लोकसंख्येचा प्रश्न

चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश म्हणून म्हणून पुढे येणे, हा भारतासाठी नवा टप्पा म्हटला पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार देशाची लोकसंख्या आता 142.86 कोटींवर पोहोचली असून, आगामी तीन दशके ही वाढ कायम राहणार असल्याचा अंदाज आहे. स्वाभाविकच यातील सकारात्मक व नकारात्मक बाबींवर ऊहापोह करणे क्रमप्राप्त ठरते. यासंदर्भातील अहवालानुसार भारतात आजमितीला 15 ते 64 या वयोगटातील नागरिकांचे प्रमाण लोकसंख्येच्या 68 टक्के इतके आहे. म्हणजेच कमावता वा उत्पादक घटक हाच टक्केवारीच्या पातळीवर एकूण जनसंख्येमध्ये बहुसंख्य आहे. हा आपला प्लस पॉईंट ठरावा. आज जगातील अनेक देशांमध्ये वृद्धांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. घटता जन्मदर आणि वृद्धांचे वाढते प्रमाण, ही जपानसारख्या देशाची तर प्रमुख समस्याच बनली आहे. स्वाभाविकच वेगवेगळ्या प्रश्नांना आज या देशास तोंड द्यावे लागत आहे. युवकांच्या घटलेल्या संख्येमुळे नोकरीधंद्यापासून ते सैन्यभरतीपर्यंत कुठल्याच गोष्टीकरिता तऊण मनुष्यबळ या भूमीत उपलब्ध होताना दिसत नाही. त्यामुळे एक तर वृद्धांनाच निवृत्तीनंतर काम करावे लागते किंवा कंपन्यांना बाहेरून कर्मचारी आऊटसोर्स करावे लागतात. चीनची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. टक्केवारीच्या स्तरावर जपान पुढे असला, तरी जगातील सर्वाधिक वृद्धांची संख्या चीनमध्ये असल्याचे दिसून येते. वृद्धांची संख्या वाढल्याने येथील सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असून, सरकारला निवृत्ती वेतनावर अधिक खर्च करावा लागत आहे. तऊण तरतरीत मनुष्यबळाचा अभाव, हा घटक कोणत्याही देशाच्या विकासाकरिता मारक ठरत असतो. मागच्या काही वर्षांत जपानचा घसरलेला आर्थिक आलेख पाहता आगामी काळात चीनच्या अर्थचक्रावरही याचे परिणाम होऊ शकतात. हे पाहता उत्पादक वयोगटातील मनुष्यबळ बहुसंख्य असणे, ही भारताकरिता दिलासादायक बाब ठरते. परंतु, या मनुष्यबळाचे हात रिकामे ठेऊन काही होणार नाही, हे प्रथम ध्यानात घेतले पाहिजे. म्हणूनच हाताला काम मिळणे, सर्वांत महत्त्वाचे. गेल्या दहा ते बारा वर्षांचा विचार केला, तर देशात रोजगाराचे प्रमाण वाढलेले नाही. नोकऱ्यांची संधी वाढण्याऐवजी कमी होत असल्याचे दृश्य पहायला मिळते. तऊण तडफदार मनुष्यबळ बेरोजगारच राहणार असेल, तर त्यातून क्रयशक्ती वाढणार का आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळेल काय, हाच कळीचा मुद्दा होय. दुर्दैवाने नोकऱ्या व रोजगाराचा प्रश्न जटिल होत गेला, तर उत्पादक घटक बहुसंख्य असूनही आपले पाऊल मागे पडण्याची शक्यताच जास्त. म्हणूनच भारत आपल्या बलस्थानाचा उपयोग आगामी काळात कसा करून घेणार, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील. याशिवाय 0 ते 14 वयोगटात 25 टक्के, 10 ते 19 वयोगटात 18 टक्के, 10 ते 24 वयोगटात 26 टक्के नागरिक असे प्रमाण असून, 65 वर्षांवरील निवृत्तीच्या वयातील नागरिकांचे प्रमाण अवघे सात टक्के आहे. यात देशातील केरळ व पंजाब या सुजलाम् सुफलाम् राज्यांमध्ये वृद्धांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे पहायला मिळते. तर बिहार आणि उत्तर प्रदेश तुलनेत अधिक तऊण दिसतात. त्यामुळे एरवी बिमारू असा शिक्का बसलेल्या या प्रदेशांना विकासप्रक्रियेत अधिक वाव असेल. यूएनएफपीएच्या अंदाजानुसार 2050 पर्यंत भारताची लोकसंख्या 166.8 कोटींवर पोहोचेल, तर चीनची लोकसंख्या 131.7 कोटींपर्यंत आक्रसेल. या वाढत्या लोकसंख्येची भूक आपण कशी भागविणार, यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार हवा. हरितक्रांतीमुळे देश स्वयंनिर्भर झाला. सध्या अन्नधान्य उत्पादनात भारताची स्थिती नक्कीच चांगली आहे. गहू, तांदूळ, साखर उत्पादनात आपण आघाडीवर आहोत. परंतु, लोकसंख्येचा आकार इतक्या वेगाने वाढत राहिला, तर नक्कीच देशाची अन्नधान्याची गरज भागविण्यामध्ये अडथळे येऊ शकतील. भारतासारख्या देशाला आज खाद्यतेल, डाळी वा तत्सम घटकांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. जवळपास 75 टक्के खाद्यतेल परदेशातून आयात होते. म्हणजेच भविष्यात आपल्याला आयात व उत्पादन दोन्ही वाढविण्याची तयारी ठेवावी लागणार. त्यात देशामध्ये दिवसेंदिवस गरिब व श्रीमंत यांच्यातील दरी ऊंदावत असून, दारिद्र्यारेषेखालील नागरिकांचे प्रमाणही वाढत आहे. याचा विचार करता लोकसंख्येतील एका मोठ्या घटकास उपासमार, कुपोषण आदी समस्येस सामोरे जावे लागण्याची भीती संभवते. देशातील अभावग्रस्तांचे जीवनमान उंचावण्याऐवजी त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारादी मूलभूत गरजांसाठी झुंजावे लागत असेल, तर त्यातून सामाजिक स्वास्थ्य हरवू शकते. याशिवाय 2030 पर्यंत भारतातील वृद्धांची लोकसंख्या दुप्पट म्हणजे 19 कोटींवर पोहोचण्याचा अहवालात वर्तविलेला अंदाज एकप्रकारे इशाराच देतो. 2050 पर्यंत प्रत्येकी पाच व्यक्तींपैकी एक भारतीय वृद्ध असेल. हे लक्षात घेऊन ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षा आणि आरोग्यासाठी नियोजन करावे लागेल. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचीही मागच्या काही वर्षांपासून चर्चा आहे. इंदिरा गांधी यांच्या काळातही या दृष्टीने प्रयत्न झाले. आता कायदा होणार असेल, तर त्यात काही वाईट नाही. तथापि, सर्वंकष अभ्यास करूनच यादृष्टीने पावले उचलावी लागतील. एक अपत्य योजनेचे चीनमधील दुष्परिणाम सर्वश्रुत आहेत. समाजजीवनावरील गंभीर परिणामानंतर चीनने हा कायदा मागे घेतला असून, आता लोकसंख्यावाढीसाठी तेथे विविध उपाययोजना कराव्या लागत आहेत. म्हणून लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची निर्मिती करताना अधिकची काळजी घ्यावी. असा कायदा आकाराला आला, तर त्यातून स्त्री भ्रूणहत्येसारखे प्रकार वाढणार नाहीत ना, याकडेही बारीक लक्ष ठेवावे लागेल. स्वाभाविकच लोकसंख्येचा प्रश्न देशासाठी डोंगराएवढाच आहे. त्यातील एकूणच गुंतागुंत पाहता त्याच्या सोडवणुकीसाठी कमालीची हुशारी दाखवावी लागेल. सरकार ती कशी दाखविते, यावरच आपली पुढची दिशा अवलंबून असेल.