महत्वपूर्ण दौऱ्याची उत्सुकता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा पुढच्या आठवड्यात होत आहे. या दौऱ्यासंबंधी राजकीय तसेच आर्थिक वर्तुळांमध्ये मोठीच उत्सुकता असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री लॉईड ऑस्टीन आणि अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हान हे दोन्ही नेते या दौऱ्याची पायाभरणी करण्यासाठी भारतात येऊन गेले आहेत. त्यामुळे या दौऱ्यात काहीतरी मोठे आणि महत्त्वाचे घडणार आहे, अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली आहे. भारत अमेरिकेकडून प्रेडेटर प्रकारची अत्याधुनिक ड्रोन्स खरेदी करण्यास उत्सुक असून त्या प्रस्तावित व्यवहाराला संरक्षण विभागाची संमती गुरुवारी मिळाली आहे. त्यामुळे या संबंधीचा करार पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात होऊ शकतो. त्याप्रमाणेच, संवेदनशील संरक्षण सामग्रीच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, भारतात संयुक्तरित्या संरक्षणसाधनांचे उत्पादन, औद्योगिक गुंतवणूक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे उत्पादन, हरित ऊर्जा संकल्पनेसंबंधी सहकार्य इत्यादी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांवर दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेत्यांमध्ये चर्चा आणि काही करारही होऊ शकतात, असे बोलले जात आहे. एकंदरीत, या दौऱ्यानंतर भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश संरक्षण, उद्योग आणि अर्थ या तीन्ही क्षेत्रांमध्ये एकमेकांच्या अधिक निकट येतील, असे तज्ञांचे मत आहे. तसे पाहू गेल्यास पंतप्रधान मोदींनी सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेचे अनेक दौरे केले आहेत. पण त्या सर्व दौऱ्यांपेक्षा हा दौरा काही विशेष असेल, असे संकेत मिळत आहेत. अमेरिकेला भारताचे महत्त्व पटू लागल्याची जाणीव या घडामोडींमधून होते. भारतालाही अमेरिकेच्या सहकार्याची तितकीच आवश्यकता आहे. भारतात तंत्रज्ञान जाणणारे सुशिक्षित मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात आहे. तर अमेरिकेकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास जगात कोणत्याही देशात नाही, इतक्या प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे या दोन देशांचा सहयोग होणे हे उभयपक्षी लाभदायक ठरु शकते. आज भारत आपल्या संरक्षणासाठी रशियाच्या तंत्रज्ञानावर आणि सामग्रीवर अतिशय मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. फ्रान्स, इस्रायल इत्यादी देशांकडूनही भारताची शस्त्रखरेदी सुरु असते. जर्मनीशी नुकताच पाणबुड्या बांधण्याचा करार झाला आहे. तरीही भारताची पायाभूत संरक्षण सामग्री रशियन बनावटीचीच आहे. सध्याच्या काळात अत्यंत वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक समीकरणांच्या युगात एकाच देशावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात विसंबून राहणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे भारत संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या संदर्भात अमेरिकेडून अपेक्षा बाळगत असेल, तर त्यात वावगे काहीच नाही. आतापर्यंत भारताने रशिया आणि अमेरिका यांच्याशी असणाऱ्या आपल्या संबंधातील समतोल अत्यंत दक्षतापूर्वक सांभाळला आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने रशियावर आर्थिक आणि संरक्षण सामग्री विक्रीच्या संबंधात निर्बंध घातले असले तरी भारताला त्यातून बऱ्याच प्रमाणात सूट दिली आहे. भारताचे रशियावर असणारे अवलंबित्व अल्पकाळात संपणे अशक्य आहे, हे अमेरिकेने जाणले आहे. त्यामुळे भारताची रशियाकडून होत असलेली तेलखरेदी आणि संरक्षण सामग्री खरेदी यावर अमेरिकेने आक्षेप घेतलेला नाही. अमेरिकेतील काही लोकप्रतिनिधी युव्रेन-रशिया युद्धासंदर्भात भारताने उघडपणे पाश्चिमात्य देशांची बाजू घ्यावी आणि रशियाशी फारकत घ्यावी, असे सुचवितात. भारत, रशियाचा उघड निषेध करत नसल्यामुळे भारतासंबंधी ते संतापही व्यक्त करतात. तथापि, अमेरिकेच्या निर्णयकर्त्यांनी भारताची बाजू समजून घेतल्याचे दिसून येते. त्यामुळे भारत अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही प्रतिस्पर्धी देशांशी जवळपास समान सलोख्याचे संबंध राखून आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आगामी अमेरिका दौऱ्यात भारताला याच मुत्सद्देगिरीचे दर्शन घडवावे लागणार आहे. शीतयुद्धाच्या काळात होते, तितके आंतरराष्ट्रीय राजकारण आज सरळसोट राहिलेले नाही. चीन या महासत्तेने आपल्या आर्थिक आणि सामरिक महत्त्वाकांक्षेचे उघड दर्शन घडवून अनेक समीकरणे बदलली आहेत. भारत आणि रशिया संबंध सलोख्याचे आहेत. चीन आणि रशिया यांचे संबंधही मधुर आहेत. पण भारत आणि चीन यांचे संबंध तणावग्रस्त आहेत. गेली दोन वर्षे लडाखच्या सीमेवर दोन्ही देशांच्या सेना एकमेकींच्या डोळ्याला डोळा भिडवून उभ्या आहेत. दुसरीकडे भारत आणि अमेरिका हे दोन्ही देश झपाट्याने एकमेकांच्या जवळ येत आहेत. पण भारताचा अनेक दशकांपासून मित्र असणाऱ्या रशियाशी अमेरिकेचा उभा दावा आहे. युक्रेनमध्ये होत असणारे युद्ध हा खरेतर रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील अप्रत्यक्ष संघर्ष आहे. अमेरिका आणि चीनचे संबंध आता पूर्वीइतके निकट नाहीत. या दोन देशांमध्ये उघड संघर्षाची ठिणगी अद्याप पडलेली नाही. तथापि, तैवानच्या मुद्द्यावर चीनने टोकाची भूमिका घेतली तर तो संघर्ष होऊही शकतो. याचाच अर्थ असा की, कोणत्याच देशाचे कोणत्याच देशाशी संबंध दोन अधिक दोन बरोबर चार असे सुटसुटीत राहिलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान मोदी यांचा अमेरिका दौरा होत आहे. ते अमेरिकन संसदेच्या संयुक्त बैठकीतही भाषण करणार आहेत. या दौऱ्यात त्यांच्या आणि भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा अनेक अर्थांनी कस लागणार, हे निश्चित आहे. अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांशी हातमिळवणी करत असतानाच आपल्या देशाचे हितसंबंध सुरक्षित राखण्याची तारेवरची कसरत भारताला करावी लागणार आहे. ती कशी केली जाते आणि या प्रस्तावित दौऱ्याचे नेमके फलित काय हे लवकरच स्पष्ट होईल. त्यावेळी त्याचे विश्लेषण करता येईल.  अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांनी अधिकाधिक जवळ येणे हे जागतिक राजकीय, आर्थिक आणि सामरिक समतोलाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून हा कार्यभाग या दौऱ्यात किती प्रमाणात साध्य होतो, हे काही दिवसात समजून येईल.