मंत्री आतिशींच्या आरोपांनंतर उपराज्यपालांची प्रस्तावाला मंजुरी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
वीज सबसिडी सुरू राहणार असल्यामुळे दिल्लीतील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी शुक्रवारी वीज अनुदानाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. साहजिकच आता दिल्लीतील 46 लाखांहून अधिक कुटुंबांना वीज सबसिडीचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी संबंधित प्रस्तावाला नायब राज्यपालांकडून परवानगी मिळत नसल्यामुळे योजना बंद केली जात असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आतिशी यांच्या आरोपांनंतर राज्यपालांनी प्रस्ताव मंजूर केल्याने दिल्लीकरांना सुखद धक्का मिळाला आहे.
केजरीवाल सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी शुक्रवारी सकाळी पत्रकारांना माहिती देताना आतापासून वीज अनुदान रद्द करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले होते. आगामी वर्षासाठी वीज अनुदान देण्याचे बजेट विधानसभेने मंजूर केले आहे, परंतु मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची फाईल उपराज्यपालांनी थांबवली आहे. आपण उपराज्यपालांकडे या विषयावर चर्चा करण्यासाठी 5 मिनिटे वेळ मागितला होता. पण उपराज्यपालांनी वेळ दिला नसल्याचा आरोप आतिशी यांनी केला होता. यावर उपराज्यपाल कार्यालयाच्या वतीने आतिशी चुकीची विधाने करून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारने गेल्या सहा वर्षांत खासगी वीज कंपन्यांना दिलेल्या 13,549 कोटी रुपयांचे ऑडिट केलेले नाही. या वीज अनुदानाच्या निर्णयाला माझा पाठिंबा आहे. मात्र वीज कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे ऑडिट व्हायला हवे. कुठेतरी चोरी होत असेल तर ती थांबवायला हवी, असे सांगण्यात आले.
वीज सबसिडीचा निर्णय घेण्यासाठी 15 एप्रिलची अंतिम मुदत असताना सरकारच्या वतीने नौटंकी करण्याची काय गरज आहे? असा प्रश्न उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच यासंबंधीची फाईल आपल्याला 11 एप्रिललाच प्राप्त झाली होती. त्यानंतर 13 एप्रिलला पत्र लिहून आणि आज पत्रकार परिषद घेऊन आरोप करण्याची काय आवश्यकता होती? अशी विचारणाही करण्यात आली. तसेच उपराज्यपालांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 108 ची अंमलबजावणी न करण्याबाबत प्रश्नही विचारले आहेत. वीज कंपन्यांचे पॅग ऑडिट रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारे सरकारचे अपील सर्वोच्च न्यायालयात 7 वर्षांपासून प्रलंबित असल्याबद्दल उपराज्यपालांनी आश्चर्य व्यक्त केले. या प्रकरणाची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी त्यांनी सरकारला न्यायालयात अपील दाखल करण्यास सांगितले आहे.
वीज सबसिडीबाबत सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यात अनेक महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. सरकारला पूर्वीप्रमाणेच मोफत वीज आणि पाण्याची सबसिडी सुरू ठेवायची आहे. उपराज्यपालांनी सबसिडी थेट लोकांच्या खात्यात पाठवण्याची सूचना केली आहे. तथापि, उपराज्यपालांच्या सूचनांचे पालन न केल्यामुळे सरकारला 300 कोटींचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला जात आहे. दिल्लीत आम आदमी पार्टीचे सरकार आल्यापासून वीज आणि पाणी बिलांवर सबसिडीचा फायदा ग्राहकांना मिळत आहे.
