पुणे / प्रतिनिधी :
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात अनधिकृत शाळा, बोगस शाळा सुरू असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यातील अनधिकृत शाळांवर आता कारवाईचा बडगा उगारून त्या बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या संदर्भात विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. राज्यातील शाळांना शासनाकडून देण्यात आलेले परवानगी प्रमाणपत्र, परवानगी आदेश, स्वमान्यता प्रमाणपत्र, इ. संबंधित दस्तऐवजांची वैधता तपासण्यासाठी सहसंचालक, प्रशासन, अंदाज आणि नियोजन, आयुक्त शिक्षण कार्यालय यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीमार्फत वेळोवेळी निर्देश, सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. या समितीमार्फत देण्यात आलेल्या सूचनांनुसार आपल्या विभागातील शाळांच्या वैधता प्रमाणपत्रांची तपासणी पूर्ण करून अंतिम अहवाल या कार्यालयास 28 एप्रिलला सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सादर करावा, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच या प्रकरणी कार्यवाही करण्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी. आपल्या कार्यक्षेत्रातील राज्यमंडळाच्या व्यतिरिक्त अन्य मंडळांच्या शाळांकडे ना हरकत प्रमाणपत्र, संलग्नता प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे नसल्यास अशा शाळांवर आरटीई 2009 च्या अनुषंगिक शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच अनधिकृतपणे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांवर शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे आवश्यकतेप्रमाणे दंड आकारणे, पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करणे, शाळा बंद करणे, आदी कारवाई 25 एप्रिलपूर्वी करायची आहे. या शाळांवरील कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेत विद्यार्थ्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत सदर प्रकरणी दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
