सुनावणीपासून दोन न्यायाधीश मुक्त, कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले अशी विचारणा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. असोसिएशन फॉर डेमोपेटिक रिफॉर्म्स नामक एका बिगर सरकारी संस्थेने ही याचिका सादर केली आहे. न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. नागरत्ना यांनी या सुनावणीपासून स्वतःला मुक्त केले आहे. अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीत कोणत्या नियमांचा भंग झाला आहे, असा थेट प्रश्न या न्यायाधीशांनी संस्थेच्या वकिलांना विचारला. मात्र, नंतर स्वतःला या प्रकरणापासून अलग करण्याचा निर्णय घेतला. आता या सुनावणीसाठी अन्य पीठाची नियुक्ती केली जाणार आहे. नंतर सुनावणी होणार आहे.
केंद्र सरकारने अरुण गोयल यांची नियुक्ती करताना नियमांचे पालन केलेले नाही, असे याचिककर्त्या संस्थेचे मत आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा केंद्र सरकारने भंग केला आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी एक स्वतंत्र आणि निष्यक्ष समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत आहे.
नियुक्ती प्रक्रिया मनमानी
सध्याची निवडणूक आयुक्त नियुक्तीची प्रक्रिया मनमानी आणि पक्षपाती आहे. विशेषतः गोयल यांची नियुक्ती दुर्भावनेतून करण्यात आली आहे. देशाच्या 160 अधिकाऱयांच्या संचामधून चार अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सरकारने निर्माण केलेली नियुक्ती प्रक्रिया संशयाच्या घेऱयात आहे, असे प्रतिपादन याचिकेत करण्यात आले आहे. ही याचिका प्रशांत भूषण यांनी सादर केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
2 मार्च या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधी महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. ही नियुक्ती केवळ सरकारने करु नये. तर समितीत विरोधी पक्षनेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. ही समिती राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे नियुक्त केली जावी, असेही न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले होते.
