सिरिया, लिबिया आणि येमेनमधील यादवी युद्धानंतर आता सुदानमधील रक्तरंजीत यादवी हा जागतिक चर्चेचा विषय बनला आहे. आफ्रिका खंडात उत्तरेस सुदान हा देश वसला असून मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक, छाड, इजिप्त, इरिट्रीया, इथिओपिया, लिबिया या देशांना आणि लाल समुद्रास या देशाच्या सीमा भिडल्या आहेत. साधारण साडेचार कोटीची लोकसंख्या असलेला हा देश आफ्रिकेतील तिसरा मोठा देश आहे. येथील 91 टक्के जनता इस्लामी असून प्रामुख्याने सुफी मुसलमान आणि सलाफी मुस्लीम असे त्यात विभाजन आहे. 1956 साली सुदान ब्रिटिशांच्या वसाहतवादापासून स्वतंत्र झाला. परंतु आज जवळपास या स्वातंत्र्यास 67 वर्षे होऊनही इतक्या वर्षात राजकीय किंवा सामाजिक स्थिरतेचे कालखंड या देशाने पाहिलेले नाहीत. या साऱ्या कालावधीत तब्बल पंधरा वेळा लष्करी कटांद्वारे सत्तांतरे झाली. परिणामी देशात अनेक वर्षे लष्करी राजवट लागू झाली. संसदीय लोकशाहीचा अत्यंत कमी काळ या देशाने पाहिला. तो देखील तेथील जनतेसाठी सुखावह नव्हता. वांशिक तणाव आणि संघर्ष, धार्मिक दंगली, देशातील संसाधनावरील मालकी यावरून हिंसाचार हे या देशाचे भागधेय बनले आहे. अलीकडच्याच इतिहासात दारफूर या सुदानच्या पश्चिम भागातील यादवीत दोन लाख लोक तर दक्षिण सुदान आणि केंद्र सत्ता या संघर्षात दीड लाख मृत्यूमुखी पडले आहेत. या आकडेवारीवरून तेथील परिस्थितीची एकूण विदारकता ध्यानात यावी.
21 व्या शतकाच्या आरंभी सुदानमध्ये ओमर अल बशिर यांनी तथाकथित लोकशाहीची स्थापना केली. तथाकथित अशासाठी की ते स्वत:च कणखर लष्करी व्यक्तिमत्त्वाचे लष्करशहा होते. उपरोल्लेखित दारफूर यादवीत सुदानचे अध्यक्ष ओमर अल बशिर यांनी रॅपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) चा वापर केला. या सैन्य दलाच्या प्रमुखपदी त्यांनी हेमेदती दगालो यांची नेमणूक केली होती. दारफूर यादवीत विजयाचा कल आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी अल बशिर मोठ्या प्रमाणात या सैन्य दलावर अवलंबून होते. आरएसएफने सदर यादवीत अनिर्बंधपणे सामूहिक हत्याकांड, बलात्कार, छळणूक, वंशिक हिंसा, खेड्यांचा विध्वंस यांचा आधार घेतला. साहजिकच या सैन्य दलास आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने मानवतावादाविरोधी गुन्हे नोंदवत दोषी ठरवले. हे सारे 2003-2004 च्या सुमारास घडले. या नंतर यादवीस काहीसा विराम मिळाला. पुढे अध्यक्ष अल बशिर यांनी आरएसएफ या सैन्यदलास निमलष्करी दलाचा दर्जा देत लष्कराच्या धर्तीवर दलात अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. हेमेदती दगालो यांना याच सुमारास लेफ्टनंट जनरलचा हुद्दा देण्यात आला. 2017 साली नव्या सुदानी कायद्यानुसार आरएसएफला स्वतंत्र सुरक्षा दलाचा दर्जा देण्यात आला. अशारितीने अध्यक्ष अल बशिर यांच्या छत्रछायेखाली हेमेदती श्रीमंत आणि शक्तिमान बनले. दारफूरमधील सोन्याच्या खाणीवर त्यांनी आपली मालकी प्रस्थापित केली. 2013 मध्येच बशिर यांनी आरएसएफला दक्षिण दारफूरमधील उठाव ठेचण्यासाठी आणि त्यानंतर शेजारील येमेन व लिबिया देशातील यादवीत सहभागासाठी पाठविले. याच दरम्यान वॅगनर ग्रुप या रशियन खासगी सैन्य दलाशी आरएसएफने कृतीशील संबंध जोडले. अशा घडामोडीतून आरएसएफची संख्यात्मक पातळीवर प्रचंड वाढ होऊन एका बलशाली सेनेचे स्वरुप या दलाने धारण केले. अल बशिर यांनी देशाचे स्वतंत्र असे राष्ट्रीय सैन्य दल अस्तित्वात असताना त्याच्याशी तुल्यबळ अशा आणखी एका सेनेची (निमलष्करी) निर्मिती केली. तिचा वापर त्यांनी राष्ट्रीय सैन्यातून आपल्या विरोधातील कट कारस्थाने, वांशिक उठाव, बंडखोरी शमविण्यासाठी केला.
तथापि त्यांनी आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी केलेली ही तजवीज अधिक काळ टीकली नाही. डिसेंबर 2018 साली अल बशिर राजवटीविरुद्ध नागरी निदर्शने सुरू झाली. ती जवळपास आठ महिने चालली. अल बशिर सरकारने प्रचंड दडपशाही करून ही निदर्शने मोडून काढली. परंतु यानंतर सुदानमधील अवस्थतेने आणि अस्थिरतेने बशिर राजवटीचा अंत केला. एप्रिल 2019 मध्ये राष्ट्रीय लष्कर आणि बशिर निर्मित आरएसएफने एकत्रितपणे बशिर यांना अध्यक्षपदावरून दूर हटवले आणि तीस वर्षांची त्यांची राजवट संपुष्टात आणली. बशिर यांना अटक करून तात्पुरती व्यवस्था म्हणून स्थित्यंतरामुळे लष्करी समिती नेमून लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेतली. मात्र जनतेस लष्करशाही नको होती. आरएसएफची नियमित राष्ट्रीय सैन्य दलाबरोबरची संधीसाधू युती देखील अमान्य होती. कृषी, व्यापार, कारखाने, खाणी यावर लष्कराने जो ताबा मिळवला आहे तो सोडून ही सारी क्षेत्रे राष्ट्रीयकृत करावीत, अशीही जनतेची मागणी होती. परंतु खुद्द राजधानी खार्टूममध्येच आरएसएफने नागरी हत्याकांड करून नुकत्याच सुरू झालेल्या निदर्शनांना आळा घालीत नागरिकांत दहशत निर्माण केली. दरम्यान ऑगस्ट 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि आफ्रिकन युनियन व इथिओपियाची मध्यस्थी होऊन लष्कराने ‘अंतरिम नागरी-लष्करी संयुक्त सरकार समिती’ची स्थापना केली. नागरी व लोकशाहीप्रवण राजकारणातील नेते अब्दुल्ला हमदोक यांना या समितीचे प्रमुख बनवण्यात आले. 2023 मध्ये लोकशाही निवडणुका घेण्याचा निर्णयही समितीने जाहीर केला.
आता यापुढे सारे काही स्थिर-स्थावर होईल अशी आशा वाटत असताच ऑक्टोबर 2021 मध्ये पुन्हा लष्कराने उचल खाल्ली. सरकारी सुदानीज आर्मड् फोर्स (एसएएफ) चे प्रमुख जनरल अब्देल फत्ताह अल-नुऱ्हाण आणि आरएसएफचे जनरल हेमेदती दगालो यांनी संयुक्त लष्करी कटाद्वारे सुदानची सत्ता हाती घेतली. लोकशाही प्रस्थापित होण्याची आशा पुन्हा धुळीस मिळवली. 2023 च्या फेब्रुवारी महिन्यात आरएसएफने स्वतंत्रपणे देशभरात लष्कर भरतीची मोहीम सुरू केली. सरकारी सुदानीज आर्मड फोर्सचे जनरल अल बुऱ्हाण यांनी आरएसएफचे जनरल हेमदेती दगालो यांच्यापुढे ठेवलेला आपल्या सेनेचे (आरएसएफ) सुदान सरकारी सैन्यात विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव त्यासाठी 10 वर्षांची मुदत मागून हेमेदती यांनी धुडकावून लावला. यामुळे आता सरकारी सैन्यदल प्रमुख जनरल अल बुऱ्हाण आणि आरएसएफ या निमलष्करी दलाचे जनरल दगाली यांच्यात वैमनस्य निर्माण होऊन लश्करी संघर्षास तोंड फुटले आहे. सुदान दोन जनरल्स आणि त्यांच्या सैन्यातील भीषण यादवीचे सध्या केंद्र बनला आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते सुदानमधील हा सरकारी आणि निमलष्करी दलातील संघर्ष पुढे जाऊन सिरीया आणि लिबियामधील यादवी युद्धाहून अधिक भीषण स्वरुप धारण करेल. खरे पाहता सुदान हा सोन्याच्या खाणी, तेल आणि शेतीने समृद्ध आहे. परंतु या संसाधनाच्या राष्ट्रासाठी वापर न करता त्यावर लष्करशहा, राज्यकर्ते आणि धनदांडगे यांचाच कायम स्वरुपी ताबा राहिल्याने गरीब, दारिद्र्या रेषेखालील लोकांची संख्या देशात अधिक आहे. आफ्रिकेतील गरीब देश म्हणून ओळख बनली आहे. ‘दैव देते आणि कर्म नेते’ अशी स्थिती या देशाच्या सातत्याने वाट्यास आली आहे
. – अनिल आजगावकर
