काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांचा आरोप : वाहतूक संचालकांना घेराव घालून धरले धारेवर
पणजी : मलनिस्सारण आणि सांडपाणी वाहतूक करणाऱ्या टँकरमधूनच पाण्याचाही पुरवठा करण्यात येत असल्याचे उघड झालेले असतानाही कोणत्याही सरकारी यंत्रणेने सदर टँकरवर कारवाई केली नाही, यावरून जलस्रोत, साबांखा, आरोग्य आणि वाहतूक या चारही खात्यांची पाणी माफियांशी मिलीभगत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा गंभीर आरोप प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केला आहे. यासंबंधी बुधवारी वाहतूक संचालकांना घेराव घालून जाब विचारल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. घेराव घालण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात त्यांच्यासोबत अमरनाथ पणजीकर, एव्हरसन वालीस, मनीषा उसगावकर, अर्चित नाईक, जॉन नाझरेथ, विजय भिके, विवेक डिसिल्वा, सुदिन नाईक आदींचा समावेश होता. जलस्रोत खात्याला राज्यात किती टँकर्स आहेत त्याबद्दल काहीच माहिती नाही. तर दुसऱ्या बाजूने आरोग्य खाते, ते काम आपले नसल्याचे सांगून जबाबदारी झटकत आहे, तिसऱ्या बाजूने जमिनीखाली जलवाहिनीतून पाण्याचा काय गोलमाल चालला आहे त्याबद्दल साबांखा अनभिज्ञ आहे आणि आता वाहतूक संचालकांनी तर कोणता टँकर कोणत्या पदार्थाची वाहतूक करत याबद्दल माहिती नसल्याचे सांगून अज्ञानपणाचा कळसच गाठला आहे, अशी टीका पाटकर यांनी केली.
बेजबाबदारपणची परिसीमा
त्याही पुढे जाताना वाहतूक संचालकांना लोकांनी सदर टँकर पकडल्याचे सुद्धा माहीत नव्हते. परिणामी नागरिकांनी पकडलेल्या सदर टँकरवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे वाहतूक संचालकांनी स्पष्टपणे मान्य केले. एका खात्याच्या संचालकांना एवढा गंभीर विषय माहीत नसावा ही बेजबाबदारपणाची परिसीमा आहे. खरे तर एव्हाना सदर टँकर जप्त करून त्याचा परवाना रद्द होणे क्रमप्राप्त होते, परंतु हे बडे अधिकारी आणि खुद्द सरकारलाही जनतेचे आरोग्य आणि त्यांच्या सुखदु:खाशी काहीच देणेघेणे नाही हेच यावरून स्पष्ट होते, असे पाटकर म्हणाले. यापूर्वी आम्ही जलस्रोतच्या मुख्य अभियंत्यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी घडलेला सदर प्रकार म्हणजे गुन्हेगारी कृत्य असल्याचे म्हटले होते. त्यावरून तरी वाहतूक खात्याने जागे व्हायला हवे होते. परंतु वरील चारही खात्यांची पाणी माफियांशी मिलीभगत असल्याने शेवटी कुणीच कारवाई करत नाहीत, असा दावा पाटकर यांनी केला.
वाहन माफियांना प्रोत्साहन
दरम्यान, राज्यात टँकर तसेच इतर व्यापारी वाहनांकडून वाहतूक खात्याला कोणताच महसूल मिळत नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर व्यावसायिक कारणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचा कोणताही डेटा वाहतूक खात्याकडे नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. यावरून भाजप सरकार काहीच महसूल न देणारे टँकर आणि व्यावसायिक वाहन माफियांना प्रोत्साहन देत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील वाढत्या जीवघेण्या अपघातांबाबतही यावेळी वाहतूक संचालकांना जाब विचारला. बेकायदेशीर टँकर चालवणाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि रस्ते अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या मागणीसाठी दोन निवेदने देण्यात आली. राज्यातील टँकर माफियांच्या कारवायांची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
