सिनेमॅटोग्राफ कायदा 2023 संसदेत मांडणार ; केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रीय क्वांटम मिशनला मान्यता देण्यात आली. क्वांटम योजनेबरोबरच सिनेमॅटोग्राफ कायदा 2023 संबंधीचा निर्णयही घेण्यात आला. सिनेमॅटोग्राफ कायदा 2023 संसदेच्या येत्या अधिवेशनात आणण्याला बुधवारी मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. चित्रपट जगत, कलाकार आणि चाहते यांच्याशी संबंधित हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यासंबंधी माहिती दिली.
राष्ट्रीय क्वांटम मिशनसाठी 6,003 कोटी ऊपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याची मुदत 2023-24 ते 2030-31 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी नॅशनल क्वांटम मिशनसंबंधी माहिती दिली. गेल्या नऊ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक क्रांतिकारी कामे केली आहेत. त्याच अनुषंगाने आता नॅशनल क्वांटम मिशन हेसुद्धा विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल आहे. आज भारत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या देशांपैकी महत्त्वाचा भागिदार आहे. या मिशन अंतर्गत माहितीचे प्रसारण जलद होईल आणि त्यांना अधिक विश्वासार्ह बनवता येईल. या निर्णयामुळे भारत अशी क्षमता असलेल्या सहा देशांच्या पंगतीत समाविष्ट होणार आहे. या देशांमध्ये अमेरिका, पॅनडा, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, फिनलंड आणि चीन यांचा समावेश आहे.
चित्रपट जगताशी संबंधित निर्णयाला मंजुरी
संसदेच्या येत्या अधिवेशनात सिनेमॅटोग्राफ कायदा 2023 आणणार असल्याची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी दिली. चित्रपट जगत, कलाकार आणि चाहत्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पायरसी किंवा चाचेगिरी रोखण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने सिनेमॅटोग्राफ कायदा 2023 संसदेच्या येत्या अधिवेशनात आणण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.
