पुरेशा निधीअभावी विकास खुंटला : राज्य सरकारकडूनही दुर्लक्ष : नागरिकांतून संताप, उद्योग खात्रीतून कामांना चालना
बेळगाव : केंद्र सरकारच्या आदर्श ग्राम योजनेला घरघर लागल्याचेच दिसून येत आहे. या योजनेत जिल्ह्dयातील अनेक गावचा विकास साधण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या होत्या. मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेला आता बरीच वर्षे उलटली तरी मोजकाच निधी मिळाला. त्यामुळे विकास साधणार तरी कसा? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. यामुळे आदर्श गाव योजनेच्या विकासात गावे रेटली जावू लागली आहेत. तरी देखील येथील ग्रामस्थ व ग्राम पंचायत सदस्यांनी 14 वित्तआयोग आणि उद्योग खात्री योजनेंतून आपले गावे आदर्श बनविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या धर्तीवर विकासाला चालना देवून गावांचा विकास साधण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना राबविण्यासाठी पुढाकार घेत होता. त्या दरम्यान राज्य सरकारही याला सहकार्य करत असून त्या दृष्टिने बेळगाव तालुक्मयात ऊर्बन आणि आदर्श ग्राम योजनेला सुऊवात झाली. ऊर्बन योजनेमध्ये 4 ग्राम पंचायतींचा समावेश करण्यात आला असून आदर्श ग्राम योजनेत दोन गावांचा समावेश करण्यात आला होता. या गावांबरोबरच जिल्ह्यातील अनेक गावांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला होता. मात्र निधीअभावी तेथील विकास रखडल्याचे व सरकारकडून निधी न मिळाल्याने गावे तशीच राहिली आहेत.
मोजकाच निधी मिळत असल्याने विकास रखडला
फेब्रुवारी 2015 रोजी या गावांची पाहणी करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत दोन्ही गावांतील प्रत्येक कुटुंबातील सदस्यांची माहिती जाणून घेवून ती संग्रहित करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या गावांमध्ये कोणत्या गैरसोयी आहेत, त्या जाणून घेण्यात येणार होते. तसेच प्रत्येक घरात गॅस, टी. व्ही., फ्रीज व इतर वस्तू आहेत का? याची मोजणीही करण्यात आली होती. याबरोबरच या गावांत किती शौचालये आहेत, गटारी आहेत का? रस्ते सुरळीत आहेत का? याचा तपशीलही केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. या धर्तीवर विकास साधण्यासाठी प्रयत्न होणार होते. मात्र मोजकाच निधी देवून विकास साधण्याचे आवाहन करण्यात आल्याने पुन्हा ही योजना धुळखात पडल्याचे दिसून आले.
गावांची निवड करण्यापूर्वी अभ्यास करण्याची गरज
दरम्यान प्रत्येक घरात किती सदस्य असतात याची चाचपणीही करण्यात येणार होती. तसेच प्रत्येक कुटुंबियांचे उत्पन्न काय? याची पाहणी करण्यात आली होती. संबंधित खासदार यांच्या कार्यक्षेत्रात दोन गावांची निवड करण्यात आली होती. सदर गावे आदर्श बनविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 3 वर्षांचा कालावधी देण्यात आला असला तरी नियुक्त करण्यात आलेल्या गावच्या विकासासाठी अद्याप म्हणावा तसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे कोणत्याही योजनेत गावाचे नाव घालण्याआधी निधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देणे गरजेचे होते. मागील 10 वर्षांपासून केवळ संबंधित गावांना 20 लाखाचा निधी मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यातही उद्योग खात्रीची जोड देण्यात आल्याने पुन्हा विकासाचे घोंगडे भिजत आहे.
विकासाचे गाजर दाखवू नये
आदर्श गाव बनविण्यासाठी येथील तलावांबरोबर गावापासून किती अंतरावर नदी किंवा नाला गेला आहे याची पाहणी केली होती. गावात मुबलक पाणी पुरवठा आहे का? तसेच गावात पाण्यासाठी वणवण करावी लागते का याची पाहणीही झाली होती. पाणी पुरवठा उपलब्ध नसला तर ही गैरसोय दूर करण्यासाठी कूपनलिका व विहीर खोदाईसारख्या योजना राबविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. तसे कोणतेच प्रयत्न करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे विकासाचे गाजर दाखवून दिशाभूल न करता खरच गावचा विकास साधावा, असे मतही अनेकांनी व्यक्त केली आहेत. केंद्र सरकारने देशातील ग्रामीण भाग सुधारला तरच देश सुधारेल. या उद्देशाने संसद आदर्श ग्राम योजना राबविण्यास सुऊवात केली खरी, पण निधीविना विकास कसा होणार? हे साधे गणित सरकारला समजले नसेल का? अशी चर्चा सुरू आहे. ज्या गावांची निवड होते. त्या गावांचा विकास करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने त्या त्या विभागातील खासदारांवर सोपविली आहे. मात्र सरकारकडूनच निधी उपलब्ध नसल्याने ही योजना कुचकामी ठरली आहे.
