उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सहसचिव संजीव यांची माहिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) आर्किटेक्चरचा अवलंब करणाऱ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार एक यंत्रणा विकसित करेल. नियमांचे पालन न केल्याने या कंपन्यांना दंडही होऊ शकतो.उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सहसचिव संजीव यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.
आमची स्वत:ची मूल्यांकन प्रणाली राहणार असून कोणी नियम पाळत नाही असे आम्हाला वाटले तर आम्ही कारवाई करू. मात्र संबंधित कंपन्या कायद्याचे पालन करतील असा आम्हाला विश्वासही संजीव यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
ओएनडीसी हे केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म नसून सार्वजनिक विकेंद्रित डिजिटल नेटवर्क आहे. ओएनडीसीकडे छोट्या किरकोळ व्यवसायांपासून नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्स आणि प्रतिष्ठित भारतीय व्यवसायांपर्यंत भागीदारी आणि समर्थनाची विस्तृत श्रेणी आहे.
विक्रेते, लॉजिस्टिक किंवा पेमेंट गेटवे ऑपरेटरांसाठी नियम
गेल्या काही महिन्यांत 26,000 हून अधिक व्यापारी यामध्ये सामील झाले आहेत आणि या नेटवर्कवर 27 लाखांहून अधिक उत्पादने विकली गेली आहेत. संजीव म्हणाले, ‘आमचे स्वप्न आहे की देशातील सर्व पिन कोड ओएनडीसीच्या कक्षेत असावेत. आम्ही हे ध्येय लवकरच पूर्ण करणार असल्याची आशा यावेळी त्यांनी व्यक्त केली आहे.
ओएनडीसीची 210 शहरांपर्यंत पोहोच
ओएनडीसीची भारतातील 210 शहरांपर्यंत पोहोच राहिली आहे आणि त्याचे लॉजिस्टिक भागीदार देशातील 90 टक्के पिन कोडमध्ये वस्तूंचा पुरवठा करू शकणार आहेत. ओएनडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टी कोशी म्हणाले की, अलीकडच्या काळात या नेटवर्कद्वारे दररोज सुमारे 600 व्यवहार केले जात आहेत, तर पूर्वी 30-40 व्यवहार होते. एचयूएल, पी अॅण्ड जी, पेटीएम, फोनपे आणि आयटीसी सारख्या मोठ्या कंपन्या या नेटवर्कवर चांगली लोकप्रियता मिळवत आहेत.
