सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका फेटाळली
पणजी : कोविड काळातील परवाना शुल्क भरण्यासाठी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशास कॅसिनो कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊनही त्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात गोवा सरकारला नोटीस बाजविली आहेत. त्याचबरोबर एकूण परवाना शुल्काच्या 75 टक्के रक्कम राज्य सरकारकडे भरावी, असे याचिकादारांना सूचित केले आहे. त्यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत दिली आहे. कॅसिनो कंपन्यांना 100 टक्के परवाना शुल्क भरण्याचे स्वांतत्र्य न्यायालयाने दिले आहे. ज्या कंपन्या 100 टक्के शुल्क भरतील त्या कंपन्यांना व्याज भरण्याची गरज नाही. तथापि ज्या फक्त 75 टक्के रक्कम भरणार त्या कंपन्यांना मात्र व्याज द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. याचिका निकालात काढल्यानंतरही व्याजदराची वरील सूचना लागू राहणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोविड काळात कॅसिनोचा व्यावसाय बंद होता. त्या काळातील वार्षिक परवाना शुल्क कॅसिनो कंपन्यांनी भरावे, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यास कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पूर्ण वर्षाचे परवाना शुल्क भरल्यास 12 टक्के व्याजदर भरण्याची गरज नाही. किंवा ते व्याज वसूल करण्यात येणार नाही, अशी सूट उच्च न्यायालयाने निवाड्यातून दिली होती. पुढील सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये ठेवण्यात आली असून तोपर्यंत या प्रकरणी बजावण्यात आलेल्या नोटिसीला गोवा सरकारने उत्तर द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
