वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भूमी, पोलीस आणि कायदा-सुव्यवस्था हे तीन विषय सोडले तर इतर सर्व सेवांच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार दिल्ली सरकारकडे राहतील, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला निष्प्रभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेश लागू केला आहे. त्यामुळे इतर सेवा विभागांच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आणि बदल्या यांचे अधिकार केंद्र सरकारला पुन्हा परत मिळाले आहेत. तसेच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला त्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती एका याचिकेद्वारे केली आहे. दिल्ली सरकारने यासाठी केंद्रावर टीका केली आहे.
दिल्ली हे राज्य असले तरी ते इतर राज्यांसारखे नाही. त्याची स्थिती अन्य राज्यांपेक्षा वेगळी आहे. दिल्ली हे भारताच्या राजधानीचे शहर असल्याने येथे आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय घडामोडी मोठ्या प्रमाणावर घडतात. त्यामुळे दिल्लीच्या सर्व सेवाव्यवस्थापनांचे अधिकार केंद्राकडेच असले पाहिजेत. ते राज्याकडे सोपविल्यास अनेक मुद्द्यांवर केंद्र आणि राज्य यांच्यात संघर्ष उद्भवू शकतो. दिल्ली राज्य सरकार केवळ दिल्लीच्या स्थानिक मुद्द्यांसंबंधींच कार्य करु शकते. त्यापेक्षा व्यापक अधिकार त्या सरकारला मिळू शकत नाहीत, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. आतापर्यंत ही भूमिका स्पष्टपणे दर्शविणारा कायदा नव्हता. त्यामुळे उपलब्ध कायद्याचा अर्थ लावून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा निर्णय दिला आहे. आता केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे दिल्लीच्या उपराज्यपालांना हे सर्व अधिकार देणारा कायदा आणला आहे, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केजरीवाल यांची टीका
केंद्र सरकारचा हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिल्ली सरकारच्या बाजूने दिला आहे. तथापि, तो हाणून पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेशाचा मार्ग चोखाळला. सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळ्याची सुटी लागल्यानंतर हा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे. केंद्राची हुकूमशाही वृत्ती यावरुन दिसून येते. दिल्ली सरकार या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे, असे प्रतिपादन दिल्ली राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्राच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना केले.
देशहितासाठी अध्यादेश
दिल्ली हे देशाच्या राजधानीचे शहर आहे. त्यामुळे अन्य राज्यांपेक्षा याची स्थिती भिन्न आहे. त्यामुळे दिल्लीला जेव्हा राज्याचा दर्जा देण्यात आला, त्यावेळी राज्यांचे सर्व अधिकार या राज्याला देण्यात आले नाहीत. दिल्ली शहराचे राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्वरुप आणि या शहराचे त्या दृष्टीने होणारे व्यवहार लक्षात घेऊन केंद्राकडेच अधिक अधिकार असणे आवश्यक आहे, अशी संसदेचीही भावना, दिल्लीसंबंधी कायदा करताना होती. संसदेची भावना ही साऱ्या देशाची भावना असते. तिचा सन्मान करण्यासाठी आणि देशहित साधण्याच्या उद्देशाने हा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे, असेही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
निर्णयपत्राशी अध्यादेश अनुकूल
दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये केंद्र सरकार संसदेत कायदा करुन वाढ किंवा सुधारणा करु शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये स्पष्टपणे नमूद आहे. साहजिकच, निर्णयपत्रातील या तरतुदीला अनुसरुनच हा अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो निर्णयाच्या विरोधात आहे, किंवा निर्णयाची पायमल्ली करण्यासाठी काढण्यात आला आहे, ही टीका निरर्थक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण सन्मान राखण्यात आला आहे, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
पुन्हा न्यायालयात...
केंद्राने अध्यादेश काढल्याने केजरीवाल सरकार अस्वस्थ झाले असून ते पुन्हा न्यायालयात जाण्याची भाषा करीत असल्याने हे प्रकरण पुन्हा न्यायालयाच्या दारात जाणार हे निश्चित आहे. परिणामी, अद्यापही यासंदर्भात अनिश्चितता आहे. काही कायदेतज्ञांच्या मते अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. अध्यादेशाचा कायदा झाल्यानंतर त्याला आव्हान देता येऊ शकते.
