नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या गुन्हेगारांना फासावर लटकवून शिक्षेचे क्रियान्वयन करण्याच्या प्रथेचा पुनर्विचार करण्यासाठी केंद्र सरकार एक समिती स्थापन करणार आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले आहे. गुन्हेगारांना वेदनाहीन आणि अधिक सन्मानजनक मृत्यूदंड देण्याच्या पर्यायी पद्धतींचा विचारही ही समिती करणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी केंद्र सरकारचा पक्ष मांडला. त्यांनी जुलैपर्यंत कालावधी मागितला. सर्वोच्च न्यायालयानेच या प्रकरणात तज्ञांची समिती स्थापन करण्याची सूचना केंद्र सरकारला केली होती. या समितीत राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठांमधील तज्ञ, कायद्याचे प्राध्यापक, डॉक्टर्स आणि विज्ञानाचे जाणकार यांचा समावेश करण्यात यावा, असेही न्यायालयाने सुचविले होते. त्यानुसार केंद्र सरकार समिती स्थापन करणार असल्याचे व्यंगटरमणी यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले.
अधिक माहिती द्या
फासावर लटकविण्याऐवजी अन्य पर्याय आम्ही सुचवावा असे आपल्याला वाटत असेल तर आम्हाला अधिक माहिती मिळण्याची आवश्यकता आहे. फासावर लटकविण्याचा परिणाम काय होतो ?, किती यातना होतात ?, लटकविल्यानंतर किती वेळाने मृत्यू होतो ?, तसेच फासावर लटकविण्यासाठी यंत्रणा किती प्रमाणात उपलब्ध आहे, हे स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आव्हान याचिका
वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी ही याचिका सादर केली आहे. फासावर लटकवून मृत्यूदंड देण्याची पद्धती घटनाबाहय़ आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या अनुच्छेद 354(5) अनुसार मरेपर्यंत फासावर लटकवून मृत्यूदंड देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे. 2018 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फासावर लटकविण्याच्या पद्धतीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. ही प्रथा गोळय़ा घालणे, किंवा विषाचे इन्जेक्शन यापेक्षा अधिक क्रूर, अमानवी किंवा अमानुष नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे होते. तथापि, नंतर केंद्र सरकारचे विचारपरिवर्तन झाल्याचे दिसत आहे.
