वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सेबी या शेअरबाजार नियंत्रक संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात अदानी उद्योगसमूहाचा बचाव केला आहे. 2016 पासूनचे अदानींविरोधातील सर्व दावे तथ्यात्मक दृष्टीने निराधार आहेत असे सेबींने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. ज्या कंपन्यांनीं ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्स काढण्याच्या प्रकरणात गैरव्यवहार केले होते, त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकरणात अदानी समूहातील कोणत्याही कंपनीचा समावेश नाही, असे सेबीने स्पष्ट केले.
अदानी समूहाविरोधात ज्या याचिका सादर करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा हिंडेनबर्ग अहवालाशी कोणताही संबंध नाही. त्या प्रकरणात 51 नोंदणीकृत कंपन्यांविरोधात कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, अदानींच्या कंपन्यांचा या कारवाईशी काही संबंध नाही. किमान भागधारक प्रकरणात सेबीने 11 देशांच्या नियामक संस्थांशी चर्चा केली आहे. या सर्व संस्थांना आवेदनपत्रे पाठविण्यात आली आहेत. तसेच सध्याच्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्यासाठी सेबीने तज्ञांची सिमिती स्थापन केली आहे. ही समिती वेगाने चौकशी करीत आहे. हिंडेनबर्ग अहवालात 12 व्यवहारांचा उल्लेख आहे. ते अत्यंत जटील व्यवहार असून त्यांच्याशी संलग्न असे अनेक उपव्यवहार आहेत. त्यांची चौकशी करण्यास वेळ लागणार आहे, असेही सेबीने न्यायालयाला सूचित केले आहे.
