सर्वोच्च न्यायालयाने यात पडू नये ः केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
समलिंगी विवाह हे केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गाचे फॅड आहे. सर्वसामान्यांशी याचा काहीही संबंध नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यात लक्ष घालू नये. यासंबंधी कायदा करण्याचे काम संसदेचे आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून केला आहे. हे दुसरे प्रतिज्ञापत्र आहे.
भारतात प्रत्येक धर्माचे विवाह नियम आणि कायदे आहेत. सर्व धर्मांचा अशा अनैसर्गिक विवाहांना विरोध आहे. हिंदू धर्मात विव<ाह हा एक संस्कार मानण्यात आलेला आहे. तर इस्लाम धर्माची स्थितीही हीच आहे. अत्यंत कमी संख्येने असलेल्या काही शहरी उच्चभूंच्या आग्रहाला सर्वोच्च न्यायालयाने महत्व देऊ नये. ही याचिका सादर करण्याचा या लोकांना उद्देश केवळ अशा विवाहांना सामाजिक मान्यता न्यायालयाच्या माध्यमातून मिळवून देणे हाच आहे. मात्र, अशाप्रकारचे कायदे करणे हे संसदेचे काम असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयात हस्तक्षेप करु नये, असे केंद्र सरकारने आपल्या दुसऱया प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.
व्यक्तिगत अधिकाराचा विषय नाही
समलिंगी विवाह करण्याचा अधिकार हा व्यक्तिगत अधिकारांच्या कक्षेत येत नाही. भारतात अशा प्रकारच्या विवाहांना सर्वसामान्य विवाहांच्या बरोबरीचे मानणे हे व्यापक नागरिक हिताच्या विरुद्ध होईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळाव्यात. अशा विवाहांना मान्यता मिळाल्यास समाजाने पुरातन काळापासून स्वीकारलेल्या सामाजिक मूल्यांची मोठी हानी होऊ शकते. न्यायालयाने अशा विवाहांना मान्यता देणारा निर्णय दिल्यास कायद्याच्या एका पूर्ण शाखेचे किंवा विभागाचे आभासी पुनर्लेखन केल्यासारखे होईल, जे समाजाच्या व्यापक हिताचे असणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करु नये. हे काम न्यायालयाने संसदेवर सोडावे, अशीही मागणी केंद्र सरकारने केली आहे.
समलिंगी जोडप्याची याचिका
हैदराबाद येथील सुप्रियो आणि अभय या समलिंगी जोडप्याने या संबंधीची एक याचिका सादर केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते 10 वर्षे पती-पत्नीप्रमाणे एकत्र रहात आहेत. तरीही विवाहित लोकांना जे अधिकार दिले गेलेले आहेत, ते आम्हाला नाकारण्यात येतात. कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीस त्याचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आम्हाला विवाहितांचे अधिकार द्या, अशी त्यांची मागणी आहे.
आजपासून सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी 5 सदस्यांच्या घटनापीठाची नियुक्ती केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल, न्या. एस. रविंद भट, न्या. पी. एस. नरसिम्हा आणि न्या. हिमा कोहली यांचे हे घटनापीठ आहे. आज मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी केली जाईल.
