औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्र अडचणीत : दरवाढ मागे घेण्याची मागणी : पालकमंत्र्यांशी केली चर्चा
बेळगाव : हेस्कॉमने वीज बिलामध्ये भरमसाट वाढ केली. 50 ते 60 टक्के दरवाढ केल्याने औद्योगिक व व्यापारी क्षेत्र अडचणीत सापडले आहे. या विरोधात मंगळवारी बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या नेतृत्वाखाली विविध औद्योगिक व व्यापारी संघटनांनी मूक मोर्चा काढला. चन्नम्मा चौकापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून दरवाढ मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. केईआरसीने वीज बिलात जबर वाढ केल्याने याचा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसला आहे. या ना त्या कारणाने प्रत्येक महिन्यात वीज बिलात वाढ केली जात आहे. इतर राज्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्राला सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जात असताना कर्नाटकात मात्र वीज दरवाढ करण्यात आल्याने उद्योजकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या नेतृत्वाखाली विविध औद्योगिक संघटना, व्यापारी, हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चा काढून दरवाढीला विरोध केला. मंगळवारी चन्नम्मा चौकापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मूक मोर्चा काढून जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. मागणी मान्य न झाल्यास केईआरसीच्या विरोधात कायदेशीर लढा दिला जाणार असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. वीज बिलामुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले असून औद्योगिक क्षेत्रही त्यामध्ये भरडले जात आहेत. त्यामुळे ही दरवाढ मागे घेण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
जिल्हा पालकमंत्र्यांशी चर्चा
उद्योजकांनी निवेदन दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. बैठकीत हेस्कॉमचे अधिकारीही सहभागी झाले होते. उद्योजकांनी त्यांच्यासमोर वीज दरवाढीच्या समस्या मांडल्या. त्यानंतर काही वेळाने जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्यानंतर त्यांच्यासमोरही उद्योजकांनी आपल्या समस्या मांडल्या.
अन्यथा उद्योग बंद ठेवण्याचा इशारा
लघू उद्योगापासून मोठ्या उद्योगापर्यंत सर्वांनाच वीज दरवाढीचा फटका सहन करावा लागत आहे. विजेचे दर वाढल्याने इतर सर्वच सेवांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच महाराष्ट्रापेक्षा बेळगावचे उत्पादन शुल्क वाढणार असल्याने याचा फटका व्यवसायाला बसणार आहे. त्यामुळे दरवाढ मागे घेण्याची विनंती उद्योजकांमधून करण्यात आली. दरवाढ मागे न घेतल्यास उद्योग बंद ठेवण्याचा इशारा औद्योगिक संघटनांनी दिला आहे.
