धार्मिक संघटनांसह नागरिकांकडून मागविल्या सूचना : महिन्याची मुदत
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
देशात सर्वधर्मियांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी केंद्रीय कायदा आयोगाने चर्चा प्रक्रियेचा प्रारंभ केला आहे. धार्मिक संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. ही चर्चा प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करण्याचा आयोगाचा विचार असून त्यानंतर अहवाल देण्यात येणार आहे.
ज्या लोकांना यासंबंधी आपली मते व्यक्त करायची आहेत, त्यांनी कायदा आयोगाशी संपर्क करुन त्यांचे विचार मांडण्याची अनुमती देण्यात आली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेतील 22 व्या कायदा आयोगाने आयोगाच्या वेबसाईटवर किंवा ई-मेलच्या माध्यमातून या कायद्यासंबंधी विचार व्यक्त करण्याचे आवाहन केले आहे.
आधीही झाला होता अभ्यास
यापूर्वीच्या 21 व्या कायदा आयोगानेही समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास केला होता. या विषयावर अधिक चर्चा करण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना त्यावेळी करण्यात आली होती. 22 वा कायदा आयोग अस्तित्वात आल्यानंतर या विषयाला गती मिळाल्याचे दिसत आहे.
मागणी जुनी
भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असल्याने येथे सर्वधर्मियांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्यात यावा. तरच धार्मिक सलोखा आणि एकात्मता संवर्धित होईल, असे विचार अनेक दशकांपासून व्यक्त केले जात आहेत. समान नागरी कायद्याची मागणी बरीच जुनी आहे. तथापि, काही समाजघटक दुखावले जातील असे कारण देत या मागणीवर विचार करणे टाळण्यात आले होते. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर या विषयावर अधिक गांभीर्याने आणि वेगाने विचार होऊ लागला आहे. कदाचित, याच वर्षी समान नागरी कायद्याची संहिता संसदेत सादर होऊन संमत होण्याची शक्यता आहे.
समान नागरी कायदा काय आहे?
देशातील सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, दत्तकविधान, उत्तराधिकार आणि वारसा अधिकार यांच्या संदर्भात समान कायदा आणि समान नियम असल्यास त्याला समान नागरी कायदा असे संबोधले जाते. नागरिक कोणत्याही धर्माचा किंवा जातीचा किंवा कोणत्याही समुदायाचा असला तरी त्याच्यासाठी व्यक्तीगत कायदा समानच असेल. त्यात धर्मनियमांप्रमाणे भेदभाव केला जाणार नाही. या कायद्याचा कोणत्याही धर्माशी संबंध असणार नाही. तसेच हा कायदा नि:ष्पक्ष आणि समतोल असेल, अशी शाश्वती देण्यात आलेली आहे. आता कायदा आयोगाच्या अहवालाची केंद्र सरकारला प्रतीक्षा असल्याचे दिसून येत आहे.
महिलांचे अधिकार सुरक्षित होणार
सध्या विविध धर्मांमध्ये महिलांसाठी भिन्न भिन्न तरतुदी आहेत. त्यांच्यातील काही तरतुदी पक्षपाती आहेत. मात्र, समान नागरी कायदा आल्यास सर्व धर्माच्या सर्व महिलांसाठी समान कायदा होणार आहे. त्यामुळे त्यांचे अधिकारही समान होऊन सध्या असणारा असमतोल दूर होणार आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
लवकरच निर्णय?
ड समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय लवकरच होणे शक्य
ड मानव अधिकारांवर आधारित हा कायदा समाजहितासाठी आवश्यक
ड समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी आहे 7 दशकांपासून
