गृह मंत्रालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : जानेवारी 2024 पासून अंमलबजावणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक निर्णय घेत गृह मंत्रालयाने ‘सीएपीएफ’साठी (केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल) हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा घेण्यास मान्यता दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात स्थानिक तऊणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मल्याळम, कन्नड, तामिळी, तेलगू, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी आणि कोकणी या भाषांमध्ये प्रश्नपत्रिका काढण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत लाखो उमेदवार त्यांच्या मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषेत परीक्षेला बसू शकतील. हे नवीन भाषेचे स्वरूप जानेवारी 2024 पासून लागू होईल. या सुविधेमुळे उमेदवारांची निवड होण्याची शक्मयता वाढेल.
मातृभाषेत परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहन
कॉन्स्टेबल (जीडी) ही स्टाफ सिलेक्शन कमिशनद्वारे घेतलेल्या प्रमुख परीक्षांपैकी एक आहे. या परीक्षेसाठी देशभरातून लाखो उमेदवार बसतात. 1 जानेवारी 2024 पासून हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त ही परीक्षा 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये घेतली जाईल. या निर्णयानंतर, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारे स्थानिक तऊणांना त्यांच्या मातृभाषेत परीक्षा देण्यासाठी प्रोत्साहित करतील अशी अपेक्षा आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात स्थानिक तऊणांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाखो उमेदवारांना त्यांची मातृभाषा आणि प्रादेशिक भाषेत परीक्षा देता येणार आहे.
तामिळनाडूची आग्रही भूमिका
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी सीआरपीएफ (सीएपीएफ परीक्षेचा एक भाग) भरतीसाठी डिजिटल परीक्षेत तामिळचा समावेश न केल्याबद्दल निषेध नोंदवला होता. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून भेदभावाचा आरोपही केला होता. केवळ इंग्रजी आणि हिंदी अनिवार्य करणे हे एकतर्फी असल्याचे त्यांनी पत्रात लिहिले होते. या निर्णयामुळे तामिळनाडूतील अनेक उमेदवारांना परीक्षा देण्यापासून रोखले जात असल्यामुळे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. आता गृह मंत्रालयाने घेतलेल्या निर्णयानुसार तामिळी भाषेचाही त्यात समावेश केल्याने राज्यातील विद्यार्थ्यांचा केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील सहभाग वाढू शकतो.
हिंदी-इंग्रजीशिवाय उपलब्ध प्रादेशिक भाषा
आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मल्याळम, कन्नड, तामिळी, तेलगू, ओडिया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोकणी.
