आरोग्य विभागातील शंभर कर्मचाऱ्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर : भवितव्य अंधकारमय
खानापूर : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान योजनेंतर्गत खानापूर तालुका समूह आरोग्य केंद्रात कार्यरत असणाऱ्या शंभर कर्मचाऱ्यांचे वेतन गेल्या तीन महिन्यापासून थकले असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे तालुक्याची आरोग्य सेवा कोलमडणार असल्याचे लक्षण दिसत आहे. एनएचएम योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अंधकारमय बनले आहे. वेतन न मिळाल्याने हे कर्मचारी त्रस्त आहेत. आरोग्य विभागात मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी नॅशनल हेल्थ मिशन या योजनेंतर्गत कंत्राट पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करून घेऊन आरोग्य सेवा सुरळीत करण्यासाठी डॉक्टर तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून घेण्यात आले आहेत. सदर योजना केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविली जाते. मात्र राज्य सरकारच्या अखत्यारीत याचे नियोजन केले जाते. खानापूर तालुक्यासाठी एकूण शंभर कर्मचारी या योजनेंतर्गत कार्यरत आहेत. त्यापैकी बाह्या सेवेसाठी 60 जण तर अंतर्गत सेवेसाठी 40 जण सेवेत आहेत.
कंत्राट पद्धतीने कर्मचारी कामावर
गेल्या तीन महिन्यापूर्वी वेतन मिळवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी राज्यस्तरीय आंदोलन केले होते. त्यानंतर वेतन सुरळीत करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. फेब्रुवारी महिन्यापासून पुन्हा सेवेवर हजर झाल्यानंतर तीन महिन्याचे वेतन थकलेले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. जिल्हा पंचायत अंतर्गत ही योजना राबविली जाते. जि. पं. च्या माध्यमातून यांचे वेतन देण्यात येते. कंत्राट पद्धतीने कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यात येत असून कंत्राटदाराच्या मार्फत त्यांचे वेतन देण्यात येते. मात्र गेल्या तीन महिन्यापासून जिल्हा पंचायतीकडून यांचे वेतन देण्यात आले नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची मागणी
बेंगळूर येथे झालेल्या आंदोलनावेळी सध्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन आपले सरकार सत्तेत आल्यास वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले होते. यासाठी सरकारने आमचे थकीत वेतन तातडीने देण्यात यावे, अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
दोन महिन्याचे वेतन बिल मंजुरीसाठी जि. पं. कडे
याबाबत तालुका वैद्यकीय अधिकारी संजय नांद्रे यांना विचारले असता, दोन महिन्याच्या वेतनाचे बिल मंजुरीसाठी जिल्हा पंचायतीकडे पाठविण्यात आले असून येत्या काही दिवसात त्यांचे वेतन दिले जाईल, असे सांगितले.
