नवी दिल्ली / वृत्तसेवा
नागालँडमध्ये 2021 मध्ये सैनिकांकडून झालेल्या 14 युवकांच्या हत्या प्रकरणी त्या सैनिकांवर अभियोग चालविण्यास केंद्र सरकारने अनुमती नाकारली आहे. नागालँड पोलिसांनी ही माहिती न्यायालयात शुक्रवारी दिली. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी नागालँड सरकारने एसआयटी स्थापन केली होती.
4 डिसेंबर 2021 च्या रात्री भारतीय भूसेनेच्या एका अभियानात 14 स्थानिक युवकांचा मृत्यू झाला होता. या युवकांवर ते फुटीरवादी अतिरेकी आहेत, अशा समजुतीने सैनिकांनी गोळय़ा चालविल्या होत्या. मात्र, नंतर ते निरपराध स्थानिक युवक आहेत, असे स्पष्ट झाले होते. संसदेतही या मुद्दय़ावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यावेळी सरकारने ही चूक असल्याचे मान्य केले होते.
ओटिंग येथील घटना
नागालँडच्या ओटिंग येथे वनपरिसरात ही घटना घडली होती. तेथे सैनिक दहशतवादविरोधी अभियान चालवत होते. यावेळी त्यांनी एका वाहनाला थांबण्याचा इशारा केला होता. या वाहनात दहशतवादी आहेत, अशी माहिती सैनिकांना मिळाली होती. वाहन न थांबल्याने 21 कमांडोंनी एकाचवेळी गोळीबार सुरु केला. त्या गोळीबारात 7 युवक ठार झाले होते. नंतर ग्रामस्थांनी सैनिकांना घेरले आणि त्यांच्या वाहनांना आग लावण्यास सुरवात केली होती. या जाळपोळीत एका सैनिकाचाही मृत्यू झाला. त्यावेळी सैनिकांनी जाळपोळ आणि हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा गोळीबार केला. त्यात आणखी सात ग्रामस्थ मृत्यूमुखी पडले होते. अशा प्रकारे एकंतर 14 बळी त्या घटनेत गेले होते. या घटनेच्या दुसऱया दिवशीही सैनिकांच्या गोळीबारात एका युवकाचा मृत्यू झाला होता.
एसआयटीची स्थापना
नागालँड सरकारने आपल्या पोलिसांची एक एसआयटी स्थापन करुन या घटनेची चौकशी केली होती. या चौकशीत 30 सैनिकांची नावे स्पष्ट झाली होती. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर 24 मार्च 2023 या दिवशी नागालँड सरकारने या सैनिकांच्या विरोधात अभियोग चालविण्यासाठी केंद्राकडे अनुमती मागितली होती. आरोपी सैनिकांच्या पत्नींनी सर्वोच्च न्यायालयात आरोप रद्द करण्यासाठी याचिका सादर केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या सैनिकांवरील कारवाईला स्थगिती दिली होती. आता केंद्र सरकारनेही अभियोगासाठी अनुमती नाकारली आहे. त्यामुळे पुढे या प्रकरणाचे काय होते हे काही कालावधीत स्पष्ट होईल.
