राज्यांच्या मंजुरीची अनिवार्यता संपुष्टात येणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) भूमिका आणि कार्यप्रणालीला राष्ट्रीय आकार देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार वेगळा कायदा लागू करण्याची तयारी करत आहे. केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय यासंबंधी गृह मंत्रालयासोबत काम करणार आहे. स्वतंत्र कायदा निर्माण झाल्याने सीबीआयला राज्य सरकारांची सहमती मिळविण्याची अनिवार्यता संपुष्टात येणार आहे.
सीबीआय आतापर्यंत दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट 1946 च्या अंतर्गत काम करत आहे. या कायद्याच्या मर्यादांवर विचारविनिमय केल्यावर संसदेच्या स्थायी समितीने सीबीआयसाठी वेगळा कायदा निर्माण केला जावा अशी शिफारस केली आहे.
वर्तमान कायद्यात सीबीआयची कक्षा मर्यादित आहे. सीबीआयचा दर्जा, कामकाज, अधिकार निश्चित असलेला आणि निष्पक्षता तसेच विश्वासार्हता सुनिश्चित करणाऱया तरतुदी असले नवा कायदा आणला जावा असे संसदेच्या स्थायी समितीकडून म्हटले गेले आहे. हीच शिफारस केंद्र सरकारसाठी या मुद्दय़ावर पुढील पाऊल घेण्यास ठोस आधार ठरली आहे.
नवा कायदा संघीय स्तराचा असणार आहे. आतापर्यंत घटनात्मक न्यायालये म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर सीबीआयला चौकशीसाठी राज्य सरकारांची सहमती मिळविण्याची गरज भासत नाही. परंतु याव्यतिरिक्त अन्य प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारला सीबीआय चौकशीची कक्षा वाढवायची असल्यास तपास यंत्रणा राज्य सरकारकडून अनुमती मिळवत गुन्हा नोंदवत असते.
राज्य सरकारांनी स्वतःच्या राजकीय हिशेबानुसार सहमती देण्याच्या तरतुदी निर्माण केल्या आहेत, ज्याला जनरल कंसेंट म्हटले जाते. काही राज्य सरकारांनी अशाप्रकारच्या जनरल कंसेंटऐवजी विशिष्ट अनुमतीची व्यवस्था केली आहे. अशा स्थितीत प्रत्येक प्रकरणात राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळवावी लागते. सध्या सीबीआय चौकशीची कक्षा केंद्रशासित प्रदेश किंवा रेल्वेच्या क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे. अशा स्थितीत गुन्हा नोंद करणे किंवा एखाद्या प्रकरणाची चौकशी स्वतःच्या हातात घेण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारकडून अनुमती मिळवावी लागते.
9 राज्यांनी मागे घेतली सामान्य सहमती
मागील 7 वर्षांमध्ये 9 राज्य सरकारांनी सीबीआयकडून जनरल कंसेंट मागे घेतली आहे. यातील बहुतांश राज्यांमध्ये भाजप सत्तेवर नाही हे विशेष.
राज्य सहमती कधी घेतली मागे
मिझोरम 17 जुलै 2015
पश्चिम बंगाल 16 नोव्हेंबर 2018
छत्तीसगड 10 जानेवारी 2019
राजस्थान 19 जुलै 2020
केरळ 4 नोव्हेंबर 2020
झारखंड 5 नोव्हेंबर 2020
पंजाब 6 नोव्हेंबर 2020
मेघालय 9 फेब्रुवारी 2022
तेलंगणा 30 ऑगस्ट 2022
सीबीआय अन् तपास
सीबीआय चौकशीच्या प्रकरणांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण 2018 मध्ये 68 टक्के इतके होते. 2022 मध्ये हे प्रमाण वाढून 74.5 टक्के झाल्याची माहिती केंद्र सरकारने अलिकडेच संसदेत दिली आहे. म्हणजेच 5 वर्षांमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण 7 टक्क्यांनी वाढविण्यास सीबीआयला यश मिळाले आहे. सीबीआय ही देशातील गुन्हे अन्वेषणातील सर्वोच्च संस्था आहे.
