वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतात शेतकरी आंदोलन सुरु होते, तेव्हा भारताच्या सरकारने आम्हाला धमकी दिली होती आणि आमच्या कार्यालयांवर धाडी घालण्याचा इशारा दिला होता, असा आरोप ट्विटरचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जॅक डॉर्सी यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने तो धादांत खोटा असल्याचे प्रत्युत्तर दिले आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या काळात ट्विटर सेवा बंद करण्याची धमकी भारत सरकारने दिली होती. तसेच ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांवर अटकेची टांगती तलवारही होती. आमच्या भारतातील कार्यालयांवर धाडी घातल्या जातील असा स्पष्ट इशारा आम्हाला देण्यात आला होता, असे डॉर्सी यांनी एका मुलाखतीत प्रतिपादन केले.
ट्विटर कंपनी भ्रमात
भारतातील कायदे आपल्याला लागू होत नाहीत, अशा भ्रमात ट्विटर कंपनी होती. डॉर्सी यांनी केलेले सर्वच आरोप खोटे आहेत. भारत सरकारने अगदी प्रारंभापासूनच हे स्पष्ट पेले होते, की भारतात काम करणाऱ्या सर्व कंपन्यांवर भारतीय कायदे लागू होतीलच. पण ट्विटरने हा इशारा नाकारला होता. तरीही सरकारने ट्विटरवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तसेच कोणालाही कारागृहात धाडलेले नाही आणि छापेही घातलेले नाहीत. त्यामुळे डॉर्सी यांचे आरोप अपोआपच खोटे ठरतात, असे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केले.
ट्विटर होते पक्षपाती
डॉर्सी यांच्या कार्यकाळात ट्विटरने अनेकदा भारताच्या विरोधात पक्षपाती भूमिका घेतली होती. शेतकरी आंदोलनासंबंधीची अनेक अर्धसत्य, असत्य आाणि दिशाभूल करणारी वृत्ते ट्विटरने प्रसिद्ध केली होती. आंदोलनाच्या वेळी पोलिसांनी नरसंहार केला, अशी धादांत खोटी वृत्ते ट्विटरवरुन पसरविण्यात आली होती. तरीही सरकारने संयम राखला आहे, असे प्रतिपादन चंद्रशेखर यांनी केले.
काँग्रेसची टीका
डॉर्सी यांच्या सुरात सूर मिसळून काँग्रेसनेही केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. या पक्षाचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल यांनी देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यच उरलेले नाही, असा आरोप केला आहे. शेतकरी नेते राकेश तिकैत यांनीही केंद्र सरकारला शेतकरी आंदोलनासाठी जबाबदार ठरविले आहे.
