गणवेशाचा द्राविडी प्राणायाम!

राज्याच्या शिक्षण विभागाने गोंधळ घालणे हा बहुदा वार्षिक कार्यक्रम ठरवून घेतलेला आहे. या विभागातील शाळांच्या इमारती आणि शिक्षक ग्रामविकास विभागाच्या ताब्यात असतात तर निर्णय शिक्षण खाते घेत असते. शहरात नगर विकास खात्यामार्फत तोच कारभार चालवला जातो. प्रत्येक वर्षी ठरल्याप्रमाणे शिक्षकांच्या बदल्यांचा गोंधळ उडतो. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्यांची खाबुगिरी, अधिकाऱ्यांकडून होणारी लुटमार टाळण्यासाठी बदल्यांचे धोरण बदलले गेले. मात्र त्यातही सोयीच्या आणि गैरसोयीच्या बदल्या हा प्रकार आहेच! त्यातला गोंधळ काही केल्या संपत नाही. पेन्शन जुनी की नवी यावरून गोंधळ आहे तो वेगळाच. शाळांच्या इमारतीत असलेल्या विजेचे बिल भागवायचे कोणी यावरून सुद्धा गोंधळ होतो. आता नवा गोंधळ सुरू आहे तो गणवेशाचा. राज्य शासनाच्या विचाराधीन असलेल्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश आणि बूट वाटपाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची झाली तर कमीत कमी 64 लाख इतके विद्यार्थी आणि वाढले तर दहा, वीस टक्के जास्तच गृहीत धरून जवळपास 385 ते 400 कोटी रुपये यासाठी सरकारला खर्च करावे लागणार आहेत. आपलीच खुर्ची बळकट करण्याचा प्रयत्न करूनही डळमळीत असलेल्या सरकारला गणवेशासारख्या किरकोळ प्रश्नात लक्ष घालायला वेळ कुठे आहे? पण शिक्षण विभागातील मंडळींच्यासाठी हा फार मोठा प्रश्न असतो. मुळात अनेक गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा पट हा केवळ गुरुजी स्वत:च्या खिशातून किंवा प्रायोजक मिळवून दोन जोड गणवेश, दप्तर आणि काही ठिकाणी तर रिक्षाही लावून देतात म्हणून टिकून आहे. अशा गुरुजींना आपल्या सोयीच्या ठिकाणी राहायचे असते. त्यामुळे प्रसंगी पगारातील काही रक्कम खर्च करून ते जिल्हा परिषद शाळेचे हे आव्हान टिकवण्याचा प्रयत्न करतात. नाहीतर खासगी संस्थांच्या करामती सुरु असतातच. त्यांच्याकडे इंग्रजी माध्यम आहे म्हणून सरकारी शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीला चंचूप्रवेश मिळाला आणि आता तेच मुख्य माध्यम होऊ पाहत आहे. अर्थात सर्वोत्तम शिक्षण देणारे ग्रामीण सरकारी शाळेतील काही शिक्षक आणि काही शाळा याला अपवाद आहेत. मात्र तरीही सामान्यत: गणवेश, दप्तर, बूट पुरवण्याच्या बोलीवरच सरकारी शाळांचा पट टिकून आहे. गुरुजी काही खटपटी करतात आणि 15 ऑगस्टपर्यंत गणवेश मिळवून देतात हे पालकांना आणि शासनालाही माहीत असते. त्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या मंडळींना मात्र उगाचच शाळा सुरू व्हायला एक महिना असतानासुद्धा ही योजना अमलात आली नाही याची चिंता वाटत राहते. 385 कोटी रुपये खर्च करायचे असताना राज्यातील शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी ही योजना राबवणार नाहीत असे त्यांना कसे काय वाटते कुणास ठाऊक? पण बहुतेक एकाच व्यवहारात सगळा कारभार आटोपण्याचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मनसुबा असावा. त्यामुळे राज्य स्तरावरून एकच टेंडर निघण्याची शक्यता असल्याने गावोगावच्या मुलांना त्यांच्या मापाचे कपडे तरी मिळणार का? या शंकेने अनेकांना ग्रासले आहे. त्यांची चिंता योग्यही आहे. शहरी भागातील नववी-दहावीच्या मुलांची जेवढी उंची असते तेवढी उंची ग्रामीण भागातील चौथी-पाचवीच्या मुलांची असते. त्यामुळे ग्रामीण भागात चौथीच्या मुलांना पाठवलेले कपडे पहिलीच्या मुलांनाही बसतील की नाही? किंवा केवळ कागदोपत्रीच गणवेश आले तर? याची चिंता जर मंडळींना लागली असेल तर त्यात गैर काही नाही. गुरुजींना पुन्हा गावोगाव प्रायोजक शोधत फिरावे लागतील म्हणून त्यांनी आतापासूनच जागृतपणे या विषयाकडे पाहायला सुरुवात केली आहे. त्यात राज्यस्तरावर बैठकीत कोणीतरी एकत्र खरेदीचा विषय काढला आणि ही चर्चा सुरू झाली. वास्तविक या योजनेसाठी सरकारला जेवढे पैसे द्यायचे आहेत तेवढ्या सहाशे रुपयात दोन गणवेश आणि एक बूट येतो का अधिकारी त्यासाठी ‘बल्क खरेदी’वर अडलेत. मात्र निकृष्ट माल ठेकेदार प्रत्येक तालुक्याच्या मुख्यालयात आणून टाकून मोठ्या साहेबांच्या कडे बोट करेल आणि गोंधळ वाढेल हे लक्षात घेऊन स्थानिक पातळीवर गणवेश घेण्याची मुभा शाळांना देण्याची मागणी होत आहे. मात्र त्यात मंत्रालय, संचालकालयाचे कसे होणार? हा त्यांच्या सवयीचा दोष. खासगी शाळांच्याप्रमाणे काही शाळांमध्ये गुरुजींनी एक खेळाचा आणि एक नेहमीचा असे दोन वेगवेगळे गणवेशसुद्धा बनवले आहेत. सरकारी टेंडरमध्ये तसा पुरवठा होणार नाही. कसेतरी केवळ पुरवठा केल्याचे दाखवून बिल काढणे हा योजनेचा मुख्य हेतू अडचणीत येऊ शकतो. तो गणवेश मुलांना मिळाला का, त्याचा वापर झाला का याचा काही ठावठिकाणा लागणार नाही या उद्देशानेच ते बिन मापाच्या गणवेशाचे ठेके काढले जातात. वास्तविक त्यासाठी इतका द्राविडी प्राणायाम करायची आवश्यकता नाही. सरकारला जर आपले पैसे विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचावेत असेच वाटत असेल तर एकतर शाळा पातळीवर त्याच्या खरेदीचे अधिकार शिक्षकांना दिले जावेत. शिक्षकांच्यावरसुद्धा विश्वास नसेल तर पालकांच्या आणि जेथे शक्य आहे तेथे विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करून पालकांना हवा तसा गणवेश खरेदी करण्याची मुभा दिली पाहिजे. आपल्या पाल्यांना चांगले कपडे मिळावेत यासाठी पालक त्या रकमेत नक्कीच घोटाळा करणार नाहीत. जर तसे कुठे होणार असेल तर स्थानिक शाळा समिती अशा मुलांच्या बाबतीत काही ठाम भूमिका घेऊ शकते. सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये स्वत: उतरण्यात काही अर्थ नाही. मुलांना गणवेश गरजेचा आहे तो चांगला मिळावा इतकेच महत्त्वाचे.