भारताने आपल्या जीडीपीच्या 20 टक्के खर्च शिक्षणावर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. त्यातही पूर्व प्राथमिक शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च केला पाहिजे असे मत राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा सुकाणू समितीचे सदस्य आणि गणितज्ञ प्रा. मंजूल भार्गव यांनी मांडले. खूप पूर्वी हाच विचार महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी विद्येविना मती गेली। मतिविना नीती गेली। नीतिविना गती गेली। गतिविना वित्त गेले। वित्ताविना शूद्र खचले। इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।। अशा पद्धतीने केले होते. आता विद्येचे माहेरघर आणि फुले दाम्पत्याच्या कर्मभूमीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आयोजित जी-20 शिक्षण कार्यगटाच्या चौथ्या बैठकीतील चर्चासत्रात ते बोलले. जे पारतंत्र्यात सांगावे लागत होते तेच स्वातंत्र्याच्या अमृतकालातही सांगावे लागत आहे. अभ्यासक आणि सरकार यांच्यात आजही याबाबतीत विसंवाद दिसतो हे या चर्चासत्राने प्रकर्षाने दाखवले. यावेळी प्रा. भार्गव यांनी मुलांना पहिल्या आठ वर्षांपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण होणे आवश्यक आहे. मातृभाषेत शिकलेल्या संकल्पना अन्य भाषांमध्ये हस्तांतरित करता येतात. मातृभाषेतील शिक्षणामुळे आकलन कौशल्ये विकसित होतात, असेही नमूद केले. केंद्रीय शिक्षण आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, केंद्रीय उच्च शिक्षण सचिव संजय मूर्ती, केंद्रीय शालेय शिक्षण सचिव संजय कुमार, केंद्रीय कौशल्य विकास सचिव अतुल कुमार, युनिसेफचे चिफ ऑफ एज्युकेशन टेरी डर्नीअन या मान्यवरांच्या उपस्थितीत घडलेल्या या चर्चेवर काही ठोस निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे. पालकांनाही नव्या शैक्षणिक धोरणाची उद्दिष्टे काय आहेत हे समजले तर त्यातून मुलांच्या मागे सुरू असणारा ससेमिरा कमी होईल. मुलांना मोबाईल आणि व्हर्च्युअल क्लासरूमच्या सुविधा दिल्या असे सांगून पालकांना निसटता येणार नाही. प्रा. भार्गव यांच्या मते आज तंत्रज्ञान उपलब्ध असले, तरी प्रत्यक्ष संवादाला पर्याय असू शकत नाही. तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्याआधी छोट्या गटांवर प्रयोग करून पाहिला पाहिजे. शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्या प्रचंड आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात व्यावसायिकीकरण रोखण्यासाठी सरकारने नियमावली लागू करावी शिवाय शिक्षणाच्या प्रक्रियेत तीन ते आठ हा वयोगट महत्त्वाचा आहे. या वयात मुलाचा 85 टक्के मेंदू विकसित होत असतो. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातही यावर भर देण्यात आला आहे. या वयोगटाकडे सरकारने विशेषत्वाने लक्ष द्यायला हवे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण न मिळणारे विद्यार्थी मागे पडतात. विद्यार्थ्यांसाठी संतुलित आहार आणि आरोग्यावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. मनोरंजक, कृतीआधारित, शोधप्रवृत्तीला चालना देणारा अभ्यासक्रम विकसित करणे, लहान वयात विविध भाषांची ओळख करून देणे महत्त्वाचे आहे. शिक्षकांचे सातत्याने प्रशिक्षण होणे गरजेचे आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या मागे न लागता मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. तसेच काही वर्षे प्रत्येक मुलाची प्रगती तपासत राहणे गरजेचे आहे. मूलभूत साक्षरता आणि संख्याशास्त्रातील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात पालक आणि समाजाचा सहभाग घ्यायला हवा. विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान विकसित होण्यासाठी शिक्षणातील नाविन्यता, विविध घटकात समन्वय आणि नव्या शैक्षणिक पद्धती आवश्यक आहेत. विद्यार्थ्यांचा प्रवासाचा वेळ कमी करणे, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविणे, शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता, शिक्षणाच्या गुणवत्तावृद्धीसाठी कार्यक्रम आखणे गरजेचे असल्याचे युनिसेफचे चीफ ऑफ एज्युकेशन टेरी डर्निअन यांनी नमूद केले. हे सगळे सांगणे सरकारसाठी होते.
आता याला सरकारी प्रतिसाद कसा होता हे शिक्षण राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना केलेल्या वक्तव्यातून लक्षात येते! त्यांनी सर्वात आधी तर तीन वर्षे झाली धोरण निर्माण करून, पुरेसा पैसा देऊ केला असल्याने सर्व राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी करावी. एकाही राज्याने मागे राहू नये अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यानंतर ते पीएमश्री शाळांच्या भजनात तल्लीन झाले. शिक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणामध्ये कमतरता असली तरी आता डिजिटल माध्यमे वाढली असून शैक्षणिक चॅनेल्सची संख्या 12 वरुन वाढून 200 झाली आहे. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार असून पालकांनीही यात सहभाग नोंदवावा असे आवाहन सरकारच्यावतीने केले. शिक्षण राज्यमंत्री मणिपूरहून येतात आणि तिथल्या 45 दिवस सुरू असणाऱ्या हिंसाचारात त्यांचे घर जळाले आहे. अशाही परिस्थितीत ते येथे आले हे त्यांचे मोठेच योगदान होते. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करायलाच हवे. मात्र परिषदेतील तज्ञ सांगताहेत एक आणि मंत्री महोदय बोलून गेले बरोबर त्याच्या विपरीत! याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. तज्ञ ऑनलाईन माध्यमाबद्दल शंका उपस्थित करत होते तर मंत्री महोदय त्याचे गुणगान. जीडीपीच्या 20 टक्के खर्च करावा असे तज्ञ म्हणत होते तर मंत्री महोदय आधीच भरपूर खर्च केल्याचे सांगत होते. प्रत्यक्षात सरकारने केवळ साडेचार टक्के खर्चाची यापूर्वी अर्थसंकल्पात तरतुद केली होती. खर्च प्रत्यक्ष किती झाला हा संशोधनाचा विषय! त्यातही पूर्व प्राथमिक खिजगिणतीत तरी आहे का? भारताच्या प्रगतीत भर घालणारा वर्ग शिक्षित होतो आणि चांगल्या संधीच्या शोधात जगभर जातो. हल्ली तर श्रीमंतही देश सोडत आहेत अशा स्थितीत आज पूर्वप्राथमिक शिक्षणात असलेल्या पिढीच्या विकासावर आणि टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण शिक्षणावर खर्च वाढवला पाहिजे. या खर्चाबाबतीत आपला जगात 148 वा क्रमांक लागतो. आपली अर्थव्यवस्था आपल्याला पहिल्या तिनात आणायची तर त्याचा लाभ इथल्या सर्व जाती धर्मातील, सर्व आर्थिक स्तरातील लोकांना व्हायला हवा. त्याची सुरुवात शिक्षणापासून झाली आणि ती कौशल्य विकासापर्यंत पोहोचत आपली उद्दिष्टे साध्य करू लागली तर देश मूठभर श्रीमंताचा न राहता सर्वांचे जीवनमान उंचावणारा ठरेल. अन्यथा भारतातील प्रत्येक जाती, धर्मातील लोकांमध्ये उच्चभ्रू आणि शूद्र अशी दरी निर्माण होईल. इथले सर्वजण खचले नाही पाहिजेत याची काळजी तातडीने सरकारला घ्यावी लागेल. विद्येसाठीच वित्त खर्चावे लागेल. खाजगीकरणावर भर म्हणजे लुबाडणुकीला साथ आणि स्वत:चीच फसवणूक ठरेल.
