सत्यपालांचे सत्य!

जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची करण थापर यांनी ‘द वायर‘ साठी घेतलेली मुलाखत सध्या गाजत आहे. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या आधी काश्मिरातील पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावर स्फोटकांनी भरलेले वाहन धडकवून केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यात चाळीस सीआरपीएफ जवानांना हौतात्म्य पत्करावे लागले होते. या हल्ल्यासाठी मोदी सरकार जबाबदार होते असा खळबळजनक आरोप मलिक यांनी केला. पण, राष्ट्रीय सुरक्षा व जवानांप्रती देशवासीयांची सद्भावना पाहता मलिक यांनी हे सत्य इतकी वर्षे मनाच्या तिजोरीत का बंद ठेवले? अचानक का वक्तव्य केले? असे कोणाच्याही मनात येईल. मोदींवरील टीका म्हणून त्याचे होईलही. पण, राष्ट्रीय हिताच्या प्रश्नावर इतक्या वर्षांनी त्यांना कंठ फुटणे दुर्दैवी आहे. स्पष्टवत्ते मलिक यांची पूर्व कामगिरी ही मोठी आहे. म्हणूनच त्यांना जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल केले होते. पदावर असतानाच त्यांनी घणाघात केला असता तर ते त्यांच्या कार्याला आणि उंचीला शोभणारे होते. पदावर असताना आणि ते सोडण्यापूर्वी आपणास एका राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कंत्राटासाठी काही कोटीची लाच देऊ करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी स्पष्टपणे केला होता. याबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर घातले होते. त्यांनी त्यावेळी लक्ष पुरवण्याचे आश्वासन दिले होते. म्हणून मलिक शांत राहिले आणि काही काळाने पुन्हा बोलले. पनबिजली योजना आणि रिलायन्सच्या एक विमा योजनेला मंजुरी दिली तर त्यांना 300 कोटी मिळू शकतात असा प्रस्ताव रा. स्व. संघातून भाजपामध्ये आलेल्या राम माधव यांनी दिला होता असा आरोप त्यांनी यापूर्वीही केला होता. या मुलाखतीत त्यांनी त्या आरोपाचा पुनरुच्चार करताना पंतप्रधानांना अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराबाबत घृणा नाही अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली आहे. भ्रष्टाचाराप्रति पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘झीरो टॉलरन्स’ धोरणावरही टीका करुन पंतप्रधानांना भ्रष्टाचाराबद्दल काहीएक अडचण नाही. असे मत त्यांनी मांडले आहे. एकदा आरोप करायचा आणि हळूहळू गौप्यस्फोट करत कालांतराने त्याची व्याप्ती वाढवत न्यायची अशी मलिक यांना सवय असावी असेच त्यांच्या या वक्तव्यावरून दिसते. सत्यपाल या आपल्या नावाला ते अनोख्या रीतीने जागत सत्य थोडे थोडे उजागर करत असावेत आणि प्रदीर्घकाळ अंतिम सत्य स्वत:पाशी जपून ठेवत असावेत, असे त्यांच्या या कृतीवरून वाटते. असे कितीही दोष दिले तरी मूळ घटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता खुलासा करणे आवश्यक बनले आहे. कारण हा प्रश्न केवळ आरोपापुरता मर्यादित नसून तो सैनिकांच्या जीवनाशी खेळ झाल्याचा आणि चाळीस जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागण्याच्या आरोपाचा आहे. पुलवामा नंतर पंतप्रधानांनी मलिक यांना शांत राहण्यास सांगितले आणि तसेच उत्तर अजित दोभाल यांनीही दिले असा दावा केला आहे. सरकारचा हल्ल्याचे खापर पाकिस्तानवर फोडून त्याचा निवडणुकीत लाभ घेण्याचा हेतू असल्याचे आपल्याला समजले होते असा दावाही केला आहे. या हल्ल्याचा पुरेपूर लाभ केंद्र सरकारने निवडणुकीत उचलला हे म्हणणे सत्यच आहे. अर्थात अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर त्याचा लाभ हा विद्यमान सरकारला मिळतोच. तो त्यांनी पुढची कृती करून अधिक मिळवला निश्चितच. पण, यातील इतर बाबी अधिक गंभीर आहेत. सीआरपीएफच्या जवानांना रस्ते मार्गावरून पाठवण्याऐवजी विमानाने पाठवणे शक्य होते. मात्र लष्करी सैन्याच्या मानाने केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांना दुय्यम मानले गेल्याने त्यांना नाहक अशा प्रकारे मृत्यूशी झुंजावे लागले आणि 40 जण हुतात्मे झाले. हे संतापजनकच आहे. पण त्याबाबत काय कारवाई झाली हे अद्याप देशाला समजलेले नाही. मलिक यांनी या हल्ल्याला गुप्तचर यंत्रणांचं अपयशही जबाबदार असल्याचे सांगितले. पाकिस्तानातून 300 किलो आरडीएक्स एखाद्या ट्रकने येते आणि ते जम्मू-काश्मीरमध्ये 10 ते 15 दिवस फिरत राहाते तरीही गुप्तचर यंत्रणांना समजले नाही असा दावा त्यांनी केला आहे. या सगळ्या आरोपांना केवळ फैरी समजता येणार नाही. असा आरोप करत करत एक दिवस सत्यपाल मलिक पंतप्रधानांवर आणि सत्ताधारी पक्षावर निवडणुकीतील लाभासाठी ही दुर्घटना घडू दिल्याचा आरोप करतील. थोड्या थोड्या अंतराने भाष्य करण्याच्या सत्यपाल मलिक यांच्या सवयीतून तसे भविष्यात आरोप झाले तर आश्चर्य वाटून घेण्याचेही कारण नाही. हा देशाच्या सुरक्षेविषयी आणि जवानांच्या विषयीचा मुद्दा असल्याने समाज माध्यम याबाबतीत ढवळून निघाले आहे. पण, मलिक यांच्या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहिले तर 2019 च्या निवडणुकीत भारत पाकिस्तान दरम्यानचा तणाव जसा निवडणुकीत फायद्याचा मुद्दा करण्यात आला तसाच चार वर्षानंतर तो विरोधी प्रचारासाठी तेवढा बनून राहू नये. जवानांना दुय्यम वागणूक दिली हे चुकीचेच आहे. त्यांच्या मृत्यूचे भांडवल ही झाले. तेही चुकीचे होते. भारतीय प्रति हल्ल्याचा जितका गवगवा झाला तितकी कडक कारवाई पुढे कधीही झाली नाही. त्यामुळे प्रकरण तेवढ्यापुरतेच गाजवले गेले आणि आता पुन्हा 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी त्याला हवा दिली जात आहे. हे चुकीचे आहे. ज्या काळात याबाबतीत कारवाई पूर्ण होणे अपेक्षित होते त्यावेळी सत्यपाल मलिक गप्प बसले हा त्यांचाही दोष आहे आणि केंद्राने त्यात फक्त राजकारण पाहिले हेही सत्य आहे. मात्र यावर ना जनतेने प्रगल्भपणे विचार केला ना जाब विचारला, सरकारनेही कारवाई सार्वजनिक केली नाही. मात्र आता पुन्हा त्या प्रकरणाला हवा दिली जात आहे. कदाचित पुन्हा असाच प्रयोग होईल अशी मलिक यांना शंका असावी आणि त्यामुळे ते तसे बोलत असतील तर ते सगळेच दुर्दैवी आहे. लोकांनी याकडे भावनिक मुद्दा म्हणून नव्हे तर गंभीर प्रश्न म्हणून तटस्थपणे पाहिले पाहिजे आणि वाहवत जाणे थांबवून जाब विचारले पाहिजेत हेच खरे.