एफआरपीची मागणी दिशाभूल करणारी, एमआरपीसाठी लढा उभारणार; गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेशमध्ये कमी उतारा असूनही महाराष्ट्रापेक्षा जास्त दर
कोल्हापूर धीरज बरगे
कायद्याने एफआरपीनुसार दर देणे बंधनकारक असताना एफआरपीसाठी आवाज उठविण्यात काही अर्थ नाही. एफआरपी देत गेली 12 वर्ष केवळ शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार सरकार, कारखानदारांकडून सुरु आहे. गुजरात, पंजाब, उत्तरप्रदेश आदी राज्यात साखर उतारा महाराष्ट्रापेक्षा कमी असूनही तेथील शेतकऱ्यांना ज्यादा दर मिळत आहे. त्यामुळे आता नको एफआरपी, हवी एमआरपी यासाठी शेतकरी वर्गातून चळवळ उभी होत आहे. यंदाच्या हंगामात एफआरपीसाठी नव्हे तर टनाला पाच हजार रुपये दर देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांसह ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमधून जोर धरत आहे.
गाळप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी एफआरपीचा मुद्दा उपस्थित करायचा आणि शेतकऱ्यांना चांगला दर देण्यासाठी झटत असल्याचे चित्र सरकारसह काही शेतकरी नेते प्रतिवर्षी उभे करतात. पण प्रत्यक्षात एफआरपीनुसार दर देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. एफआरपी म्हणजेच उसाचा दर हा समज शेतकऱ्यांनी डोक्यातून काढून टाकावा. गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत सध्या उत्पादन खर्चात 70 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेती नफ्याची ठरण्यासाठी शेतकरी बांधवांनी आता एफआरपीची मागणी न करता एमआरपीची मागणी करावी, असे आवाहन जय शिवराय किसान संघटना, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना, जिद्द कामगार संघटना यांच्याकडून केले जात आहे. तसेच उसाला प्रति टन पाच हजार रुपये दर मिळणे शक्य आहे, याचे गणितही या संघटनांकडून गावांगावात जात शेतकऱ्यांसमोर मांडले जात आहे.
गुजरात, पंजाब, युपीमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा अधिक दर
गुजरात, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये साखर उतारा अकरा ते साडे अकरा टक्के असूनही येथे उसाला प्रतिटन 3200 ते 3500 रुपये दर दिला जात आहे. मात्र महाराष्ट्रातील विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर उतारा हा तेरा ते साडे तेरा टक्के आहे. तरीही येथील शेतकऱ्यांना सरासरी प्रतिटन तीन हजार रुपये दिला जात आहे. गुजरातमधील पण महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमेवर असणाऱ्या गणदेवी साखर कारखान्याची रिकव्हरी 11.45 टक्के असूनही या कारखान्याने शेतकऱ्यांना प्रतिटन तोडणी वाहतूक वजाकरुन 3475 रुपये दर दिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील रिकव्हरी तेरा ते साडे तेरा टक्के आहे. त्यानुसार येथील शेतकऱ्यांना प्रतिटन 3475 अधिक दीड टक्का ज्यादा रिकव्हरीचे सुमारे 457 रुपये असे मिळुन 3900 ते 4000 रुपये दर मिळणे अपेक्षित आहे.
उपपदार्थांमधील वाटा शेतकऱ्यांना नाहीच
कारखान्यामध्ये विजनिर्मिती, इथेनॉल, कोजनरेशन असे प्रकल्प उभारताना शेतकऱ्यांना दोनशे ते तीनशे रुपये अधिक देण्याचे गाजर दाखविण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात उपपदार्थ निर्मितीमधुन कारखानदार फायद्यात असूनही यामधून नफा मिळत नसल्याचे चित्र उभे केले जाते व उपपदार्थांमधील वाटा शेतकऱ्यांना दिला जात नाही. त्यामुळे उपपदार्थांमधील वाटा आणि बाहेरील राज्यातील दर पाहता शेतकऱ्यांना प्रतिटन पाच हजार रुपये दर देणे कारखानादारांना शक्य असल्याचे मत शेतकरी संघटनांचे आहे.
ग्रामसभेतील ठराव पंतप्रधानांना देणार
उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळाला पाहिजे या प्रमुख मागणीसह परिशिष्ट नऊमधील शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, सर्व शेतमाल नियंत्रणमुक्त करा, प्रत्येक वर्षी शेतमालाच्या खर्चामध्ये वाढीव उत्पादन खर्चाचा समावेश करावा, शेतकऱ्याला त्याने उत्पादित केलेल्या शेतमालाचा नफा ठरविण्याचा अधिकार मिळावा, शेतातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामध्ये कुंटुंब खर्चाचा समावेश करावा, लेबर सिक्युरीटी अॅक्टप्रमाणे, फार्मर सिक्युरिटी अॅक्ट करा, सरकारच्या माध्यमातून सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये वजनकाटे बसवावेत आदी मागण्यांचा स्वातंत्र्यदिनी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये ठराव करण्याच्या मोहिमेची जनजागृती या संघटनांकडुन सुरु आहे. ग्रामसभेतील हे ठराव एकत्र करुन ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यात येणार आहेत.
एकरकमी एफआरपीचा निर्णय मान्य नाही
मुंबईत गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये एकरकमी एफआरपी देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सरकारचा हा निर्णय आम्हाला मान्य नसून शेतकऱ्याला प्रतिटन पाच हजार रुपये दर मिळण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा उभारणार आहे.
– शिवाजी माने, संस्थापक अध्यक्ष जय शिवराय किसान संघटना.
