अलारवाड सांडपाणी प्रकल्प जनहित याचिकेच्या सुनावणीला मिळणार गती : बेंगळूर येथील न्यायालयात याचिका प्रलंबित
प्रतिनिधी / बेळगाव
अलारवाड येथील बंद करण्यात आलेल्या सांडपाणी प्रकल्पाबाबत महानगरपालिकेने न्यायालयात लेखाजोखा दाखल केला नाही. त्यामुळे लोकायुक्तांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. लोकायुक्तांच्या पोलिसांनीही चुकीचा अहवाल न्यायालयात सादर केल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी वरिष्ठ लोकायुक्त अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यामुळे आता लोकायुक्तांनी तयार केलेला अहवाल तसेच याचिकाकर्त्यांनी दिलेला अहवाल दोन्ही न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबतचे पत्र याचिकाकर्त्यांना नुकतेच देण्यात आले आहे. अलारवाड परिसरात सांडपाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी पाणीपुरवठा मंडळाने तब्बल 2 कोटी 28 लाख रुपये खर्च केले होते. त्यानंतर तेथील प्रकल्प बंद करून हलगा येथील शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनीमध्ये प्रकल्प उभारण्याचा घाट घालण्यात आला. त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. मात्र त्याकडे महानगरपालिकेने दुर्लक्ष करत हलगा येथील जमीन कब्जात घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याविरोधात 5 जणांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयामध्ये अलारवाड येथे पाणीपुरवठा मंडळाने 2 कोटी 4 लाख रुपये खर्च केल्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर पाणीपुरवठा मंडळाने 2 कोटी 28 लाख खर्च केल्याबाबतचा संपूर्ण लेखाजोखा महानगरपालिकेकडे दिला आहे, असे त्यांनी न्यायालयात मांडले होते. त्यानंतर महानगरपालिकेला खर्चाचा संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने बजावले होते. मात्र महापालिकेने टाळाटाळ केली. यामुळे न्यायालयाने लोकायुक्तांना या प्रकरणाचा तपास करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.लोकायुक्तांनीही त्याठिकाणी चुकीचा अहवाल सादर केला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी लोकायुक्तांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर आता दोन्ही अहवाल सादर केल्याचे पत्र याचिकाकर्त्यांना दिले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महापालिकेला त्यावेळी अहवाल सादर केला नाही म्हणून 5 हजार रुपये दंडही न्यायालयाने ठोठावला होता. आता याचिकाकर्त्यांना हे पत्र आल्याने या जनहित याचिकेच्या सुनावणीला गती येणार आहे. बेळगाव शहर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत यांना याबाबत पत्र आले आहे. त्यामुळे निश्चितच आम्हाला न्याय मिळेल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
1985 मध्ये बेळगाव शहरात निर्माण झालेल्या सांडपाणी प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी बेळगाव महानगरपालिकेने एक ठराव केला. सांडपाण्याचे अलारवाड येथे स्वतंत्र प्रकल्प उभारून शुद्धीकरण करायचे आणि त्याचा वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापर करायचा, असा हा ठराव होता. या ठरावाची अंमलबजावणी तातडीने करताना 1985 मध्येच अलारवाड येथे 163 एकर जमीन मनपाच्या मागणीनुसार सरकारने ताब्यात घेतली. बेळगाव पाणीपुरवठा मंडळाने साधारणपणे 2 कोटी 4 लाख खर्च करून बेळगावचे सांडपाणी अलारवाडपयर्तिं पोहोचविण्याची व्यवस्था केली. अलारवाडच्या हद्दीत एक तलाव आणि पाण्याची टाकीही बांधली गेली. दरम्यान महत्त्वाचे म्हणजे अलारवाड येथे नैसर्गिकरित्या सांडपाणी पोहोचणार होते. त्यामुळे केवळ प्रकल्पासाठी खर्च आला असता. मात्र आता हलगा येथे हा सांडपाणी प्रकल्प राबविताना पाणी नेण्यासाठी विद्युतपंपांचा वापर करावा लागणार आहे. त्याला अतिरिक्त खर्च येणार असून तो शहरवासियांनाच भुर्दंड बसणार आहे. याबाबतची संपूर्ण माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. आता लोकायुक्तांनी याबाबतचे पत्र याचिकाकत्यर्नां पाठविले असल्यामुळे या जनहित याचिकेच्या सुनावणीला गती मिळणार आहे.
