वाळू धोरण टिकवण्याचे आव्हान!

राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयाबाबतीत आक्षेप घेता येतील. मात्र, त्यांच्या वाळू धोरणाचे स्वागतच केले पाहिजे. गेले महिनाभर याच्या अंमलबजावणीवर शंका घेतली जात आहे. 10 मे पर्यंत राज्यभरात सहाशे रुपये ब्रासने वाळू विक्री सुरू होईल असे सरकारने सांगितले होते. मात्र 20 मे उलटले तरी विक्री सुरु नाही. आता महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाच जून पासून विक्री सुरू अशी घोषणा केली आहे. मात्र सरकारच्या धोरणानुसार 10 जून पासून 30 सप्टेंबरपर्यंत उपसा करता येणार नाही. त्यामुळे अवघे पाच दिवस विक्री करून पुन्हा वाळू बंद होणार का? अशी सर्वसामान्यांची शंका आहे. तर राज्यातील प्रशासनाचा कारभार माहीत असणारे लोक ही योजना गुंडाळली जाईल, ती यंत्रणेला यशस्वीच होऊ द्यायची नाही अशी खाजगीत शंका व्यक्त करताहेत. सरकारी दरापेक्षा दहा-बारा पट अधिक दराने खुल्या बाजारात पूर्वी वाळू विक्री होत होती. पर्यावरणाच्या संबंधित निर्णयामुळे तर मधले वाटेकरी वाढले आणि वाळूचे दर गगनाला भिडले. परिणाम सर्वसामान्यांच्या घर बांधणीवर झाला. या क्षेत्रात मंदी आली की अर्थचक्र बिघडते. कोरोना काळात त्यामुळेच तत्कालीन ठाकरे सरकारने फ्लॅटच्या खरेदीवर असणारा कर कमी करून फ्लॅट विक्रीला तेजी निर्माण केली होती. परिणामी अनेक बिल्डरांच्या हातात पैसा खेळू लागला. त्यांनी नवे प्रकल्प हाती घेतले जुने फ्लॅट विक्रीसाठी उपलब्ध केले. या धोरणाचे जितके कौतुक झाले त्याहून अधिक कौतुक शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वाळू धोरणाचे होऊ शकते. कारण त्याचा थेट लाभ जनतेला होत असल्याचा एक चांगला संदेश जाणार आहे. मात्र गतिमान सरकारला ही योजना गतीने राबवता आली नाही हे विशेषच. मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत ज्या विखे पाटलांचे नाव सातत्याने घेतले जाते त्यांना स्वत?साठी याहून अधिक मोठा मुद्दा मिळण्याची शक्यता कमीच. तरीही राज्यातील अनेक भागात वाळू डेपो निर्माण करणे, उपसासाठी ठेकेदार नेमणे आणि वाळू घरपोच देण्राया वाहतूकदारांची नेमणूक करून प्रत्येक किलोमीटरचा वाहतुकीचा दर ठरवणे आदी कामे खोळंबलेली आहेत. हे सगळे काम महसूल खात्यातील अधिक्रायांना आपापल्या जिह्यात करायचे आहे.  हे त्यांच्यासाठी  फार अवघड काम नाही. मात्र अनेक ठिकाणी ठेकेदारच वाळू उपसास तयार नाहीत असे सांगतात.  30 सप्टेंबरपर्यंत असेच गाडे रखडले तर पुन्हा ते यशस्वी होणे अवघड. यादरम्यान इतकी नकारात्मकता पसरेल की भविष्यात हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी यंत्रणा उभी राहणेही मुश्किल. परिणामी सर्वसामान्यांना स्वस्तात वाळू हे केवळ स्वप्न बनून जाईल. पुन्हा लोकांना जुन्याच दराने खरेदी करावी लागेल आणि जुन्या लुटमारीचाही बळी व्हावे लागेल. वाळूच्या उपशातून गडगंज होणारे ठेकेदार, महसूल विभागापासून पोलीस पर्यावरण विभागातले विविध लाभार्थी सरकारचे हे धोरण यशस्वी होऊ देणार नाहीत हे निश्चितच. राज्याच्या कानाकोप्रयात महामार्गांचे काम सुरू असल्याने आणि सरकारने स्थानिक गौण खनिजाचा वापर रस्ते बांधकामासाठी करण्यास मोकळीक दिली असल्याने मोठ्या प्रमाणावर डोंगर सपाट करून खडी निर्माण केली जात आहे. वाळू, मुरूम, खडी यांचे उत्खनन आणि निर्मिती यामुळे सरकारी अधिक्रायांच्या बेनामी मालमत्ता प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. नेते आपल्या कुटुंबीयांपासून जवळच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत सर्वांना कंत्राटदार बनवत आहेत. परिणामी अशा तालुक्यात आणि उपविभागात बदली होण्यासाठी शासकीय अधिक्रायांची बोली वाढली आहे. ही सगळी यंत्रणा अचानकपणे या सगळ्या धनसंपत्तीला दूर लोटून कर्तव्यबुद्धीने कार्यरत होईल असे मानणे म्हणजे चेष्टाच ठरेल. त्यामुळे या यंत्रणेतील प्रत्येक घटक वाळूचे धोरण कसे पाडता येईल किंवा त्यात कशा पळवाटा काढून बोगसगिरीने वाळू पळवता येईल, वाहतूक आणि पोहोच माल करण्याचे दर कसे गगनाला भिडवता येतील याचाच विचार करणार. मात्र तिथेपर्यंत जाण्यापेक्षाही उपसा आणि वाहतुकीलाच ठेकेदार तयार नाहीत, कोणीही पुढे येत नाही असे भासवून हे धोरण गुंडाळणे अधिक सोपे आहे. महाराष्ट्रातील महसूलचे अधिकारी आणि ठेकेदारांनी हा अत्यंत सोपा आणि खुश्कीचा मार्ग पत्करला आहे. त्याला राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा लाभणार नाही असे होऊ शकत नाही. त्यामुळे गतिमान सरकारला या धोरणाभोवतीच पिंगा घालायला लावून राज्यातील ही ठेकेदार, अधिकारी आणि नेत्यांची अभद्र युती उद्या वाळू धोरण फसले आहे असे अप्रत्यक्षरीत्या जाहीरही करतील. उत्साहाने वाळूची नोंदणी करण्राया जनतेला वेगवेगळे अडथळे टाकून नाउमेद केले जाईल आणि या मार्गाने वाळू मिळत नसल्याने खाजगीत वाळू खरेदी करायला लावून लुटमार केली जाईल. सरकारने धोरणाची अंमलबजावणी करताना उशीर होतोच असे म्हटले असले तरी आपल्या या धोरणाची अंमलबजावणी का होत नाही? याची कठोरपणे चाचणी घेतली पाहिजे. तरच हे धोरण प्रत्यक्षात येईल. वाळू धोरण उधळून लावणे हे हितसंबंधितांचे कारस्थान असू शकते पण ते अमलात आणणे ही सरकार व जनतेची गरज आहे. महागाईत होरपळण्राया लोकांना हक्काचे घरकुल उभे करण्यासाठीही अडथळे येणे योग्य नाही. त्यासाठी गतिमान सरकार कठोर झाले पाहिजे. ते जर यंत्रणेला शरण गेले तर अंमलात येण्याआधी धोरण गुंडाळले हा जनतेत अत्यंत वाईट संदेश जाईल. हे धोरण टिकवणेच मोठे आव्हान आहे हे गांभिर्याने लक्षात घेतले पाहिजे.