शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरण ः 24 एप्रिलपर्यंत होणार नाही कारवाई
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पश्चिम बंगालच्या शिक्षक भरती घोटाळय़ाप्रकरणी तृणमूल नेते अभिषेक बॅनर्जी यांची सीबीआय अन् ईडीकडून होणाऱया चौकशीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी पुढील सुनावणी 24 एप्रिल रोजी करणार असून तोपर्यंत तपास यंत्रणांना अभिषेक बॅनर्जी यांची चौकशी करता येणार नाही.
गरज भासल्यास ईडी अन् सीबीआय यासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणा अभिषेक यांची चौकशी करू शकतात असा आदेश 13 एप्रिल रोजी कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय यांनी दिला होता. तसेच शिक्षक भरती घोटाळय़ाप्रकरणी तपास करणाऱया सीबीआय अन् ईडीच्या अधिकाऱयांवर कुठलाच एफआयआर न नोंदविण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने बंगाल पोलिसांना दिला होता.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश पी.एस. नरसिंह आणि जे.बी. पारधीवाला यांच्या खंडपीठाने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या दोन्ही आदेशांना स्थगिती दिली आहे.
तपास यंत्रणांच्या कोठडीत कैद असलेल्या आरोपींवर घोटाळय़ात माझे नाव गोवण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचा दावा अभिषेक बॅनर्जी यांनी 29 मार्च रोजी केला होता. याप्रकरणी आरोपी असलेले कुंतल घोष यांनी यासंबंधी प्रथम दावा केला होता. घोष यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांना सीबीआयकडून ताब्यात घेण्यात आले होते. कुंतल घोष यांनी सीबीआय विरोधात कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पत्रही लिहिले होते. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने घोष यांनी हा आरोप अभिषेक बॅनर्जी यांच्या भाषणाने प्रभावित होऊन केले का याची चौकशी करावी लागणार असल्याचे म्हटले होते. तसेच अभिषेक बॅनर्जी यांची चौकशी करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने सीबीआय अन् ईडीला दिली होती.
