्हणणारी असून पूर्वग्रहांचे सामाजिक निकष दूर करून संपूर्ण मानवी समाज अधिक जबाबदार व परस्परस्नेही होण्यासाठी सुऊवात आपणापासूनच व्हावी लागेल.
– प्रा. डॉ. विजय ककडे
