पुढील सुनावणी होणार 17 जुलै रोजी
पणजी : राजधानी पणजी शहरात वाहतूक केंडी चालूच असून ‘स्मार्ट सिटी’च्या विकासकामांमुळे त्यात आणखी भर पडल्याने त्याचा फटका जनतेला बसत आहे. याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली असून स्वेच्छा याचिका नोंद करुन घेतली आहे. याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश वाहतूक खात्याला न्यायालयाने दिले असून त्या खात्यासह पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम, पणजी मनपा व स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लि. अशा सर्वाना नोटिसा बजावल्या आहेत. येत्या 14 जुलैपूर्वी उत्तर देण्याची सूचना न्यायालयाने केली असून पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे.
गेले जवळजवळ 7 ते 8 महिने राजधानी पणजीत विविध प्रकारची कामे चालू असून त्याचा खेळखंडोबा झाल्याचे दिसून येत आहे. अनेक कामे अर्धवट असून ती लवकर पूर्ण होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बहुतेक कामे रस्त्यावर चालू असून ते रस्ते वाहतुकीस बंद करण्यात आले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून वाहने पार्क करण्यास जागा मिळत नाही, परिणामी रस्त्यांवरच वाहनांची मोठी कोंडी होण्याचा प्रकार गेले अनेक महिने चालू आहे. या विषयावर तक्रारी करून लक्ष वेधूनदेखील कोणीही दखल घेत नसल्याने पणजीतील रहिवासी तसेच पणजीत येणारे, जाणारे वाहनचालक वैतागले असून धो धो पाऊस पडल्यास पणजीत काय होणार कोण जाणे, अशी परिस्थिती आहे. पणजीचे आमदार, पणजी मनपा यांनी या प्रकरणी हात वर केल्यामुळे शेवटी आता न्यायालयाने दखल घेतली असून बरीच कार्यवाही केली आहे.
पणजीचा वाहतूक आराखडा सादर करा
वाहतूक खात्याच्या सचिवांना पणजीतील वाहतूक आराखड्यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्याची सूचना न्यायालयाने सरकारला केली असून त्यांनी इतर सर्व संबंधित खात्यांशी समन्वय साधावा, असे म्हटले आहे. हे सर्व करून सचिवांनी पणजी शहरासाठी वाहतूक आराखडा तयार करावा आणि तो 14 जुलैपर्यंत न्यायालयासमोर सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
