वेळीच भरती नाही, बढतीही मिळत नाही : पोलीस खात्याचा गोंधळी कारभार
पणजी : पोलीस खात्याच्या मोटर ट्रान्सपोर्ट (एमटी) विभागातील वाहनचालकांना वेळीच बढती देण्यात येत नसल्याने त्यांचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे. वरिष्ठांच्या बेफिकीर कारभारामुळे या वाहनचालकांना जास्तीत जास्त साहाय्यक उपनिरीक्षक पदापर्यंतच सेवा करण्याची संधी मिळते. तोपर्यंत त्यांचे वय निवृत्तीकडे पोहोचलेले असते. या प्रकारामुळे त्यांना नुकसानी सहन करावी लागते. अशाप्रकारे अन्याय होत असल्याने अनेक निवृत्त वाहन चालकांनी आपल्या व विद्यमान सेवेतील वाहन चालकांच्या हक्कासाठी न्यायालयाची दारे ठोठावली आहेत. यासंबंधी साहाय्यक उपनिरीक्षक पदावरून निवृत्त झालेले शिवानंद खांडोळकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. याचिका दाखल करणे हा एक पर्याय असला तरी गृहखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या प्रकारात लक्ष घालून न्याय द्यावा अशी मागणीही होत आहे.
कमतरता असूनही नवीन भरती नाही
एमटी विभागात सध्या 422 वाहनचालक आहेत. पोलीस खात्यात वाहनचालकांची कमतरता असतानाही नवीन चालकांची भरती होत नाही. काही वर्षानंतर खात्यातील अधिकाऱ्यांना बढती देण्यात येते. सुमारे 25 निरीक्षकांना उपअधीक्षक पदावर बढती मिळाली आहे. नवीन पोलीस स्थानके, वाहतूक विभाग, विशेष विभाग सुऊ केले आहेत. या सर्वांसाठी वाहने आणि चालकांचीही गरज आहे. 2017 च्या परिपत्रकानुसार पोलीस खात्यात 80 नवीन वाहने घेण्यात आली आहेत. गेल्या महिन्यात आणखी 23 वाहने घेतली आहेत. या सर्वांसाठी चालकांची गरज आहे. सध्या 250 पेक्षा जास्त वाहनचालकांची खात्यात कमतरता आहे. या जाग्यावर होमगार्ड, आयआरबी पोलीस, तसेच गोवा पोलीस शिपाई यांच्या कडून चालक म्हणून काम कऊन घेतले जात आहे. जे पूर्णत: बेकायदेशीर असून त्याचा परिणाम एमटी विभागातील वाहनचालकांवर होत आहे. नवीन भरती होत नसल्याने गत कित्येक वर्षांपासून काम करणारे चालक बाढतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या वेळकाढूपणामुळे त्यांचे वय वाढते आणि निवृत्तीची वेळ येते. त्यातून निवृत्ती होत असल्याने अनेक सुविधांना मुकावे लागते. पोलीस खात्यातील वाहनचालकांवर हा अन्याय नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
वेळीच बडती होत नसल्याने कर्मचाऱ्यावर होतो अन्याय
एमटी विभागात सध्या 422 चालक आहेत. 1990 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार या विभागातील 94 चालकांना साहाय्यक उपनिरीक्षकपदी बढती मिळायला हवी होती. प्रत्यक्षात मात्र केवळ 32 जणांनाच बढती देण्यात आली आहे. हवालदार पदी 117 जणांना बढती मिळणे अपेक्षित होते, मात्र केवळ 44 जणांनाच बढती देण्यात आली आहे. तर 23 उपनिरीक्षक होणे आवश्यक असताना केवळ 9 जणांनाच त्या पदावर बढती देण्यात आली आहे. हा प्रकार असाच सुऊ राहिल्यास गेल्या 25 ते 30 वर्षापासून वाहनचालक म्हणून काम करणाऱ्यावर तो अन्याय ठरणार आहे. वेळोवेळी बढती देण्यात आल्यास या विभागात असलेल्या चालकांच्या संख्येनुसार 23 जण उपनिरीक्षक बनतील. एमटी विभागातील उपनिरीक्षकांना निरीक्षकपदी बढती देण्यात आली होती.
मुख्यमंत्र्यांनी तोडगा कडून कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा
वास्तविक या निरीक्षकाची उपनिरीक्षक म्हणून भरती करताना काही विशेष अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या भरती नियमात काही बदल करून या उपनिरीक्षकांना निरीक्षक पदी बढती देण्यात आली होती. त्यामुळे हे निरीक्षक पुढील बडतीसाठी कुठल्याच यादीत बसत नाही. परिणामी त्यांची परिस्थिती, ’ना घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. एमटी विभागातील उपनिरीक्षकांना बढती दिल्यास सध्या असलेल्या निरीक्षकाचे काय असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. मात्र या सर्वांचे परिणाम एमटी विभागातील कर्मचाऱ्यांवर होत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यावर योग्य तोडगा काढावा अशी मागणी एमटी कर्मचाऱ्यांमधून करण्यात आली आहे.
