श्रीमंतांना मंजूर तर गरिबांना प्रतीक्षा : 7-8 वर्षांपासूनची मंजूर घरांची कामे अर्धवट : ग्रा.पं.च्या कारभारामुळे अनेकांना फटका, निधी न आल्याने समस्या
बेळगाव : बेळगाव जिल्ह्यात गरीब व गरजुंना आपले स्वत:चे घर असावे यासाठी वसती योजनांतून घरे मंजूर करण्यात येतात. मागील 8 ते 9 वर्षांपासून अनेक वसती योजनांतील घरांची कामे अर्धवट आहेत. तर काही घरांना मंजुरीच मिळाली नाही तर मागील तीन ते चार वर्षांपासून घरे मंजूरच करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे वसती योजनांतील घरे म्हणजे ‘ना घर का ना घाट का’, अशीच अवस्था झाली आहे. दरम्यान यासाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांचेही याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक घरांची कामे अर्धवट पडली आहेत. विशेष म्हणजे सरकारकडून अपुरा निधीही याला कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे यासाठी आता प्रयत्न होण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातील गरीब आणि घरे नसणाऱ्या नागरिकांना स्वत:चे घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध वसती योजना राबविल्या आहेत. मात्र या योजनेत लाभार्थी निवड प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे योजनांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत असल्याचे प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. परिणाम जिल्ह्यातील तालुका पंचायतच्या हद्दीत अनेक घरे अर्धवट स्थितीत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. एक तर सरकारकडून मिळणारा निधी वेळेवर मिळत नाही आणि यामध्ये असलेला भ्रष्टाचारही याला कारणीभूत ठरत आहे. त्यामुळे वसती योजनांचे घोंगडे अजून तरी भिजत असून याबाबत गांभीर्याने घेवून अर्धवट असलेली घरे तातडीने पूर्ण करावीत, अशी मागणी होत आहे.
योग्य लाभार्थी योजनेपासून वंचित
ग्राम पंचायत स्तरावर चालणारे राजकीय हेवेदावे तसेच आपल्याच मर्जीतल्या लोकांना योजनेतून घरकुल उपलब्ध करून देण्यासाठी चाललेली ग्राम पंचायत सदस्यांची चढाओढ यामुळे योग्य लाभार्थी योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहत आहेत. अपात्र लाभार्थींची निवड तसेच अन्य कारणांमुळे वसती योजनेमध्ये बऱ्याच लाभार्थींची निवड यादी जाहीर करण्यात आली खरी मात्र, प्रत्येकाने घरे बांधून घेण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. महत्त्वाचे म्हणजे ज्या लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते याबाबत ग्राम पंचायत सदस्यांना काही देणे घेणे नसते. केवळ आपले कमिशन मिळाले की पुरे, अशीच भावना अनेकांत असल्यामुळे घरांची कामे अर्धवट पडल्याचे दिसून येत आहेत. त्यामुळे याचा विचार आता होणे गरजेचे आहे. ग्राम पंचायत पातळीवर चालणाऱ्या राजकारणांचा फटका योग्य लाभार्थ्यांनाही बसतो, यात शंका नाही. जिल्ह्यातील मागील काही वर्षांपूर्वी 40 हजार घरे मंजूर करण्यात आली होती. यापैकी केवळ मोजक्यांच घरांच्या कामांना चालना देण्यात आली. यामध्येही ही घरे अधिकतर श्र्रीमंत व्यक्तींना मिळाल्याने ती बांधून घेण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. एका गरीब कुटुंबाला ही घरे मिळाली असती तर त्यांनी कसेबसे करून ती बांधून घेतली असती व आपला उदनिर्वाह केला असता. या प्रक्रियेत अध्यक्ष आणि पीडीओंची भूमिका मोठी मोलाची ठरत असल्याचा आरोप होत आहेत. त्यांच्या कमिशनसाठी अनेकांना बेघर करण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्याचा फटका मात्र सर्वसामान्य जनतेला बसला आहे. याबाबत निवड प्रक्रिया शिल्लक असून ग्रामसभेत चर्चा करून ग्रामस्थांच्या समोरच वसती योजनेसाठी पात्र लाभार्थींची निवड करणे आवश्यक असते. मात्र अनेक ग्राम पंचायतीमध्ये ही घरे अध्यक्षांच्या घरातच मंजूर होत असल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. सदर लाभार्थीनी गेल्या 10 वर्षांच्या कालावधीत कोणत्याही वसती योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा आणि खोटे पुरावे देऊ नयेत, असे नियम आहेत. मात्र जिल्ह्यातील बऱ्याच भागात या नियमांचे उल्लंघन करून घरांचे वाटप करण्यात आले आहे, अशा तक्रारी आहेत. याबाबत बऱ्याच गावांत निवड झालेल्या लाभार्थींबाबत पुनर्तपासणी करण्याची गरज होती. मात्र तसे झाले नसल्याने ही समस्या कायम आहे.
ग्रामसभेद्वारे पात्र लाभार्थींचीच निवड करावी
वसती योजनेसाठी ग्रामसभेद्वारे पात्र लाभार्थींचीच निवड करण्याची गरज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली असली तरी ग्राम पंचायत अध्यक्ष, पीडीओ आणि सदस्यांनी आपला मनमानी कारभार सुऊच ठेवला आहे. ज्या ग्राम पंचायतमध्ये असे प्रकार घडले आहेत त्यांनी जि. पं. कडे तक्रार करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र तशी तक्रार करण्यास नागरिकही धजावत नाहीत. यामुळे अनेकांचे फावते आहे. नियमानुसार काम केल्यास अनेक गरिबांना आपल्या हक्काचे घर उपलब्ध होवू शकते. मात्र तसे होताना दिसत नाही. कोणत्याही कारणास्तव अपात्र लाभार्थींची निवड करण्यात येऊ नये, अशी सूचना अधिकारीवर्गास करण्यात आली आहे. मात्र अधिकारीही चिरीमिरी घेवून वेळ माऊन नेत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळेच अनेक लाभार्थ्यांना आता आपल्या घरातील स्वप्नाची केवळ स्वप्नेच पहावी लागत आहेत.
